सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य बनाइने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गराउनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै आम नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य लागु गरिने बताए । अर्थमन्त्री महराले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने योजना अगाडि सारिएको बताए । नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सेवा भरपर्दो तथा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा एमडी एमएसको निःशुल्क शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै मेडिकल कलेजसँगको समन्वयमा दुर्गम तथा पहुँच नभएको स्थानमा समेत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
वीर अस्पाललाई सुविधा सम्पन्न बनाइने
विदेशमा गई उपचार गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न वीर अस्पताललाई सर्वोत्कृष्ट प्रेषण केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी संरचना निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अस्पताललाई संघीय संरचनाअनुरूप अस्पतालहरूको भौतिक संरचना स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई विभिन्न विशेषज्ञ सेवाहरू विस्तार गरिने बताइएको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्यको अधिकार स्थानीय तहलाई
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको काम गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद औषधालयको सञ्चालन खर्च र कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता लगायत स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्ने छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार तर्जुमा गरिएको बजेट कार्यक्रममा जिल्ला स्वास्थ्यले गर्ने सम्पूर्ण कार्य अब स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मातृशिशु, औलोरोग नियन्त्रण, पोषण, अस्पतालको सेवा, टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधि, भ्याक्सिन लगायतका सम्पूर्ण काम अब स्थानीय निकायले नै गर्नुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य सेवा निशुल्क
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकका लागि निःशुल्क दिने भएको छ । स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने तथा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था गरेको छ ।
