भोलाराम श्रेष्ठ । देशमा औद्योगिक क्रियाकलाप र ठूला परियोजनाको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको आवश्यकता हुन्छ । यस्तो रकम जुटाउने प्रमुख साधन पूँजीबजार हो, जसमा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार (स्टक एक्सचेञ्ज)मार्फत धितोपत्रहरूको कारोबार हुन्छ । यसप्रकार छरिएर रहेको बचतलाई पूँजीको कमी भएको क्षेत्रतर्फ परिचालन गरिन्छ । देशको आर्थिक समृद्धिका लागि पूँजी निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । अमेरिका, बेलायत, कोरियाजस्ता मुलुक सम्पन्न र आत्मनिर्भर हुनुको प्रमुख कारण त्यहाँको सक्रिय पूँजीबजार पनि एक हो । यस सन्दर्भमा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्ज (वालष्ट्रीट, न्यूयोर्क (अमेरिका), नाष्डाक (न्यूयोर्क), टोकियो स्टक एक्सचेञ्ज (जापान), लण्डन स्टक एक्सचेञ्ज (बेलायत), साङ्घाई स्टक एक्सचेञ्ज (चीन), हङकङ स्टक एक्सचेञ्ज (हङ्कङ्) र बम्बई स्टक एक्सचेञ्ज (भारत) तथा त्यहाँ हुने धितोपत्र कारोबारले ती देशको सम्पन्नतालाई समेत सङ्केत गर्दछन् ।
नेपालको सन्दर्भमा पूँजीबजारको अवधारणाको शुरू निकै ढिलो भएको पाइन्छ । विसं १९९४/९५ तिर राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको कार्यकालमा गठित उद्योग परिषद्को पहलमा स्थापना भएका विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैङ्क आफैले सीधै सर्वसाधारणमा धितोपत्र निष्कासन गरी पूँजी जुटाएका थिए । उल्लेखनीय छ, नेपाल बैङ्कले जारी गरेको रू. २५ लाखको पूँजीमध्ये रू. ८ लाख मात्र चुक्ता भएको थियो । सर्वसाधारणमा पूँजी भनेको कुन चराको नाम हो भन्ने पटक्कै ज्ञान नभएको तत्कालीन अवस्थामा मागको तुलनामा निकै कम पूँजी चुक्ता हुनु स्वाभाविक नै थियो ।
विसं २०१३ मा देशको केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना हुँदा यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य ‘विकासको निमित्त पूँजीलाई गतिशील बनाई राज्यको उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्नु’ थियो । देशको पहिलो पञ्चवर्षीय विकास योजना तर्जुमासँगै सो बैङ्कको स्थापनापछि पूँजी निर्माण र औद्योगीकरणतर्फ मुलुक क्रमशः अग्रसर भएको पाइन्छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना, सरकारद्वारा ट्रेजरी बिल तथा ऋणपत्रहरूको निष्कासन र कम्पनी ऐन, २०२१ को कार्यान्वयनबाट पूँजीबजारको प्रवद्र्धनका लागि केही हदसम्म सहायकसिद्ध भयो । तथापि लामो समयसम्म पूँजीबजार सुषुप्तावस्थामा रह्यो । त्यसपछिका दशकहरूमा यस क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि भएका प्रयास र नीतिगत व्यवस्था यहाँ सङ्क्षिप्त रूपमा प्रकाश पारिन्छ ।
पहिलो दशक (२०३०–२०३९) र दोस्रो दशक (२०४०–२०४९)
विसं २०३० को दशकमा आर्थिक समृद्धिका लागि पूँजीबजारको महत्त्वलाई मनन गर्दै सरकार र राष्ट्र बैङ्कको संयुक्त पहलमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सिफारिशअनुसार २०३३ असार २२ मा सेक्युरिटी खरीदविक्री केन्द्रको स्थापना भयो । छुट्टै ऐनको अभावमा सो संस्था ७ वर्षसम्म कम्पनी ऐनमा भएका सीमित प्रावधानअनुसार सञ्चालनमा रह्यो । सोही परिपे्रक्ष्यमा विसं २०४९ मा धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लागू भएपछि भने धितोपत्र बजारले सुस्तरी गति लिन थालेको हो ।
४० को दशकमा सरकारले वित्तीय उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेपश्चात् संयुक्त लगानी तथा निजीक्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अस्तित्वमा आए । ती संस्थाले आफ्ना धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुरू गरेपछि धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न थालेको पाइन्छ । सर्वसाधारणमा सङ्गठित संस्थाहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्ने अभ्यास यसै बेलादेखि बढ्न थाल्यो । सूचीकृत संस्थाको सङ्ख्या सीमित भए पनि यसबाट प्राथमिक बजारमार्फत पूँजीबजार क्रमशः गतिशील हुन थाल्यो । पूँजीबजारको प्रवर्द्धनका लागि सरकारको आठौं योजनामा सर्वप्रथम विस्तृत कार्ययोजना समावेश भएपछि यसमा थप बल मिल्यो ।
