सरकारी स्वामित्वमा रहेको जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले लामा समयदेखि लेखा परीक्षण गरेको छैन । लेखा परीक्षण नगराएकै कारण संस्थानको प्रमाणपत्र नविकरण समेत हुन सकेको छैन । न त नियामक बीमा समितिले नै संस्थानको व्यवसाय रोक्का गर्न सकेको छ ।
दशकौँदेखि लेखा परीक्षण नभएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने बीमा संस्थानलाई भदौसम्ममा जसरी पनि हालसम्मको सम्पूर्ण वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले तोकिएको समयसम्ममा पनि लेखापरीक्षण नगरे कारबाहीका लागि व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस गरिने चेतावनी समेत दिएको छ ।
संस्थाले ऐनकै विपरीत गएर लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नगराई लाखौँ बिमितको भरोसासँग खेलवाड गरेको भन्दै बीमा संस्थानलाई छिटै लेखा परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो । बीमा ऐन २०४९ को दफा २३ अनुसार बिमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बीमा व्यवसायसम्बन्धी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारको वासलात तथा नाफा नोक्सानको हिसाब प्रकाशित गरी यसको एकप्रति समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । दफा २५ अनुसार बिमकले आपूmले गरेका बीमा व्यवसायको हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराई सो को प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, समितिको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बिमकहरूले बिमांकीय मूल्यांकन गर्नको लागि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र नै समितिसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्रमा लेखापरीक्षणसहितको विवरण बुझाउनुपर्ने र छ महिनाभित्रमा वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ।
