बैंकिङ खबर / आर्थिक वर्ष सकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वित्तीय विवरण तयार गर्ने समय सुरु हुन्छ। यही बेला बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण बहस उठेको छ– साउन महिनामा उठेको ब्याजलाई पनि असार मसान्तकै आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने र ? बैंकरहरूले उठाएको यो मागको मुख्य तर्क छ– असार मसान्तमा ऋणको ब्याज गणना भइसकेको हुन्छ र धेरै ग्राहकले त्यसको भुक्तानी केही दिन ढिलो गरी साउनमा गर्ने गर्छन्। त्यसैले साउनमा प्राप्त भएको तर असार अवधिसँग सम्बन्धित ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा समेट्न पाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
तर यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा यसको प्रभाव केवल बैंकको नाफामा मात्र सीमित हुँदैन। यसले बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता, नियामकीय निगरानी र वास्तविक आम्दानीको मूल्यांकनमा समेत असर पार्न सक्छ।
बैंकको तर्क : वास्तविक आम्दानीलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भनाइअनुसार असार मसान्तसम्म सिर्जना भएको ब्याज आम्दानीलाई केवल भुक्तानी प्राप्त भएको मितिका आधारमा हेर्नुभन्दा त्यसको वास्तविक अवधिसँग जोडेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै ऋणीले असारसम्मको ब्याज साउनको पहिलो साता तिर्छ भने त्यो रकम वास्तवमा असारसम्म बैंकले प्रदान गरेको कर्जाको प्रतिफल हो। त्यसैले यसलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा समावेश गर्न पाउनुपर्ने बैंकरहरूको तर्क छ। यसले बैंकको वित्तीय विवरणलाई वास्तविक कारोबारसँग नजिक ल्याउने र वर्षान्तमा देखिने अस्वाभाविक उतारचढाव कम गर्ने उनीहरूको दाबी छ।
नाफा बढ्ने सम्भावना
यदि साउनमा उठेको असारसम्बन्धी ब्याजलाई अघिल्लो वर्षको आम्दानीमा गणना गर्न अनुमति दिइयो भने बैंकहरूको वर्षान्त नाफामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। विशेषगरी ठूलो कर्जा पोर्टफोलियो भएका बैंकहरूमा केही दिनको ब्याज आम्दानी पनि ठूलो रकम हुन सक्छ। यसले बैंकको वितरणयोग्य नाफा, लाभांश क्षमता र वित्तीय सूचकमा सुधार देखाउन सक्छ। कमजोर नाफा भएका बैंकका लागि यस्तो व्यवस्था थप राहतको माध्यम बन्न सक्छ। अर्कोतर्फ, नियामक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो व्यवस्थाले केही प्रश्न पनि जन्माउन सक्छ। वित्तीय विवरण भनेको कुनै निश्चित अवधिको आर्थिक अवस्था देखाउने दस्तावेज हो। यदि अर्को आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने रकमलाई अघिल्लो वर्षकै आम्दानीमा राखियो भने आम्दानी पहिचानको मापदण्ड र वास्तविक नगद प्रवाहबीच दूरी देखिन सक्छ। विशेषगरी ऋणको गुणस्तर कमजोर रहेका अवस्थामा ब्याज आम्दानीलाई बढी देखाउने जोखिम रहन सक्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा नाफाभन्दा पनि कर्जाको गुणस्तर र वास्तविक आम्दानी महत्वपूर्ण मानिन्छ।
खराब कर्जाको मूल्यांकनमा असर पर्न सक्छ
बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य मापन गर्दा खराब कर्जा, ब्याज उठाउने क्षमता र आम्दानीको गुणस्तरलाई महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। यदि उठ्न बाँकी ब्याजलाई पनि सहज रूपमा आम्दानीमा गणना गर्ने व्यवस्था भयो भने बैंकहरूको वास्तविक नगद प्रवाह र नाफाबीच फरक देखिन सक्छ। त्यसैले यस्तो व्यवस्था ल्याइएमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। कुन अवस्थामा, कस्तो प्रकारको ब्याजलाई र कति अवधिसम्म अघिल्लो वर्षको आम्दानी मान्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
विश्वका धेरै वित्तीय प्रणालीमा आम्दानी पहिचानका लागि ‘एक्रुअल अकाउन्टिङ’ प्रणाली प्रयोग हुन्छ। अर्थात् आम्दानी सिर्जना भएको अवधिलाई आधार मानिन्छ, भुक्तानी प्राप्त भएको समयलाई मात्र होइन।
तर बैंकिङ क्षेत्रमा ऋणको जोखिम र आम्दानीको निश्चिततासँग जोडेर थप सावधानी अपनाइन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि नियमन, जोखिम मूल्यांकन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइन्छ।
राष्ट्र बैंकका लागि सन्तुलनको चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि यो विषय सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती हो। एकातिर बैंकहरूको वास्तविक कारोबारलाई उचित रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता र बैंकिङ स्थायित्व पनि जोगाउनुपर्ने हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्र अहिले कर्जा विस्तार, खराब कर्जा व्यवस्थापन र नाफाको दबाबबीच रहेको अवस्थामा यस्तो नीतिगत परिवर्तनले बजार मनोविज्ञानमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
