बैंकिङ खबर / भारतको बैंकिङ प्रणाली दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली वित्तीय प्रणालीमध्ये एक मानिन्छ। सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा विदेशी बैंकहरूको व्यापक सञ्जालमार्फत करोडौं नागरिक र व्यवसायलाई सेवा प्रदान गरिरहेको यो प्रणालीले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली (UPI), वित्तीय समावेशीकरण र प्रविधिको प्रयोगमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ। तर, यही अवधिमा केही चर्चित बैंकहरू आर्थिक संकटमा पर्दा भारतीय बैंकिङ प्रणालीको नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठेका थिए। विशेषज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि बैंक एकाएक संकटमा पुग्दैन। वर्षौंदेखि थुप्रिँदै गएको खराब कर्जा (Non-Performing Assets–NPA), कमजोर कर्पोरेट सुशासन, जोखिमको सही मूल्यांकन गर्न नसक्नु, नियामकीय कमजोरी, अनियमित ऋण प्रवाह तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनुजस्ता कारणले बैंकहरू क्रमशः वित्तीय संकटतर्फ धकेलिन्छन्। भारतमा विगतका केही बैंकिङ घटनाले यही वास्तविकतालाई उजागर गरेका छन्।
भारतमा सबैभन्दा चर्चित बैंकिङ संकटमध्ये यस बैंकको घटना अग्रस्थानमा पर्छ। सन् २०२० मा बैंकको खराब कर्जा अत्यधिक बढ्दै गएपछि नगद अभाव सिर्जना भयो। निक्षेपकर्ताहरूमा त्रास फैलिन थालेपछि भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) ले तत्काल हस्तक्षेप गर्दै बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लियो र सीमित अवधिका लागि रकम झिक्ने सीमा तोक्यो। त्यसपछि स्टेट बैंक अफ इन्डिया (SBI) सहित अन्य वित्तीय संस्थाहरूले पूँजी लगानी गरेपछि बैंकलाई पुनर्संरचना गरिएको थियो। यस घटनाले भारतमा नियामकको समयमै हस्तक्षेप कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको थियो।
त्यसैगरी Lakshmi Vilas Bank पनि लामो समयसम्म घाटा, पूँजी अभाव र कमजोर वित्तीय अवस्थाबाट गुज्रिएपछि सन् २०२० मा सिंगापुरको DBS Bank India सँग गाभिएको थियो। यसअघि Global Trust Bank लाई पनि वित्तीय संकटका कारण अर्को बैंकसँग मर्ज गरिएको थियो। यी घटनाहरूले कमजोर व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनको अभावले बैंकलाई कति ठूलो संकटमा पुर्याउन सक्छ भन्ने स्पष्ट पारे। विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती अझै पनि खराब कर्जा व्यवस्थापन हो। आर्थिक मन्दी, केही ठूला कर्पोरेट ऋणीको कर्जा असुलीमा समस्या, परियोजनाको असफलता तथा वित्तीय अनुशासनको कमीले बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा असर पार्ने गरेको छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक तथा ठूला निजी बैंकहरूले खराब कर्जा उल्लेखनीय रूपमा घटाएका छन् भने पूँजी पर्याप्तता पनि सुधारिएको देखिन्छ। यसबीच डिजिटल बैंकिङको तीव्र विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा जोखिम पनि बैंकहरूको अर्को चुनौती बनेको छ। अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल एप, डिजिटल वालेट तथा तत्काल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढ्दै जाँदा साइबर आक्रमण, डेटा चोरी र वित्तीय ठगीका घटनामा पनि वृद्धि भइरहेको छ। त्यसैले भारतीय बैंकहरूले साइबर सुरक्षा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्न थालेका छन्। भारतीय रिजर्भ बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन विभिन्न सुधारात्मक कदम चाल्दै आएको छ। पूँजी पर्याप्तताको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने, नियमित स्ट्रेस टेस्ट गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली मजबुत बनाउने, कमजोर बैंकमाथि समयमै हस्तक्षेप गर्ने तथा आवश्यक परे मर्जर वा पुनर्संरचनाको विकल्प अपनाउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ। यही कारण विगतमा केही बैंक संकटमा परे पनि सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली ठूलो वित्तीय संकटमा जानबाट जोगिएको विश्लेषण गरिन्छ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार भारतको बैंकिङ प्रणाली अहिले पहिलेको तुलनामा धेरै सुदृढ अवस्थामा रहेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रका प्रमुख बैंकहरू, ठूला निजी बैंकहरू तथा नियामकीय प्रणालीले पूँजी, तरलता र जोखिम व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार गरेका छन्। यद्यपि सहकारी बैंक, साना वित्तीय संस्था तथा केही क्षेत्रीय बैंकहरूमा अझै पनि निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्, कुनै पनि बैंकको अवस्था मूल्यांकन गर्दा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका हल्ला वा अपुष्ट सूचनाभन्दा नियामक निकाय, आधिकारिक वित्तीय विवरण र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्छ। हाल भारतका कुनै पनि प्रमुख बैंक आधिकारिक रूपमा ‘ढल्न लागेको’ वा ‘संकटग्रस्त’ घोषणा गरिएका छैनन्। विगतका घटनाले भने बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको छ। भारतले विगतका बैंकिङ संकटबाट सिक्दै वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र विश्वासयोग्य बनाउने दिशामा निरन्तर सुधार गरिरहेको छ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य केवल बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामात्र होइन, प्रभावकारी नियमन, पारदर्शी व्यवस्थापन र प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणालीमा पनि निर्भर रहने देखिन्छ।
