बैंकिङ खबर / नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षदेखि सुस्त आर्थिक गतिविधि, न्यून निजी लगानी, निर्माण क्षेत्रको मन्दी, कमजोर पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा आएको दबाबका कारण चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। यही अवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र त्यसपछिका नीति, बजेट तथा कानुनी सुधारमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, सार्वजनिक वित्त सुधार र वित्तीय क्षेत्रको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले आर्थिक विधेयक, विभिन्न अध्यादेश तथा कानुन संशोधनमार्फत संरचनागत सुधार अघि बढाएको जनाएको छ।
नीति र कानुन सुधार्न खोज्दा खुम्चिएको अर्थतन्त्र
सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर प्रणाली, लगानी, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र, निजीकरण, स्टार्टअप तथा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विभिन्न नीति र कानुनमा सुधारका प्रयास अघि सारेको छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने लागत घटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने उद्देश्यले कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
तर, यी सुधारका प्रयास भइरहेका बेला अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरूले अपेक्षित सुधार देखाउन सकेका छैनन्। निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त छ, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग कमजोर छ, निर्माण तथा औद्योगिक गतिविधि पूर्ण रूपमा लयमा फर्किन सकेका छैनन्। घरजग्गा कारोबार, उत्पादन र उपभोगमा आएको सुस्तताले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नु र पुँजीगत बजेटको कमजोर कार्यान्वयनले पनि अर्थतन्त्रमा दबाब थपेको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार कानुन संशोधन वा नयाँ नीति घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। ती व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीतिगत स्थायित्व, प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना हुन सके मात्र सुधारको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिन सक्छ। बारम्बार नीति परिवर्तन, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ र नियामकीय अन्योलले निजी क्षेत्र अझै ुपर्ख र हेरु को अवस्थामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यही कारण सरकारले एकातिर अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीति र कानुन परिमार्जन गरिरहेको भए पनि अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। त्यसैले अबको चुनौती नयाँ नीति ल्याउनेभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै उत्पादन, लगानी र रोजगारीलाई प्रत्यक्ष रूपमा बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको देखिन्छ।
१। आर्थिक ऐन र कर प्रणालीमा सुधार
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, उत्पादनमुखी र लगानीमैत्री बनाउने प्रयास गरेको छ। केही क्षेत्रमा कर छुट, केही क्षेत्रमा करको पुनर्संरचना तथा उद्योग–व्यवसायको लागत घटाउने उपाय समावेश गरिएको छ।
मुख्य व्यवस्था :
- आयकरका केही सीमा पुनरावलोकन
- उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुलियत
- डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन
- निर्यातमुखी उद्योगका लागि प्रोत्साहन
- विद्युतीय सवारी र हरित ऊर्जासम्बन्धी कर व्यवस्थामा संशोधन
यद्यपि बजेटपछि आर्थिक विधेयकमा पटक–पटक संशोधन गरिएकाले कर नीतिको स्थायित्व र पारदर्शितामाथि प्रश्नसमेत उठेको छ।
२। निजी लगानी आकर्षित गर्ने कानुनी सुधार
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन विभिन्न कानुनी प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ।
प्रमुख सुधार :
- कम्पनी दर्ता प्रक्रिया थप सहज बनाउने
- एकद्वार प्रणाली विस्तार
- उद्योग सञ्चालनका अनुमति प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने
- स्टार्टअप व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने
- सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार
यी व्यवस्थाले व्यवसाय सुरु गर्ने लागत र समय घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
३। वित्तीय क्षेत्र सुधार
अर्थतन्त्र सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वित्तीय क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउनु हो।
– वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने
– सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने
– पूँजी बजारमा संरचनागत सुधार
– सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ९एँः० सुधार
– नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि
जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको आधार बनाएको छ।
४। निजीकरण र सार्वजनिक संस्थान सुधार
सरकारले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्न निजीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
उद्देश्य :
– सरकारी व्ययभार घटाउने
– निजी क्षेत्रको दक्षता उपयोग गर्ने
– सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी प्रयोग
– सेवा प्रवाह सुधार
यसका लागि निजीकरण सम्बन्धी संशोधित कानुनी व्यवस्था पनि ल्याइएको छ।
५। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता
अर्थतन्त्रमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारका कदम :
–प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण
–सवारी सुविधा तथा अन्य खर्चमा मापदण्ड
–पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने
–बजेट कार्यान्वयनमा नियमित अनुगमन
यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप अनुशासित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
६। स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन
सरकारले युवा उद्यमशीलतालाई अर्थतन्त्रको नयाँ आधार बनाउने लक्ष्यसहित स्टार्टअप नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
– स्टार्टअप नेपाल पोर्टल
– सहुलियतपूर्ण कर्जा
– बीउ पुँजी
– कम्पनी दर्तामा सहजता
– कर छुट
चुनौती अझै बाँकी
सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधार अघि बढाए पनि कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। बारम्बार कर नीति परिवर्तन, ढिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, सार्वजनिक खर्चको न्यून कार्यान्वयन, बैंक कर्जाको कमजोर माग र निजी लगानीमा अपेक्षित सुधार नआउनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। अर्थतन्त्रमा दिगो सुधारका लागि कानुन निर्माणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीति स्थायित्व र नियामकीय पारदर्शिता आवश्यक रहेको अर्थविद्हरूको धारणा छ।
निष्कर्ष
सरकारले पछिल्ला नीति तथा कानुनी सुधारमार्फत कर प्रणाली, लगानी, वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक खर्च, स्टार्टअप, निजीकरण र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा संरचनागत परिवर्तनको प्रयास गरेको देखिन्छ। यी सुधारहरू सफल हुन कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैनस स्थिर नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने वातावरण निर्माण नै अर्थतन्त्र सुधारको मुख्य आधार हुनेछ।
