विनय बञ्जारा । पछिल्ला केही महिनामा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव र त्यसबाट सिर्र्िजत ब्याजदर वृद्धिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको संरचना नै बदलिएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने बचत निक्षेपको अंश अहिले घटेको देखिएको छ । यससँगै महँगाले ब्याज लागतमा प्राप्त हुने मुद्दती निक्षेपको हिस्सा भने कुल निक्षेपमा बढ्न थालेको देखिन्छ । ‘ब्याजदरमा भएको फेरबदलका कारण निक्षेप संरचनामा परिवर्तन आएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गत चैत मसान्तको विवरणअनुसार एक वर्षअघिको तुलनामा अहिले मुद्दती खातामा बचतकर्ताको आकर्षण बढेको देखिएको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा १२ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । उक्त पैसा परिपूर्तिका लागि बचत खाता र चल्ती खाताबाट धेरै पैसा निकालेको वा स्थानान्तरण गरेको देखिन्छ । ‘बचत र चल्ती खाताको पैसा निकालेर मुद्दती खाता खोल्ने क्रम केही दिनअघिसम्म बढिरहेको थियो,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘अहिलेचाहिँ त्यो क्रम केही घटेको छ ।’
पछिल्लो एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचत खाताको हिस्सा जम्मा निक्षेपको ४२ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो दर ६ दशमलव २ प्रतिशत बिन्दु घटेर ३६ दशमलव ६ प्रतिशतमा झरेको छ । यसमा एकातिर बचत खाताको पैसा मुद्दती खातामा स्थानान्तरण हुने र अर्को्तिर नयाँ आउने निक्षेप पनि मुद्दती खातामा नै बढ्न थालेको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
असर के हुन्छ ?
‘निश्चय नै निक्षेपको लागत बढेपछि कर्जाको ब्याजदर बढाउन दबाब पर्छ,’ प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले भने, ‘अहिले त्यही आधारमा बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका छन् ।’ कर्जाको लागत महँगो भएपछि निजी उद्यमीहरू निरुत्साहित हुन सक्ने, स्वदेशी उत्पादनको मूल्य बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसबाट विदेशी बजारमा स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुने उनीहरू बताउँछन् । अर्को्तिर ब्याजदर बढ्दा बचतकर्ताहरूले बढी प्रतिफल पाउन सक्छन् । यसले बचत गर्ने बानीको विकास गर्न र तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गर्ने बानीलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्छ । नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको
