बैंकिङ खबर / बैंकवित्तमा घाटा बढ्दै जानु, खराव कर्जाको दर बढ्नु जस्ता कार्यले आर्थिक सूचक समस्यामा छन् भन्ने बुझिन्छ । पछिल्लो समयमा भएको जेन्जी आन्दोलनपछि पुँजी पलायनको खतारा निकै बढेको छ । यो कुरा नेपाल राष्ट राष्ट्रले नै भनिसकेको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीबाटै पुँजी पलायन हुने क्रम बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशबाट वस्तु तथा सेवाको आयात गर्दा लागतभन्दा बढी मूल्य (ओभर इन्भ्वाइसिङ) देखाएर नेपालबाट पुँजी पलायन हुने क्रम बढ्न थालेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले राष्ट्र बैंकलाई यस्तो सूचना प्राप्त भएको बताएका छन् ।
उनले ओभर इन्भ्वाइसिङ गरी पुँजी पलायन गर्न मद्दत गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीका अध्यक्षहरुलाई राजधानीको याक एण्ड यति होटेलमा बोलाएर गभर्नरले भने ‘भन्सार शुल्क कम भएका वस्तुमा ओभर इन्भ्वाइसिङ गरेर बैंकिङ प्रणालीबाटै पुँजी पलायन भइरहेको छ भन्ने सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ, त्यसलाई गंभीररुपमा हेर्नुहोस् र रोक्नुहोस्, तपाईंहरुले रोक्नु भएन भने हामी कारबाही गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
बैंकिङ प्रणालीबाटै पुँजी पलायन बढ्न थाल्नु खतराको संकेत भएको उनले सचेत रहन आग्रह गरे । विदेशबाट सामान आयात गर्दा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने क्रममा सामानको मूल्यभन्दा बढी मूल्य राखेर एलसी खोलिएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ ।
राजनीतिक असहजता र कर्जा प्रवाह ठप्प
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार कर्जा प्रवाह ठप्प छ । ब्याज भुक्तानी पनि कम भएको छ । कर्जा माग छैन। समग्र बैंकिङ क्षेत्र स्थिर नभएको अवस्था जस्तो छ। ब्याजदर ५० महिनायता न्यून स्तरमा पुगेको छ। तर, कर्जा विस्तारले गति लिन नसकेको मुख्य कारण न्यून बजार माग र उद्योगहरू अधुरी क्षमता मा सञ्चालनमा हुनु हो।
जेनजी प्रदर्शनले सृजना गरेको असहज परिस्थितिले अवस्था झनै जटिल बनाएको छ। सरकारले ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी बढाएर बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह बढाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा, बैंकमा निक्षेपकर्ताको संख्या घटेको छ, तर कर्जा दिन मिल्ने तरलता लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ। निक्षेपको ठूलो हिस्सा मुद्दतीबाट साधारण बचतमा सरेको, तर कर्जा माग नभएकाले बैंकहरूले अधिक तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती भोगिरहेका छन्। यो अवस्था वित्तीय प्रणालीका लागि सम्भावित जोखिम र अवसर दुवै देखाउँछ।
निक्षेप बढ्दा तरलता पर्याप्त भएकोले बैंकहरूले कुनै पनि समयमा लगानी वा कर्जा विस्तार गर्न सक्छन्। तर, कर्जा मागमा कमी र बजारको अनिश्चयताले वित्तीय क्षेत्रलाई चुनौती दिइरहेको छ।
मुद्दती निक्षेप घट्यो, साधारण बचत बढ्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांक अनुसार, एक वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती खाताको हिस्सा ९.०१ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । त्यस्तै, साधारण बचतको हिस्सा ७.२२ प्रतिशत विन्दुले बढेको देखिएको छ । २०८१ साल साउन मसान्तसम्म, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ६४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । त्यसमध्ये ५७.१५ प्रतिशत मुद्दती खातामा, ३०.१५ प्रतिशत बचत खातामा, बाँकी चालु खाता, कल खाता र अन्य खातामा थियो । तर २०८२ साउन मसान्तसम्म कुल निक्षेप ७२ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये मुद्दती खाताको हिस्सा ४८.१४ प्रतिशत र बचत खाताको हिस्सा ३७.३७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।
कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरू आफ्नो अधिक तरल रकम व्यवस्थापनमा बाध्य भएका छन्। यसैकारण मुद्दती खाताको हिस्सा घटाइएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिन लाग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम रहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बैंकहरूमा ऋणयोग्य रकम बढ्दै गएको थियो । यस वर्षको विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रारम्भमा कर्जा माग बढ्ने संकेत पनि देखिएको थियो। बैंकहरूमा एलसी खुल्ने क्रम बढेको थियो। तर, भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनपछि सृजना भएको असहज राजनीतिक अवस्थाले कर्जा विस्तार ठप्प भएको बैंकहरूले बताएका छन्।
