संसदको अर्थ समितिले कर फर्छ्योट ऐन २०३३ खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । २०५८ मा आयकर ऐन ल्याएपछि कर फर्छ्यौट आयोग औचित्यहिन भइसकेको भन्दै खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्न सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बैठकले निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकमा उपस्थित भएका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कर फर्छ्यौट आयोगको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेकाले आफुले केही पनि बोल्न नमिल्ने बताएका थिए ।