बैंकिङ खबर / नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहको प्राथमिकता कुन दिशातर्फ मोडिएको छ भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ । राजधानीमा भोलिदेखि सुरु हुने ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ ले अटो बजारमा उत्साह थपिरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि सवारीसाधन कर्जा विस्तारका लागि आक्रामक देखिएका छन् । अर्कोतर्फ उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न खोजिरहेका उद्योगी भने बैंकबाट सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
सवारीसाधन खरिद गर्ने ग्राहकलाई आकर्षित गर्न बैंकहरूबीच ब्याजदर, कर्जा सुविधा र प्रक्रिया सहज बनाउने प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ । अटो एक्स्पोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिले पनि सवारीसाधन खरिद र बैंकिङ कर्जाबीचको सम्बन्ध झनै बलियो बन्दै गएको संकेत गर्छ ।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (NAIMA) ले आयोजना गर्ने मोबिलिटी एक्स्पोमा दुईपांग्रे, चारपांग्रे, विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारीसाधनदेखि व्यावसायिक गाडी र अटो कम्पोनेन्टसम्मका उत्पादन प्रदर्शन हुँदैछन् । आयोजकका अनुसार एक्स्पोमा ५५ भन्दा बढी ब्रान्ड र ४० भन्दा बढी नयाँ उत्पादन सार्वजनिक हुनेछन् । वित्तीय सेवा पनि एक्स्पोको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ ।
यही कारण अहिलेको अटो बजारमा ‘गाडी किन्न पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ बैंकहरूले दिन थालेका छन् । ग्राहकले गाडी रोज्नेबित्तिकै कर्जा उपलब्ध गराउनेदेखि तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदरमा सवारीसाधन कर्जा दिने योजनासम्म बैंकहरू अघि सारिरहेका छन् ।
तर यही समयमा अर्को प्रश्न उठेको छ—उत्पादन गर्न खोज्ने उद्योगीले कर्जा पाउन कति सहज छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको आकार अर्थतन्त्रको तुलनामा ठूलो भइसकेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा निजी क्षेत्रको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ९२ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थात् समस्या बैंकमा पैसा नभएको मात्र होइन, त्यो पैसा कुन क्षेत्रमा र कस्तो जोखिममा प्रवाह भइरहेको छ भन्ने पनि हो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएको र ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको अवस्थामा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा माग र आपूर्तिबीच अपेक्षित तालमेल देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारको अवस्था देखाए पनि उद्योगीहरूको अनुभव भने बैंकबाट नयाँ लगानीका लागि कर्जा लिन अझै कठिन रहेकोतर्फ संकेत गर्छ ।
उद्योगीहरूको समस्या केवल ब्याजदरमा सीमित छैन । उद्योग स्थापना वा विस्तारका लागि ठूलो रकम, लामो अवधि र स्थिर प्रकृतिको कर्जा आवश्यक पर्छ । बैंकले उद्योगको नगद प्रवाह, धितो, पुरानो कर्जाको अवस्था, बजारको जोखिम र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताजस्ता विषयलाई कडाइका साथ हेर्ने भएकाले उद्योगीका लागि कर्जा प्रक्रिया जटिल बन्ने गरेको छ । अझ अहिले धेरै उद्योग तथा व्यवसायमा माग कमजोर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै पछिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुँदा व्यवसाय विस्तार र समग्र मागमा दबाब परेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगीले नयाँ लगानी गर्न जोखिम मोल्न चाहँदैनन् भने बैंकहरू पनि जोखिम बढी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सावधान देखिन्छन् ।
यहीँबाट नेपालको बैंकिङ कर्जाको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । उपभोक्ताले गाडी किन्न खोज्दा बैंकहरूबीच कर्जा दिन तछाडमछाड गर्ने, तर त्यही उपभोक्ताले उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न खोज्दा कर्जाका लागि बैंकको ढोका धाउनुपर्ने अवस्था किन ? सवारीसाधन कर्जा आफैंमा खराब होइन । बैंकको मुख्य व्यवसाय नै कर्जा प्रवाह हो । गाडी खरिदमा कर्जा जाँदा अटोमोबाइल व्यापार, बीमा, स्पेयर पार्ट्स, मर्मत तथा सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ । अटो क्षेत्रमा रोजगारी र व्यवसायिक गतिविधि सिर्जना हुने भएकाले यसलाई अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक क्षेत्र मात्र मान्न पनि मिल्दैन ।
तर समस्या कर्जाको संरचना र प्राथमिकतामा हो ।
गाडी खरिदका लागि कर्जा गएपछि त्यसले तत्काल उपभोग बढाउँछ । तर उत्पादनमूलक उद्योगमा गएको कर्जाले उद्योगको क्षमता बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, वस्तु उत्पादन गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात बढाउन सहयोग गर्न सक्छ । त्यसैले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन क्षमता बढ्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।
असन्तुलनको चुनौती
उत्पादन, निर्माण, कृषि तथा साना–मझौला उद्यममा गएको कर्जाको गुणस्तरसमेत कमजोर भएको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो बैंकिङ तथ्यांकअनुसार कृषि, निर्माण र व्यापारजस्ता क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको देखिएको छ । कृषि क्षेत्रको खराब कर्जा हिस्सा २३.५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको १०.५ प्रतिशत र व्यापार क्षेत्रको १० प्रतिशत रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । यसले बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्दा जोखिम बढी देखिन थालेको संकेत गर्छ । तर जोखिम बढी छ भन्दैमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमै कर्जा नजाने अवस्था सिर्जना हुनु अर्को समस्या हो । अर्थतन्त्रमा अहिले आवश्यक कुरा केवल सस्तो कर्जा होइन, उत्पादन हुने ठाउँमा सस्तो र दीर्घकालीन कर्जा हो । अटो बजारमा बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु ग्राहकका लागि राम्रो हो । सस्तो ब्याजदरमा गाडी किन्न पाउनु उपभोक्ताको हितमै पर्छ । तर यही प्रतिस्पर्धा उद्योगीले उद्योग विस्तार गर्न खोज्दा पनि देखिनुपर्ने हो । गाडी किन्नेलाई ‘कुन बैंकबाट कर्जा लिने ?’ भन्ने विकल्प धेरै छन् । तर उद्योगीले ‘कुन बैंकले मेरो उद्योग विस्तारका लागि पर्याप्त कर्जा दिन्छ ?’ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसले बैंकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाहमा रहेको असन्तुलन देखाउँछ ।
बैंकिङ प्रणालीको पैसा अन्ततः जनताको निक्षेप हो । त्यो पैसा कुन क्षेत्रमा पुग्छ भन्ने विषय बैंकको व्यावसायिक निर्णय मात्रै होइन, अर्थतन्त्रको भविष्यसँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यसैले नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा गाडीका नयाँ–नयाँ मोडलसँगै बैंकका कर्जा योजना आकर्षणको केन्द्र बन्दा एउटा प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ—उद्योगीका लागि त्यस्तै आकर्षक कर्जा योजना कहिले आउँछ ? गाडी किन्नेलाई बैंकको कर्जा तछाड–मछाड, उद्योग चलाउनेका नाक–मुख सुकेको अवस्था लामो समय रह्यो भने त्यसले नेपालको उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ । अब बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा केवल ‘कसले सस्तोमा गाडी कर्जा दिन्छ’ भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन । कसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सस्तो, दीर्घकालीन र जोखिमअनुकूल कर्जा पुर्याउँछ भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि आवश्यक छ ।
