बैंकिङ खबर / बैंक तथा वित्तीय संस्था संकटमा पर्दा त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्न आवश्यक आपत्कालीन वित्तीय सहयोगको व्यवस्था अझै धेरै देशमा पर्याप्त नभएको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थायित्व बोर्ड (एफएसबी) ले शुक्रबार, अक्टोबर ९ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले बैंकिङ संकटको अवस्थामा अस्थायी सार्वजनिक वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा विभिन्न देशमा महत्त्वपूर्ण कमी रहेको औँल्याएको हो ।
एफएसबीले बैंक असफलताको अवस्थामा अन्य स्रोतबाट आवश्यक रकम जुटाउन नसकिए अन्तिम विकल्पका रूपमा उपलब्ध गराउन सकिने सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय सहयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको समीक्षा गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार धेरै क्षेत्राधिकारमा यस्तो सहयोगको स्पष्ट व्यवस्था, आवश्यक परिमाणमा रकम उपलब्ध गराउने क्षमता र संकटका बेला छिटो परिचालन गर्न सकिने प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा विकसित हुन सकेको छैन ।
एफएसबीले बैंकिङ संकट आएपछि हतारमा व्यवस्था मिलाउनुभन्दा संकट आउनुअघि नै कानुनी, संस्थागत र वित्तीय तयारी पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ ।
बैंक संकटमा आपत्कालीन सहयोग किन आवश्यक ?
बैंकमा निक्षेपकर्ताले एकैपटक ठूलो मात्रामा रकम निकाल्न खोज्दा वा बजारबाट आवश्यक रकम जुटाउन नसक्दा बैंकले तरलता अभाव सामना गर्न सक्छ । यस्तो अवस्था तीव्र बनेमा बैंकको दैनिक कारोबारदेखि समग्र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वाससम्म प्रभावित हुन सक्छ ।
तरलता अभाव र बैंकको वास्तविक वित्तीय कमजोरी एउटै विषय होइनन् । कुनै बैंकसँग पर्याप्त सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि तत्काल भुक्तानी गर्न आवश्यक नगद नहुन सक्छ । अर्कोतर्फ, बैंकको सम्पत्ति र दायित्वबीचको असन्तुलन गहिरिँदा त्यसको वित्तीय अवस्था नै कमजोर हुन सक्छ । संकट व्यवस्थापन गर्दा यी दुई अवस्थाबीच फरक छुट्याउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
एफएसबीको प्रतिवेदनले विशेषगरी प्रणालीगत महत्त्व भएका बैंकलाई संकटको अवस्थामा व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्न आवश्यक अस्थायी वित्तीय सहयोगको व्यवस्थामा जोड दिएको छ । प्रणालीगत महत्त्व भएका बैंकको असफलताले अन्य बैंक, भुक्तानी प्रणाली, व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले तिनको संकट व्यवस्थापनलाई संवेदनशील रूपमा हेरिन्छ ।
करदातामाथि भार नपर्ने गरी सहयोगको व्यवस्था गर्न सुझाव
एफएसबीका अनुसार बैंक संकटमा पर्दा सार्वजनिक क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने वित्तीय सहयोग अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग हुने विश्वसनीय व्यवस्था आवश्यक छ । यस्तो सहयोगको उद्देश्य समस्याग्रस्त बैंकलाई अनिश्चितकालसम्म सरकारी सहारामा सञ्चालन गर्नु नभई त्यसको असफलतालाई व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु हो ।
प्रतिवेदनले आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउने स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्न, आवश्यक रकमको स्रोत पहिल्यै पहिचान गर्न र संकटका बेला छिटो निर्णय लिन सक्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक रकम प्रयोग गर्दा सम्भावित नोक्सानी कसरी असुल गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । सार्वजनिक सहयोगले बैंक सञ्चालक वा लगानीकर्तालाई अनुचित जोखिम लिन प्रोत्साहित नगरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुरक्षा उपाय पनि हुनुपर्छ ।
यसले बैंक संकट व्यवस्थापनको लागत अन्ततः करदातामाथि पर्ने जोखिम घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् २०२३ को बैंकिङ संकटपछि समीक्षा
सन् २०२३ मा विभिन्न बैंकमा देखिएको संकटले वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या कति छिटो गहिरिन सक्छ भन्ने देखाएको थियो । त्यतिबेला स्विट्जरल्यान्डको क्रेडिट स्विस गम्भीर तरलता दबाबमा परेपछि यूबीएसले अधिग्रहण गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा आपत्कालीन तरलता सुविधा र सरकारी सहयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रयोग गरिएको थियो ।
यस्ता घटनाबाट सिकिएका पाठलाई ध्यानमा राख्दै एफएसबीले बैंक असफलताको अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो अवरोध आउन नदिन आवश्यक संयन्त्रको समीक्षा गरेको हो ।
एफएसबीले अक्टोबर ९ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय सहयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू पहिचान गर्दै सदस्य क्षेत्राधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले समग्र वित्तीय संकट सामना गर्ने प्रत्येक देशको क्षमताको मूल्याङ्कन गरेको नभई बैंक समाधान प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण विषय
नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संकट व्यवस्थापन, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण र केन्द्रीय बैंकबाट उपलब्ध गराइने आपत्कालीन तरलता सहयोगको व्यवस्था वित्तीय स्थायित्वका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । तर एफएसबीको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई समीक्षा गरिएका क्षेत्राधिकारमध्ये समावेश गरेर मूल्याङ्कन गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी मूल्याङ्कनमा बैंक समाधानको कानुनी संरचना सुदृढ गर्ने, निक्षेप सुरक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउने र आपत्कालीन तरलता सहायता संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषय उठाएको छ । यसले नेपालका लागि पनि बैंक संकट व्यवस्थापनको पूर्वतयारी र नियामकीय संरचनाको महत्त्व देखाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । कुनै संस्था गम्भीर वित्तीय समस्यामा परेमा त्यसको समाधान, निक्षेपकर्ताको संरक्षण र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने असरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी अधिकार र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास कायम राख्न तरलता व्यवस्थापन मात्र पर्याप्त हुँदैन । बैंकको वित्तीय अवस्था पहिचान गर्ने, समस्याको प्रारम्भिक संकेतमा समयमै कदम चाल्ने, संकटका बेला जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र सार्वजनिक सहयोग आवश्यक परे त्यसको प्रयोग पारदर्शी बनाउने व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
एफएसबीको पछिल्लो प्रतिवेदनले बैंकिङ संकट आउनुअघि नै तयारी पूरा गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । बैंक असफल भएपछि मात्र समाधान खोज्नुको सट्टा कानुनी आधार, वित्तीय स्रोत र संकट व्यवस्थापनका प्रक्रिया पहिल्यै सुनिश्चित गर्नु नै वित्तीय स्थायित्व बलियो बनाउने प्रमुख उपाय हो ।
