बैंकिङ खबर / भारत र अमेरिकाबीच अन्तरिम व्यापार सम्झौता (आईटीए) को फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरिएको छ। सम्झौताअन्तर्गत, अमेरिकी सरकारले भारतीय वस्तुहरूमा लगाउँदै आएको ५० प्रतिशत ट्यारिफ घटाएर १८ प्रतिशत पुर्याइएको छ। रुसबाट तेल खरिद गरेको विषयलाई लिएर भारतमाथि लगाइएको २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर पनि हटाइएको छ।
सम्झौतामा बजार पहुँच विस्तार, सप्लाई चेन मजबुत बनाउने र व्यापार अवरोध घटाउने विषयमा सहमति भएको छ। यसअन्तर्गत भारतले अमेरिकी औद्योगिक वस्तुहरूमा लगाउँदै आएको अधिकांश ट्यारिफ घटाउने वा हटाउने तयारी गरेको छ।
दुवै देशले यो फ्रेमवर्क छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने र भविष्यमा व्यापक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (बीटीए) तर्फ वार्ता अघि बढाउने बताएका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार, यो फ्रेमवर्कले फेब्रुअरी १३, २०२५ देखि सुरु भएको भारत-अमेरिका बीटीए वार्तालाई थप गति दिनेछ।
भारतका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलका अनुसार, यस सम्झौताले भारतीय निर्यातकर्ताका लागि करिब ३० ट्रिलियन डलर बराबरको अमेरिकी बजार खोल्ने बताए। एमएसएमई, किसान र मछुवारा यसका मुख्य लाभार्थी हुने बताइएको छ। साथै, महिलाहरू र युवाहरूका लागि लाखौँ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौतामा अशुल्क अवरोध (नन–ट्यारिफ बैरियर्स) हटाउन विशेष ध्यान दिइएको छ। भारतले अमेरिकी मेडिकल उपकरण, आईसीटी उत्पादन तथा दर्ता प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाएर प्रक्रिया सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यदि भविष्यमा कुनै पक्षले ट्यारिफ परिवर्तन गरेमा अर्को पक्षले पनि आफ्ना प्रतिबद्धतामा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा राखिएको छ।
भारतले सम्झौता लागू भएको ६ महिनाभित्र केही क्षेत्रमा अमेरिकी स्ट्यान्डर्ड र परीक्षण प्रक्रियालाई मान्यता दिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्नेछ।यसले एउटै उत्पादनलाई भारतमा फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता हट्न सक्नेछ। यसबाट समय, लागत र व्यापारिक ढिलाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतले आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकाबाट ५०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका उत्पादन खरिद गर्ने सहमति जनाएको छ। यसमा ऊर्जा, विमान तथा विमानका पार्टपुर्जा, बहुमूल्य धातु, प्रविधि सामग्री र कुकिङ कोइला समावेश छन्।
अमेरिकी ट्यारिफ घटेपछि भारतीय निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताअनुसार जेनेरिक औषधि, रत्न–हीरा तथा विमान पार्ट्समा छुट सुविधा प्राप्त हुने भएको छ। यसले टेक्सटाइल, छाला, फुटवेयर, हस्तकला लगायत श्रमप्रधान उद्योगमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।
सम्झौतामा भारतका कृषि र डेरी क्षेत्रलाई सुरक्षित राखिएको छ। मकै, गहुँ, चामल, दूध, मासुजस्ता संवेदनशील कृषि उत्पादनमा अमेरिकालाई कुनै पनि ट्यारिफ छुट नदिइएको स्पष्ट गरिएको छ। यद्यपि ड्राइ फ्रुट्स, ताजा तथा प्रशोधित फलफूल, वाइन, स्पिरिट्स र केही खाद्य वस्तुहरूमा आयात शुल्क घटाउने सहमति भएको छ।
यसैगरी डिजिटल व्यापार, ई-कमर्स, डेटा फ्लो, क्लाउड सेवा, आईटी स्टार्टअप्स र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता क्षेत्रमा भारत-अमेरिका सहकार्य थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। फ्रेमवर्क सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसलाई भारत र अमेरिकादुवैका लागि सकारात्मक र खुसीको खबर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