तेस्रो दशक (२०५०–२०५९)
विसं २०४९ मा धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा भएको पहिलो संशोधनले पूँजीबजारको छुट्टै नियमन निकायको व्यवस्था गर्न कानूनी बाटो खुलेपछि २०५० जेठ २५ मा धितोपत्र बोर्डको स्थापना भयो । उक्त संशोधनले धितोपत्र बजार सञ्चालक (दोस्रो बजार) र नियामकको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै विगतमा धितोपत्र बजार सञ्चालकले नै बजारको नियमन गर्ने गरेबाट ती दुईबीच स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने स्थितिको अन्त्य भयो ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारको आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा सेक्युरिटी खरीदविक्री केन्द्रले २०५० पुस २९ देखि ‘नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार’को नामबाट इजाजतप्राप्त दलालमार्फत ‘ओपन–आउट–क्राई’ अर्थात् बोलकबोल पद्धतिबाट धितोपत्र कारोबार शुरू र्गयो । पछिका दिनमा बजारको मापन गर्ने इण्डेक्सहरूको प्रयोग, सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था, प्रत्यक्ष सूचना प्रवाहजस्ता संयन्त्र प्रचलनमा आए । नागरिक एकाङ्क योजनाजस्ता सामूहिक लगानी कोषबाट सर्वसाधारणको बचत परिचालन गर्ने उपकरण पनि बजारमा आयो ।
विसं २०५५ मा एशियाली विकास बैङ्कले पूँजीबजारसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो, जसमा धितोपत्र बोर्डको पनि सहभागिता रहेको थियो । बोर्डले नेपालमा धितोपत्र बजारको प्रवद्र्धन र सुधार गर्नेे उद्देश्यले विगत ५ वर्षको बजार सञ्चालन, नियमन र चुनौती परिदृश्यहरूको अध्ययनका आधारमा चारवर्षे रणनीतिक योजना (२०५५र५६–२०५८र५९) समेत तर्जुमा गरेको थियो ।
चौथो दशक (२०६०–२०६९)
विसं २०६३ मा पूँजीबजारमा देखिएका नौला चुनौतीहरूका सन्दर्भमा विज्ञसमेतको परामर्शमा धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४१ लाई प्रतिस्थापित गर्दै धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा आयो । सो ऐनले पूँजीबजारको नियामक निकायलाई ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ (सेबोन)को नामबाट अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त र गैरमुनाफामूलक सरकारी निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ । साथै ऐनले बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्दिष्ट गर्दै बोर्डलाई थप स्टक एक्सचेञ्ज तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई इजाजत प्रदान गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।
यस दशकमा सूचीकृत कम्पनी र धितोपत्र व्यवसायीलाई आवश्यक नियमन व्यवस्था तयार गर्न तथा बजारमा सुधार ल्याउन आवश्यक पर्ने कानूनहरूको तर्जुमामा बोर्डका कामकारबाही केन्द्रित भएको देखिन्छ । सोहीअनुरूप लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धात्मक तथा गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न थप धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई इजाजत प्रदान गरियो । मर्चेण्ट बैङ्किङ कार्यलाई अझै व्यवस्थित बनाई लगानी व्यवस्थापन, केन्द्रीय निक्षेप सेवा, म्यूचुुअल फण्ड, क्रेडिट रेटिङजस्ता नौला तथा बहुप्रतीक्षित उपकरणहरूको प्रवेश र तत्सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाबाट पूँजीबजारको आधुनिकीकरणका लागि थप आधारशीला खडा भयो । त्यसैगरी म्याचिङ कारोबारमा प्रतिबन्ध, सर्किट ब्रेकरको व्यवस्था, ओटीसी मार्केट र सेन्सेटिभ इण्डेक्सको शुरुआत पनि उल्लेखनीय छन् । पछिका दिनमा धितोपत्र कारोबारमा छिटोछरितोपना ल्याउन केन्द्रीय निक्षेप सेवा, राफसाफ तथा फछ्र्योटका संयन्त्रहरूबाट लगानीकर्ताहरूलाई सुविधा पुगेको छ ।
