बैंकिङ खबर/ बढ्दो सार्वजनिक ऋण, महँगिँदो कर्जा र ऊर्जा बजारमा देखिएको अनिश्चितताले विश्व अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नेतृत्वको ध्यान आर्थिक स्थायित्व र दिगो वित्त व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकको वार्षिक बैठक अक्टोबर १२ देखि १८ सम्म थाइल्यान्डको बैंककमा हुँदैछ ।
विश्वका अर्थमन्त्री, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने बैठकमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिने उपायबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । भू–राजनीतिक तनाव र ऊर्जा आपूर्तिसम्बन्धी अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम निम्त्याइरहेका बेला यस बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण र ब्याज भुक्तानीको दबाब बढ्दै
विश्वका विभिन्न मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा सरकारहरूको बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । ऋणको ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्ने सरकारी क्षमतामाथि दबाब पार्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा बढ्दै गएको र सन् २०३० अघि नै विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तो अवस्थाले सरकारहरूलाई ऋण व्यवस्थापनमा थप सावधानी अपनाउन र नयाँ ऋणको उपयोग प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
विशेषगरी विकासशील मुलुकका लागि ऋणको लागत बढ्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । पुरानो ऋणको भुक्तानी गर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा ब्याजदर उच्च रहिरहे सरकारी वित्तमा थप दबाब पर्न सक्छ । यसले विकास आयोजना सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा विस्तार र आकस्मिक आर्थिक संकटको सामना गर्ने क्षमतालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ ।
संकटमा परेका मुलुकलाई सहयोग गर्ने विश्व बैंकको तयारी
बढ्दो ऊर्जा तथा कृषि उत्पादन लागतको दबाब सामना गरिरहेका मुलुकलाई सम्भावित वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा विश्व बैंकले छलफल गरिरहेको छ ।
रोयटर्सको अक्टोबर ११ मा प्रकाशित समाचारअनुसार विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गाले करिब ३० देखि ४० मुलुकसँग सम्भावित संकट सहायता सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
इन्धन र मलको मूल्य बढ्दा यातायात, उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रको लागत बढ्न सक्छ । यसको असर खाद्य मूल्य, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र व्यवसाय सञ्चालनमा समेत पर्न सक्छ । ऊर्जा तथा कृषि सामग्रीको आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा यस्तो दबाब अझ बढी देखिन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोगले संकटमा परेका मुलुकलाई तत्कालीन आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न र अत्यावश्यक सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । यद्यपि, सहायता उपलब्ध हुने अवस्था, रकम र सर्त सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकता तथा संस्थागत निर्णयमा निर्भर रहनेछ ।
ऊर्जा मूल्यले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा चुनौती थप्ने
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा हुने उतारचढावले मुद्रास्फीतिको जोखिम बढाउन सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यातायात, उत्पादन र विद्युत् लागतमा दबाब पर्छ भने मलको मूल्य वृद्धिले कृषि उत्पादन महँगो बनाउन सक्छ । यसको प्रभाव खाद्य वस्तुको मूल्यसम्म पुग्न सक्छ ।
यस्तो परिस्थितिले केन्द्रीय बैंकहरूको मौद्रिक नीतिमा पनि चुनौती थप्छ । मुद्रास्फीतिको दबाब निरन्तर रहे ब्याजदर घटाउने निर्णय कठिन हुन सक्छ । ब्याजदर लामो समयसम्म उच्च रहँदा सरकार, व्यवसाय र सर्वसाधारणको कर्जा लागत बढ्न सक्छ ।
यद्यपि, यसको प्रभाव सबै मुलुकमा समान हुँदैन । ऊर्जा आयातमा निर्भर देशले आयात खर्च र मुद्रास्फीतिको दबाब बढी सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने बलियो वित्तीय अवस्था र विविध ऊर्जा स्रोत भएका अर्थतन्त्रले बाह्य धक्कालाई तुलनात्मक रूपमा सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा जोखिम र वित्तीय लागतको चुनौती
विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ । ब्याजदर उच्च रहँदा बैंकको वित्तीय स्रोत जुटाउने लागत बढ्न सक्छ भने ऋणीको आम्दानी र नगद प्रवाह कमजोर हुँदा कर्जा भुक्तानीमा समस्या आउन सक्छ ।
सरकारी ऋणको जोखिम पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो । बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका छन् भने ब्याजदरमा हुने परिवर्तन वा सरकारको वित्तीय अवस्थाप्रति बढ्ने चिन्ताले ती लगानीको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्छ ।
अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा व्यवसायको आम्दानी घट्ने र घरपरिवारको खर्च व्यवस्थापन कठिन हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकको खराब कर्जा बढ्न सक्ने भएकाले कर्जा मूल्यांकन, जोखिम व्यवस्थापन, पर्याप्त पुँजी र तरलता कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
वित्तीय नियामकका लागि चुनौती भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्व कायम राख्दै उत्पादनशील क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई आवश्यक कर्जा प्रवाह निरन्तर राख्नु हो ।
नेपालका लागि के अर्थ राख्छ?
