बैंकिङ खबर / नेपाली नागरिकले १५ सय सम्मको अमेरिकी डलर नगदमै राख्न पाउने अबदेखि नेपाली नागरिकले १५ सय सम्मको अमेरिकी डलर नगदमै राख्न पाउने भएका छन् । विदेशबाट आउँदा ल्याएको वा भ्रमणमा गएर फर्किदा बचत भएको रकम मध्ये १५ सय डलर साथमै राख्न पाइने भएको छ । सो भन्दा बढी डलर भएका ३५ दिन भित्र साटीसक्न केन्द्रीय बेंकले सूचना जारी गरेको छ ।
अमेरिकी डलरको अबस्था
नेपालमा अमेरिकी डलरको कारोबार पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स, पर्यटन, वैदेशिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका कारण अमेरिकी डलरको माग निरन्तर बढ्दै गएको हो। नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय प्रणालीमा आधारित भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको उतारचढावले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा कारोबारको नियमन मुख्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक ले गर्छ।
राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको Foreign Exchange Management Department ले विदेशी मुद्रा कारोबार, विनिमय दर निर्धारण, डलर सटही अनुमति तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको काम हेर्छ। नेपालमा अमेरिकी डलर मुख्यतः तीन माध्यमबाट कारोबार हुन्छ। पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत; दोस्रो, मनी एक्सचेन्ज कम्पनीमार्फत; र तेस्रो, रेमिट्यान्स प्रणालीमार्फत। दैनिक रूपमा हजारौं नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाएको रकम डलरमा आउने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा डलरको प्रवाह उच्च रहन्छ। विशेषगरी अमेरिका, मध्यपूर्व, दक्षिण कोरिया, जापान तथा युरोपेली मुलुकबाट आउने रकमले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको खरिददर सामान्यतः १३६ रुपैयाँदेखि १४१ रुपैयाँसम्मको दायरामा देखिएको छ। केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३८ रुपैयाँ २८ पैसा तथा बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ ८८ पैसा निर्धारण गरेको थियो।
डलरको मूल्य बढ्दा नेपालको आयात महँगो हुन्छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, इलेक्ट्रोनिक्स, मेसिनरी तथा अधिकांश उपभोग्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्ने भएकाले डलर बलियो हुँदा नेपाली बजारमा महँगी बढ्ने जोखिम हुन्छ। विशेषगरी तेलको भुक्तानी डलरमै गर्नुपर्ने भएकाले डलरको मूल्यवृद्धिले इन्धन खर्च बढाउँछ। त्यसको असर यातायात, उत्पादन तथा दैनिक उपभोगमा समेत देखिन्छ। अर्कोतर्फ डलर महँगो हुँदा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारलाई केही लाभ पनि हुन्छ। विदेशबाट पठाइएको १००० डलर नेपाली रुपैयाँमा साट्दा बढी रकम प्राप्त हुने भएकाले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा खर्च क्षमता बढ्न सक्छ। यही कारण नेपालमा डलरको मूल्यवृद्धिलाई मिश्रित प्रभावका रूपमा हेरिन्छ। नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अमेरिकी डलरको ठूलो हिस्सा रहेको मानिन्छ। वैदेशिक सहायता, ऋण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अधिकांश कारोबार डलरमै हुने भएकाले डलर नेपालको बाह्य अर्थतन्त्रको केन्द्रमा छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट करोडौं अमेरिकी डलर बराबरका ऋण तथा सहायता स्वीकार गरिरहेको छ।
नेपालको विदेशी ऋणसमेत डलरमा भएकाले डलर बलियो हुँदा ऋणको भार स्वतः बढ्छ। नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दा सरकारले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणको लागत बढ्ने भएकाले यसले बजेट व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गर्छ। सामाजिक सञ्जाल तथा आर्थिक बहसहरूमा समेत “डलर महँगो हुँदा विदेशी ऋणको भार बढेको” विषय व्यापक रूपमा उठ्ने गरेको छ। नेपालमा अनौपचारिक रूपमा हुने ‘हुण्डी कारोबार’ पनि डलरसँग जोडिएको अर्को चुनौती हो। बैंकिङ प्रणालीबाहिर हुने यस्तो कारोबारले राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई असर पार्ने गरेको छ । सरकारले बेला–बेला हुण्डी नियन्त्रणका लागि निगरानी बढाए पनि वैदेशिक रोजगारी र अनौपचारिक कारोबारका कारण यो समस्या पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। अहिले नेपालमा डिजिटल बैंकिङ र अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रणाली विस्तार भएसँगै डलर कारोबारको स्वरूप पनि बदलिँदै गएको छ ।
नेपाली बैंकहरूले डलर कार्ड, प्रिपेड कार्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी सुविधा दिन थालेका छन् । विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, अनलाइन व्यवसाय गर्ने व्यक्ति तथा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा डलर कारोबार झन् बढ्दै गएको देखिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर बनाउन निर्यात वृद्धि, पर्यटन विस्तार, वैदेशिक लगानी आकर्षण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। यदि नेपालले डलर कमाउने स्रोत विस्तार गर्न सकेन भने आयातमुखी संरचनाका कारण डलरमाथिको निर्भरता अझ बढ्न सक्छ। यसरी हेर्दा अमेरिकी डलर नेपालका लागि केवल विदेशी मुद्रा मात्र होइन, अर्थतन्त्रको संवेदनशील सूचक पनि बनेको छ। डलरको उतारचढावले बजार, बैंकिङ, व्यापार, महँगी, रेमिट्यान्स र सरकारी ऋण सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसको कारोबार र व्यवस्थापनलाई नेपालको आर्थिक स्थिरतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेरिन्छ।
