बैंकिङ खबर/ विराटनगरमा मुख्य कर्पोरेट कार्यालय रहेको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक अहिले आर्थिक संकटमा परेको छ । बैंकको हाल खराब कर्जाको दर उच्च छ भने पूँजी कोष अनुपात न्यूनतम मापदण्डभन्दा झण्डै २५ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकको खराब कर्जा ९.१० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको देखिन्छ ।
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकले तोकिएको न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात कायम गर्न नसकेकाले सुधारका कार्यक्रमसहित निगरानी बढाइएको हो । केन्द्रीय बैंकले तोकेको १० प्रतिशतको पूँजी कोष अनुपातमा बैंकको अनुपात २४.९ प्रतिशतले कम हुँदा यस्तो कारबाही गरिएको हो।
यसअनुसार अब बैंकले नगद लाभांश वा बोनस सेयर घोषणा गर्न पाउने छैन, नयाँ शाखा खोल्न रोक लाग्ने छ र उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धिमा समेत रोक लगाइनेछ । स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा बैंकको वित्तीय स्थिति झन गम्भीर देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०८१ असार मसान्तसम्म बैंकको पूँजी कोष अनुपात १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४२.७ प्रतिशतले कम थियो । पछिल्लो विवरण अनुसार, २०८२ असार मसान्तसम्म बैंकको पूँजी कोष अनुपात ७.५१ प्रतिशतमा झरेको छ । यो न्यूनतम मापदण्डभन्दा २४.९ प्रतिशतले कमी देखाउँछ र बैंकमा तत्काल सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको उल्लेख गरेको छ । निरीक्षणका क्रममा पूँजी योजना अपूर्ण, चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरूमा आवश्यक कागजात नलिई समय थप गरिएको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको विवरण यथार्थपरक नभएको र राष्ट्र बैंकमा गरिएको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको पाइएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार पोखरेललाई यस विषयमा सचेत गराइएको छ ।
स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा बैंकको सञ्चालक समितिले नियम उल्लंघन गरी काम गरेको र सीईओबाट भएका कैफियतको जिम्मेवारी पनि सञ्चालक समितिमा पर्नेछ । साथै बैंक सञ्चालक समितिलाई लिखित निर्देशनमा भनिएको छ,‘भविष्यमा यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिनुहोस्।’
बैंकको पूँजी कोष अनुपात घट्नु र खराब कर्जा बढ्नु साना तथा मध्यम बैंकका लागि गम्भीर चुनौती हो । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले आन्तरिक मूल्यांकन र सुधारका कदम सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । तर राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएपछि बैंकमाथि दबाब झन् बढेको छ । आगामी महिनाहरूमा पूँजी संरचना सुधार्न असफल भए थप कडा नियामक कदम चालिने सम्भावना रहेको छ ।
