
बैंकिङ खबर / समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता पाउने आशामा रहेका हजारौँ बचतकर्ता अझै अन्योलमा छन् । सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि असुली तथा वितरण प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन नसक्दा उनीहरूको प्रतीक्षा लम्बिँदै गएको छ । सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत लामो समयदेखि रोकिँदा उनीहरूको दैनिक जीवन र आर्थिक योजनामा असर परेको छ । कतिपय बचतकर्ताले आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका छन् । तर, सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बनेपछि आफ्नै रकम फिर्ता पाउन उनीहरूले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गर्नुपरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायले सहकारीको सम्पत्ति पहिचान तथा व्यवस्थापन, ऋणीबाट कर्जा असुली र उपलब्ध रकम वितरण गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सम्पत्ति बिक्री र कर्जा असुलीबाट पर्याप्त रकम जुटाउन नसक्दा बचत फिर्ताको प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
सम्पत्ति असुली र बचत फिर्ताबीच चुनौती
समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति पहिचान, त्यसको मूल्यांकन, बिक्री तथा ऋण असुली महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । सहकारीबाट कर्जा लिएका ऋणीबाट रकम असुल गर्न नसक्दा र सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न समय लाग्दा बचतकर्तालाई रकम वितरण गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताले कहिले र कति रकम फिर्ता पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी मात्र पर्याप्त हुँदैन; असुलीबाट प्राप्त रकम, वितरणको आधार र आगामी कार्ययोजनाबारे पारदर्शी विवरण पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
बचतकर्ताको मुख्य प्रश्न— पैसा कहिले पाइन्छ ?
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय आफ्नो रकम फिर्ता पाउने निश्चितता हो । लामो समयसम्म बचत फिर्ता नहुँदा उनीहरूको आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ हुन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायले बचतकर्ताको दाबी प्रमाणीकरण, रकम असुली र वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, कुन सहकारीका बचतकर्ताले कति रकम फिर्ता पाउने सम्भावना छ, वितरण प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ र आगामी कदम के हुनेछन् भन्नेबारे नियमित जानकारी उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसले बचतकर्ताको अन्योल घटाउन र प्रक्रियाप्रति विश्वास कायम राख्न सहयोग गर्न सक्छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धतासँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन, ऋण असुली र बचत वितरणलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउँदै सरकारले रकम फिर्ताको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्ततः समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको प्रतीक्षा अन्त्य गर्न रकम फिर्ताको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ । उनीहरूको प्रश्न अझै उही छ— सहकारीमा रोकिएको आफ्नो बचत कहिले फिर्ता हुन्छ ?