बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठिरहेको छ– बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि ऋणीले राहत किन महसुस गर्न सकेका छैनन् रु नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउने वातावरण बनाएको छ, बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदरमा क्रमशः कमी ल्याएका पनि छन्। तर घर कर्जा, व्यवसाय कर्जा वा व्यक्तिगत ऋण लिएका धेरै ग्राहकको अनुभव भने फरक छ। उनीहरू अझै पनि कर्जाको भार कम भएको महसुस गरिरहेका छैनन्।
ब्याजदर घट्नु सामान्यतया ऋणीका लागि सकारात्मक संकेत मानिन्छ। ब्याज खर्च घट्दा व्यवसायीको लागत कम हुन्छ, लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्छ र सर्वसाधारणको मासिक किस्ता घट्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर व्यवहारमा बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर घट्ने प्रक्रिया त्यति सरल छैन। ब्याजदर घटेको तथ्यांक र ग्राहकले अनुभव गर्ने वास्तविक लागतबीच देखिएको अन्तरले अहिले बहस सिर्जना गरेको छ।
आधार दर घट्यो, तर ग्राहकको लागत किन उस्तै
बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा मुख्य रूपमा आधार दर, प्रिमियम र अन्य लागतलाई आधार बनाउँछन्। बैंकको आधार दर घटेपछि सामान्यतया कर्जाको ब्याजदर पनि घट्नुपर्ने हुन्छ। तर ग्राहकले तिर्ने अन्तिम ब्याजदर केवल आधार दरमा निर्भर हुँदैन। बैंकले ग्राहकको जोखिम, कर्जाको प्रकृति र बजार अवस्थाअनुसार थप प्रिमियम जोड्ने गर्छन्।
यसैले एउटै बैंकका फरक–फरक ग्राहकले फरक ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। राम्रो क्रेडिट इतिहास भएका र कम जोखिम भएका ग्राहकले तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदर पाउन सक्छन् भने जोखिम बढी देखिएका ग्राहकको कर्जा महँगो हुन सक्छ। तर ग्राहकको मुख्य गुनासो यही हो– ब्याजदर घटेको समाचार आउँछ, तर बैंकको किस्ता वा कर्जाको वास्तविक भारमा तत्काल परिवर्तन देखिँदैन।
ब्याजदर घट्ने प्रक्रिया किन ढिलो हुन्छ
बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर परिवर्तन तत्कालै ग्राहकसम्म पुग्दैन। बैंकहरूले विगतमा उच्च ब्याजदरमा संकलन गरेको निक्षेपको लागत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकको ठूलो हिस्सा स्रोत निक्षेपबाट आउने भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि मात्र कर्जाको लागतमा पूर्ण प्रभाव देखिन्छ। बैंकहरूले पहिले महँगो ब्याजदरमा उठाएको निक्षेपको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र नयाँ लागत संरचनाअनुसार कर्जाको ब्याजदर समायोजन हुँदै जान्छ। अर्थात्, मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने संकेत दिए पनि त्यसको प्रभाव बैंकको ब्यालेन्स सिट हुँदै ग्राहकसम्म पुग्न केही समय लाग्छ।
सेवा शुल्क र अन्य लागतप्रति ग्राहकको असन्तुष्टि
ब्याजदर बाहेक बैंकिङ सेवामा लाग्ने विभिन्न शुल्क पनि ग्राहकको असन्तुष्टिको कारण बनेका छन्। कर्जा स्वीकृति शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, बीमा लागतलगायतका खर्चले ऋणीको कुल लागत बढाउने गर्छ। कतिपय ग्राहकको भनाइ छ– ब्याजदर केही घटे पनि अन्य शुल्कका कारण वास्तविक राहत ठूलो देखिँदैन।
बैंकहरू भने यस्ता शुल्क सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न प्रविधि, कर्मचारी, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय आवश्यकतामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले शुल्क आवश्यक हुन्छ।
बैंकको नाफा र ग्राहकको अपेक्षाबीचको सन्तुलन
नेपालका बैंकहरूले पछिल्ला वर्षमा नाफा कमाएको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ। ग्राहक पक्षले बैंकको नाफा बढ्दा ऋणीलाई थप राहत दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। तर बैंकिङ क्षेत्रको तर्क भने फरक छ। बैंकको नाफा केवल ब्याजबाट मात्र नभई जोखिम व्यवस्थापन, खराब कर्जा नियन्त्रण, सञ्चालन खर्च र पूँजी व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुन्छ। बैंकले पर्याप्त नाफा गर्न नसके वित्तीय स्थायित्वमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसकारण चुनौती भनेको बैंकको स्थायित्व कायम राख्दै ग्राहकलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउनु हो।
ऋणीको क्षमता र बजार अवस्थाले पनि असर गर्छ
ब्याजदर घटे पनि ऋणको माग बढ्न नसक्नुको अर्को कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता हो। व्यवसायीहरू लगानीको वातावरण अझै पूर्ण रूपमा सुधार नभएको बताउँछन्। बजारमा माग कमजोर हुँदा सस्तो ब्याजदर भए पनि नयाँ कर्जा लिन धेरै व्यवसायी उत्साहित हुँदैनन्। त्यस्तै, व्यक्तिगत ऋणीका लागि आम्दानीको स्थायित्व, रोजगारीको अवस्था र भविष्यको आर्थिक अनिश्चितताले पनि ऋणको भार महसुस गराउने गर्छ। अर्थात्, ऋण महँगो वा सस्तो भन्ने कुरा केवल ब्याजदरले मात्र निर्धारण गर्दैन। आम्दानी, बजार अवस्था र कर्जाको संरचनाले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ।
डिजिटल बैंकिङ र पारदर्शिताको आवश्यकता
अबको बैंकिङ क्षेत्रमा ग्राहकले केवल सस्तो ब्याजदर मात्र खोजिरहेका छैनन्। उनीहरू स्पष्ट सूचना, सरल प्रक्रिया र पारदर्शी सेवा चाहन्छन्। डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै बैंकहरूले ग्राहकलाई आफ्नो कर्जाको वास्तविक लागत, ब्याजदर परिवर्तनको आधार र शुल्क संरचना स्पष्ट रूपमा देखाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
एआई आधारित कर्जा विश्लेषण, डिजिटल ग्राहक सेवा र स्वचालित सूचना प्रणालीले भविष्यमा बैंक र ग्राहकबीचको दूरी घटाउन सक्छ। तर त्यसका लागि प्रविधिसँगै वित्तीय साक्षरता पनि आवश्यक हुनेछ।
निष्कर्ष
ब्याजदर घट्नु मात्र ऋणीका लागि पर्याप्त राहत होइन। ब्याजदर घटेको लाभ वास्तविक रूपमा ग्राहकसम्म पुग्न बैंकको लागत संरचना, शुल्क प्रणाली, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामा सुधार आवश्यक छ।
बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास कायम राख्न ग्राहकले तिर्ने वास्तविक लागत स्पष्ट हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ बैंकहरूले पनि जोखिम, सञ्चालन खर्च र वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै ग्राहक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्ततः प्रश्न ब्याजदर कति घट्यो भन्ने मात्र होइन, बैंकबाट ऋण लिने नागरिकले त्यसको लाभ कति महसुस गरे भन्ने हो। यही विषयले आगामी दिनमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीयताको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
