बैंकिङ खबर / विश्व बैंकको प्रक्षेपणलाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र बारम्बार कम्जोर हुँदै आएको देखिन्छ । विभिन्न किसिमका द्धन्द्ध, अस्थीरता र राजनीतिक गतिविधिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिद्धर सोँचे अनुरुप हुन नसकेको हो । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि फेरि राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । यो अबस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । फेरि यो प्रतिशत घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ मा झर्ने विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तथापी अहिलेको सिनारीलाई हेर्दा यो अनुमान बृद्धिदरमा जान नसक्ने पनि देखिन्छ ।
जुन प्रक्षेपण अन्यौल अनिश्चित रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । राजनीतिक परिवर्तनको सफलता भएमा तथा दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूति भएमा लगानीकर्ताले विश्वास गर्नेछन् । त्यसो भयो भने आर्थिक क्षेत्रमा सुधार हुने देखिन्छ । क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निमाण कोष खडा गरेको सरकारले आर्थिक बृद्धिका लागि पहल गरिरहेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको भनाई छ । उनका अनुसार सरकारको कदमले अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनर्स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ । ‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्णभएको उनको भनाई रहँदै आएको छ ।
