सुनचाँदी बजारलाई व्यस्थित गर्न बनेको सुनचाँदी संबन्धी निर्देशिकामाथिको चलखेल अझै रोकिएको छैन । सो निर्देशिका जारी गर्न सरकार र महासंघविच लामो समयसम्म वार्ता र छलफल भएपनि जर्ति ज्याला तथा क्षम्य सिमा (नयाँ सुन पगालेर गरगहना बनाउँदा पहिलेको जस्तो गुणस्तर कायम नहुनु)मा सहमति जु्ट्न नसक्दा उक्त निर्देशिका जारी हुन सकेको छैन । सत्तामा जति मन्त्रीहरु आएपनि सो निर्देशिकालाई किनारा लगाउने काम नगरेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको आरोप छ । महासँघका पूर्व अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले भने,‘ मुलुकमा पाँच पाँच वटा मन्त्री फेरिदाँ पनि निर्देशिका जारी हुन नसक्नु सुनचाँदी बजारका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । ’ विगत पाँच वर्षदेखी सुनचाँदी संबन्धी निर्देशिका जारी गर्न महासंघले पहल गरेपनि सरकार र व्यवसायी विच कुरा नमिल्दा सो निर्देशिका जारी हुन नसकेको हो । सुनचाँदी व्यवासयी महासंघको लामो प्रयत्नपछि २०७२ सालमा सुनचाँदी संबन्धी निर्देशिका बनेको थियो । सरकारले ५ प्रतिशत जर्ति कायम गर्नुपर्ने अडान राखेको पछि सो निर्देशिका जारी हुन नसकेको हो । व्यवासायीले ज्याला जर्तिमा अंकुश नलगाउन माग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै क्षम्य सीमामा पनि सरकाले अंकुश लगाउन खोजेको प्रति पनि व्यसायीको असन्तुष्ट बनेका छन् । युरोप जस्ता विकसित देशको निर्देशिका नेपालमा लागु हुन नसक्ने व्यवसायीको भनाई छ । यतिबेला सो निर्देशिका वाणिज्य विभागमा थन्किएको छ । पूर्व शाक्यले भने ‘ सरकारले ज्याल जर्ति र क्षम्य सीमामा अंकुश नलागाएकै राम्रो हुँदैन ।’ यी कुराहरुमा सीमा लगाउने हो भने दक्ष कालीगढहरु नेपालबाट बाहिरिन सक्ने शाक्यको भनाई छ । ज्याला जर्ति र क्षम्य सिमा खुल्ला नगर्दा दक्ष र योग्य कालीगढहरुका सीप तथा सृजनाहरु मर्ने तथा उनीहरु रोजगारीका लागि बाहिरिन सक्ने उनले बताए । ग्राहकका इच्छा र चाहना अनुसारका गरगहना बनाउँदा कुनैमा धेरै र कुनैमा थोरै जर्तिको प्रयोग हुने गर्छ । ग्राहकहरुले विदेशी गरगहनाको डिजाइन हेरर बनाउने अर्डर गर्छन् । उनीहरुले दिएको डिजाइन अनुसार गरगहना बनाउँदा ज्याला तथा जर्ति बढी प्रयोग हुने गर्छ । त्यसैले महासंघले ज्याला जर्ति खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएको शाक्य शाक्यको भनाई छ ।
अर्काेतर्फ सरकारले क्षम्य सिमामा अंकुश लगाउँदै सुन गुणस्तरीय नभएमा गरगहना बनाउने व्यवसायीलाई जेल सम्म हाल्ने गरी निर्देशिकामा व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । नयाँ सुन पटक पटक पगालेर विभिन्न डिजाइनमा ढाल्दा गुणस्तरमा केही कमी आउने भएकाले सुन सत्प्रतिशत गुणस्तरीय नहुने उनले बताए । सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका बने पनि जारी हुन नसक्दा सुन बजारलाई नै क्षति हुने महासँघको भनाई छ । अस्थिर राजनीतिका कारण निर्देशिकाको टँुंगो लाग्ने बेलामा सरकार परिवर्तन हुने भएकाले निर्देशिकाले निकास नपाएको हो । पटक पटक सरकार र महासंघविच यस विषयमा छलफल भएर टुंँगोमा पूग्नै लाग्दा सरकार परिवर्तन भएकै कारण निर्देशिका जारी अन्यौलमा परेको छ ।
निर्देशिका जारी नहँदा के असर पर्छ ?
उपभोक्ता ठगिन सक्ने संभावना
सुनचाँदी बजारलाई अनुसाशित र मर्यादित बनाउन समस्या
सुनचाँदी बजार व्यवस्थित बनाउन समस्या
अनुगमनमा समस्या
ठाउँ अनुसार सुनको गुणस्तर एउटै नहुने समस्या