नेपालको एकमात्र दोस्रो बजारको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि विभिन्न कदम चालिए । नेपालको धितोपत्र बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुरूप बनाउन नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारलाई औपचारिक रूपमा ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज’ (नेप्से) नामकरण गरियो । नेप्सेको कारोबार कक्षमा करीब डेढ दशकदेखि हुँदै आएको ‘ओपन–आउट–क्राई’ पद्धतिलाई विस्थापित गर्दै अन्तरराष्ट्रियस्तरको अर्धस्वचालित कारोबार प्रणाली लागू भयो । यसमा थप सुधार कार्य जारी रहेको छ । केही वस्तुविनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट) पनि सञ्चालनमा आए, जुन हालसम्म पनि नियमनको घेराभन्दा बाहिर छन् ।
यो दशकमा नेपालको धितोपत्र बजारले उल्लेखनीय छलाङ र्मायो । विसं २०६५ मा नेप्से परिसूचक ऐतिहासिक तवरमा १ हजार १ सय ७५ दशमलव ३८ सम्म पुग्यो । पछिका दिनमा दर्जनौं वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएबाट यसको प्रभाव पूँजीबजारमा र्पयोे । बजारमा देखिएको अस्वस्थ क्रियाकलाप र विकृतिलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क र धितोपत्र बोर्डले समन्वयात्मक रूपमा आफ्ना नीति, नियमनमा पुनरवलोकन गरे ।
यो दशकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कदम चालियो । यस सन्दर्भमा बोर्डको लेखा पद्धति पूर्णरूपमा यान्त्रिकीकरण हुनु, सङ्गठनात्मक संरचनामा पुनरवलोकन हुनु, सरकारबाट अनुदानमुक्त भई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनु, बोर्डको आयलाई करमुक्त बनाइनु आदि उल्लेखनीय छन् । यस सम्बन्धमा भारतीय धितोपत्र बोर्ड (एसईबीआई)को सहयोगमा अध्ययनसमेत भएकोे थियो । पूँजीबजारसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग बोर्डको आबद्धता कायम भई नेपालको बजारले पनि विकसित मुलुकमा प्रचलित अभ्यासहरू अङ्गीकार गर्दै जाने प्रक्रिया शुरू गरेको छ । नेपालको पूँजीबजारका चुनौती तथा सम्भावनाहरूका सन्दर्भमा विश्व बैङ्कको प्राविधिक सहयोगमा पञ्चवर्षीय पूँजीबजार विकास गुरुयोजना (२०१२–१६) को तर्जुमाबाट पूँजीबजार क्षेत्रमा स्पष्ट दिशाबोध हुन सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
पाँचौं दशक (२०७० र त्यसपछि)
यस दशकको शुरूदेखि पूँजीबजारलाई थप आधुनिकीकरणतर्फ निर्दे्शित हुने गरी लिइएका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरूमध्ये यस दशकमा लगानीकर्ताहरूलाई बजारको गहिराइ (मार्केट डेप्थ) अवलोकन गर्ने सुविधा, भौतिक रूपमा रहेका धितोपत्रहरूको केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीबाट नामसारी तथा राफसाफको कार्यान्वयनमा र सार्वजनिक निष्कासनमा अनिवार्य डिम्याट खाता आदि उल्लेखनीय छन् । त्यसैगरी धितोपत्रहरूको सार्वजनिक निष्कासनमा आस्बा (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाई बैङ्क एकाउण्ट)को शुरुआत यो दशकका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । यस व्यवस्थाबाट प्राथमिक बजारका लगानीकर्तालाई धितोपत्र खरीदका लागि लगानीकर्ताको बैङ्क खातामार्फत रकम दाखिला गर्न र फिर्ता पाउन सुविधा पुगेको छ ।