विश्व वित्तीय बजारमा देखिने परिवर्तन नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदर बढ्दा केही प्रकारका बाह्य ऋणको लागत महँगिन सक्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले आयात खर्च र आन्तरिक मुद्रास्फीतिमा दबाब पार्न सक्छ ।
यस्ता परिवर्तनले व्यवसायको लागत, उपभोक्ताको खर्च र सरकारी बजेट व्यवस्थापनमा असर पार्न सक्छन् । तर नेपालमा पर्ने वास्तविक प्रभाव बाह्य ऋणको संरचना र सर्त, आयात मूल्य, घरेलु मौद्रिक अवस्था तथा सरकारको नीतिगत प्रतिक्रियामा निर्भर हुनेछ ।
नेपालजस्ता विकासशील मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको उपलब्धता, प्रभावकारी ऋण व्यवस्थापन र आन्तरिक राजस्व परिचालन महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । दिगो वित्तीय स्रोतबाट पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सके विकासलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्न सक्छ ।
आईएमएफ र विश्व बैंकको बैठकमा विकासशील अर्थतन्त्रका लागि वित्तीय सहायता, ऋणको दिगोपन, पूर्वाधार लगानी र जलवायुजन्य जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयले पनि महत्त्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, नेपालका लागि कुनै नयाँ सहायता वा वित्तीय सम्झौता घोषणा भएको दाबी गर्न सम्बन्धित निकायको आधिकारिक पुष्टि आवश्यक हुनेछ ।
आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलनको चुनौती
विश्व अर्थतन्त्रसमक्ष अहिलेको प्रमुख चुनौती सार्वजनिक ऋणलाई दिगो सीमाभित्र राख्दै आर्थिक वृद्धि कायम गर्नु, मुद्रास्फीतिको दबाब नियन्त्रण गर्नु र वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर राख्नु हो ।
बैंककमा हुने बैठकबाट सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, संकटमा परेका मुलुकलाई वित्तीय सहयोग र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा कस्तो नीतिगत दिशा तय हुन्छ भन्नेमा सरकार, लगानीकर्ता र वित्तीय संस्थाको चासो रहनेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि आर्थिक स्थायित्व केवल बैंकको आफ्नै वित्तीय अवस्थाले मात्र निर्धारण गर्दैन । सरकारको वित्तीय क्षमता, समग्र आर्थिक गतिविधि र ऋणीको भुक्तानी क्षमताले बैंकको जोखिम र कर्जा प्रवाहमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।
त्यसैले बढ्दो ऋण, महँगो वित्तीय स्रोत र अनिश्चित विश्व बजारको सामना गर्न प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, जिम्मेवार कर्जा प्रवाह र दिगो वित्तीय नीतिको आवश्यकता थप बढेको छ ।
