एक वर्षभित्रमा सबै स्थानीय निकायमा बैंक पुग्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुको ७ सय ४४ वटै स्थानीय निकायमा शाखा विस्तार गर्नेगरी प्रकृया अघि सारेको छ । यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयको वित्त व्यवस्थापन महाशाखा र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले वृद्ध भत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएपनि सबै स्थानमा बैंकिङ पहुँच नपुग्दा स्थानीयले सास्ती खेपिरहेका छन् । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुलाई सबै स्थानमा शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था सहर केन्द्रित भएको भन्दै वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढी भएको स्थानमा शाखा खोल्न निरुत्साहित गरी कम भएको स्थानमा प्रोत्साहन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले ‘ई–म्यापिङ’ को काम समेत सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्व भएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकले द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका अधिकांश शाखा स्थापना गर्न सकेका छैनन् । द्वन्द्वका तीन बैंकका मात्रै तीन सय १८ वटा शाखा विस्थापित भएकोमा गत फागुन मसान्तसम्ममा एक सय ५१ शाखा पुनःस्थापित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्म मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका दुई हजार नौ सय ७९ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् ।