वास्तविक क्षेत्रका सङ्गठित संस्थालाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी नेप्सेमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहनमूलक नीति अपनाइएको छ, जसअन्तर्गत धितोपत्रको स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण (फ्री प्राइसिङ), सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने अनुपातमा उदार व्यवस्था प्रमुख छन् । त्यसैगरी शून्यप्रायः रहेको बण्ड मार्केटलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशी संस्थालाई नेपाली मुद्रामा बण्ड निष्कासन गर्ने व्यवस्थाबाट नेपालको धितोपत्र बजार थप चलायमान हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनपश्चात् दोस्रो बजारमार्फत विदेशी पूँजीको प्रवेश सहज हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । गतवर्षको पुसमा नेपाल सरकारले लागू गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति ((२०७३र७४–२०७७र७८) मा पूँजीबजारको प्रवद्र्धन र आधुनिकीकरणका लागि उच्च प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनबाट आगामी दिनमा पूँजीबजार उत्साहजनक रूपमा फष्टाउने देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा थप दक्ष जनशक्ति प्रवेशबाट उसको नियामक क्षमतामा क्रमिक वृद्धि भएको छ । लामो समयदेखि बोर्ड सीमित जनशक्तिबाट चलेको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त एउटा स्टक एक्सचेञ्ज, ५० धितोपत्र व्यवसायी, २२ मर्चेण्ट बैङ्कर, ८ सामूहिक लगानी कोष सञ्चालक र एक केन्द्रीय निक्षेप र राफसाफ फछ्र्योट सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था र केही डिपोजिटरी पार्टि्सिपेण्ट (डीपी) सञ्चालनमा रहेका छन् । यसका अतिरिक्त बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न एउटा क्रेडिट रेटिङ कम्पनी र निजीक्षेत्रको एक स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका क्रममा रहेका छन् ।
अन्त्यमा
लगानीको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि संस्थागत रूपमा धितोपत्र बजार शुरू भएको ४ दशक व्यतित भइसक्दा समेत यो क्षेत्रको विकास र विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । कुल जनसङ्ख्याको सानो अंशमा मात्र यसको पहुँच छ । अधिकांश लगानीकर्तामा यसबारे यथेष्ट ज्ञानको अभाव छ, यद्यपि विगतको तुलनामा लगानीकर्ता निकै सचेत भइसकेका छन् । यसका लागि लगानीकर्ता र अन्य सरोकारवालाको सचेतता अभिवृद्धि र तालिमका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । धितोपत्रको प्राथमिक र दोस्रो बजारमा हाल वास्तविक क्षेत्रको उपस्थिति अत्यन्त सीमित रहेको र लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रको वर्चस्व कायम रहेको हुँदा बजारले सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । नियामकका लागि बजारमा देखापर्ने अस्वस्थ क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरी लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्न बोर्डको क्षमता सुदृढीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई छुट्टै ऐन मातहत राखी नीतिनिर्माणमा स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
देशले लामो अवधिको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको राजनीतिक सङ्क्रमणकाल, विनाशकारी भूकम्प, मधेश आन्दोलन, दक्षिणतर्फको सीमाक्षेत्रमा भएको महीनौं लामो अघोषित नाकाबन्दीबाट सृजित व्यापारिक अवरोध र राजनीतिक अस्थिरतालगायतका अवरोधहरू सामना गरिसकेको छ, जसबाट धितोपत्र बजारले विभिन्न कालखण्डमा प्रतिकूल अवस्था सामना गर्नुपरेको थियो । तथापि विगत केही वर्षदेखि माथि उल्लिखित सुधारका कदमहरू चालिएको परिपे्रक्ष्यमा थुपै्र चुनौतीका बीचमा पनि नेपालको पूँजीबजारले आगामी दिनमा अझै सकारात्मक मोड लिनेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । (लेखक नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व सञ्चालक हुन् ।) आर्थिक अभियानबाट साभार गरिएको
