बैंकिङ खबर/ नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रका पुरानो कम्पनीमध्ये एक हो, प्रभु टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड । यो कम्पनी अहिले आफ्नो सेवा निरन्तरताको अनिश्चित अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई प्रदान गरिएको भुक्तानी सेवा प्रदायक अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको जानकारी गराएको छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभाग, बालुवाटारले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ,‘प्रभु टेक्नोलोजी प्रा.लि.लाई मिति २०७६-११-११ मा प्रदान गरिएको भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ को दफा १३(४) बमोजिम नवीकरण नगरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको हो ।’
यससँगै राष्ट्र बैंकले उक्त कम्पनीका सेवा प्रयोगकर्तालाई पनि सावधान गराउँदै, यदि कुनै आर्थिक कारोबार वा बक्यौता बाँकी छ भने यो सूचना प्रकाशित मितिबाट ३० दिनभित्र सम्बन्धित संस्थामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । यो घोषणा गरेसँगै कम्पनीका भुक्तानी प्रणाली, मोबाइल वालेट र अनलाइन सेवा प्रयोगकर्तामाझ चिन्ता बढेको छ ।
प्रभु समूहको डिजिटल शाखा मानिने प्रभु टेक्नोलोजीले पछिल्ला वर्षहरूमा भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेखनीय उपस्थिति बनाएको थियो । कम्पनीले मोबाइल वालेट, अनलाइन रिचार्ज, युटिलिटी बिल भुक्तानी, इन्टरनेट पेमेन्ट गेटवे लगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो । तर अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा कम्पनीले अब यी सेवा निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न नपाउने र कम्पनी बन्द हुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार, कुनै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकले वार्षिक रूपमा आफ्नो अनुमति नवीकरण गर्नुपर्छ । नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तावेज, पूँजी संरचना, अडिट प्रतिवेदन, र प्रविधिक सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण हुँदैन ।
ग्राहकमा अन्योलता
सन् २०१७ सालमा स्थापित प्रभु टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडले प्रभु पे वालेट मार्फत डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । कम्पनीले डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि २०७६ फागुन ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरेको थियो ।
प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा पर्याप्त व्यापार गर्न नसक्दा सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने भएपछि पछिल्लो समयमा यो कम्पनी निरन्तर घाटामा रहेको थियो । गुगल प्ले स्टोरबाट प्रभू पे एप्स ५ लाख पटक डाउन लोड गरिएको छ ।
अब अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा कम्पनीका लाखौं प्रयोगकर्ताको वालेट र कारोबार रोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले भने ग्राहकको लगानी सुरक्षित रहने र सम्पर्कका लागि ३० दिनको समय दिएको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी उपकरणहरू प्रयोग गर्ने ग्राहकको संस्थासँग कुनै लेनदेन बाँकी रहेको भए यो सूचना प्रकाशन मितिले ३० दिनभित्र सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ ।’ यद्यपी वालेटमा रहेको सर्बसाधारणको पैसा के हुन्छ ? भन्नेबारे केन्द्रीय बैंकले खुलाएको छैन ।
नियमकका मापदण्ड र जिम्मेवारी
राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अनुशासित बनाउने उद्देश्यले निगरानी कडा बनाएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले डाटा सुरक्षा, पूँजी संरचना, प्रविधिक संरचना, र प्रयोगकर्ता हित संरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ अनुसार, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरिएका कम्पनीहरूले नयाँ कारोबार गर्न, प्रयोगकर्ताको रकम लिन वा फिर्ता गर्न सक्दैनन् । यदि यस्ता कम्पनीहरूले नियम विपरीत सेवा सञ्चालन गरे भने, कानुनी कारबाही हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
शुक्रबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले फस्ट पे टेक्नोलोजीको अनुमति पत्र पनि खारेज गरेको छ । फस्ट पेले निर्धारित समयमा नवीकरण नगरेपछि यो कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो । यस्ता कम्पनीले सुरुमा ५ वर्षको अनुमतिपत्र दिएको हुन्छ ।
त्यसपछि कम्पनीले फेरि राष्ट्र बैंकमा गएर नवीकरण गर्नुपर्छ । यो कम्पनीले नवीकरण गर्न नआएपछि अनुमति स्वत: खारेज गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
