बैंकिङ खबर/ जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई साथै लिएर अगाडि बढेका छन् । यसअघि कुनै पनि आर्थिक संकट हुँदा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो हिसाबले र राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै तरिकाले ‘डिल’ गर्दै आएकोमा यस पटक भने अर्थमन्त्री खनालले राष्ट्र बैंकलाई सँगै लिएर अगाडि बढेका छन् ।
अर्थमन्त्री खनालले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न संयुक्तरुपमा काम गर्ने गरी ‘टस्क फोर्स’ बनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग छलफलपछि चार दिनभित्र कार्यान्वयनमा जाने गरी टास्क फोर्स तयार गरिएको हो । टास्क फोर्सले सार्वजनिक वित्त पक्षबाट के गर्न सकिन्छ ? भन्ने अध्ययन गर्नेछ भने मौद्रिक नीति पक्षबाट के गर्ने सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।
यस्तै विकास निर्माण क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ । यो तीन वटा क्षेत्रका बारेमा कार्यदलले दुई दिनभित्र सुझाव दिइसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि अर्थमन्त्री खनाल र गभर्नर पौडेलले कुन–कुन सुझाव उपयुक्त हुन् भनेर छलफल गर्नेछन् ।
उनीहरुले टुंग्याएको विषय चौथो दिनभित्र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा जानेछ । कार्यदलको संयोजक अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई तोकिएको छ । अन्य दुई सहसचिव पनि कार्यदलमा छन् ।
राष्ट्र बैंकबाट नियमन विभाग प्रमुख गुरु पौडेल, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख दीर्घ रावल र प्रवक्ता किरण पण्डित छन् । कार्यदलले तीन क्षेत्रलाई समेटेर दिने सुझाव अध्ययनपछि सरकार र राष्ट्र बैंकका तर्फबाट दिन सकिने सुविधालाई लिएर नीति बनाइने छ । साथै तोडफोड तथा आगजनी भएका सम्पति पुनर्निर्माणका लागि कसरी स्रोत जुटाउन सकिन्छ भनेर पनि कार्ययोजना तयार पारिनेछ ।
ट्युनिङ मिल्ने संकेत
नेपालमा आर्थिक व्यवस्थापनका दुई प्रमुख पाटाका रुपमा अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिन सकिन्छ । तर विगतमा यी दुई निकायबीच दरार आउँदा समस्या उत्पन्न भएको थियो । यस पटकका अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचमा ट्युनिङ मिल्ने संकेत देखिएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रहेका खनालले विगतका विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले मिलेर काम गर्न नसकेकाले अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको बताउँदै आएका थिए । उनले अर्थतन्त्र संकटमा हुँदा होस् वा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवैबीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनै अनुभवी प्रशासक खनालले अहिले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छन् । अबका दिनमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सम्बन्ध सुमधुर हुने देखिन्छ । यता गभर्नर प्राडा विश्व पौडेल अनुभवी अर्थमन्त्री आएकाले काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गर्दछन् । सोमबार नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पदभार ग्रहण कार्यक्रम पश्चात् बोल्दै गभर्नर पौडेलले यस्तो अपेक्षा गरेका हुन् ।
विगतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच बढ्दो दरार
विगतका धेरै चरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच नीतिगत असहमति सतहमा आउँदै आएको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित तुल्याएको उदाहरण भेटिन्छ । २०६८ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाबीच दरार उत्पन्न भएको थियो ।
त्यतिबेला सरकारले विकास खर्च बढाउन र ऋण विस्तार गर्न दबाब दिएको थियो। तर, गभर्नर खतिवडाले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र मौद्रिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै तत्कालीन अर्थमन्त्रीसँग असहमति जनाएका थिए। यसले मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रता र अर्थमन्त्रालयको खर्च नीतिबीच द्वन्द्व देखाएको थियो।
२०७२ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महत र तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालबीच पनि दरार उत्पन्न भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले बैंकिङ प्रणालीमार्फत ठूलो ऋण प्रवाह गर्न खोज्दा गभर्नर नेपालले त्यसलाई बैंकिङ जोखिम भन्दै असहमति जनाए। महतले तत्कालिक आवश्यकतालाई देखाउँदै सहयोग मागे पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गनेनीति लिएको थियो। यसमा अर्थमन्त्री–गभर्नरबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो।
यस्तै २०७५ साल तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बनाम गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालबीच पनि सम्बन्ध चिसिएको थियो । उद्योगी–व्यवसायीले ब्याजदरमा चर्को चाप महसुस गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाले दर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएका थिए। तर, गभर्नर नेपाल भने बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको माग मान्न तयार भएनन्। यो विषय लामो समय विवादित रह्यो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा विभिन्न अर्थमन्त्री आए, जससँगको सम्बन्ध कहिले सहकार्यात्मक त कहिले असहमतिको समाचार बाहिरिएका थिए ।
अधिकारी नियुक्त हुँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा (२०७६-७७) सँग समन्वयको अपेक्षा गरिएको थियो। तर, कोरोना महामारीको समयमा मौद्रिक नीति र आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेजबारे केही असहमति सतहमा आएको थियो। जनार्दन शर्मा (२०७८-७९) अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्र बैंकसँग ब्याजदर नियन्त्रण, क्रेडिट विस्तार, सहज कर्जा प्रवाह जस्ता विषयमा लगातार विवाद भयो। व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने अर्थमन्त्रीको दबाब र गभर्नरको वित्तीय स्थायित्व अडानले सम्बन्ध तनाबपूर्ण बनाएको थियो। महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदा अर्थमन्त्रीहरूसँग प्रायः नीतिगत असहमति भएको थियो ।
अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध
अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध निकै नजिकको तर संवैधानिक रूपमा छुट्टै जिम्मेवारीमा आधारित हुन्छ । यी दुई संस्थाको सम्बन्धलाई यसरी बुझ्न सकिन्छः
१. भूमिकाको आधार
अर्थमन्त्रालय
सरकारको समग्र आर्थिक नीति, बजेट निर्माण, कर नीति, खर्च र ऋण व्यवस्थापन गर्ने निकाय।
राजस्व संकलन, सार्वजनिक खर्च, भन्सार, कर प्रशासन आदि यसको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र।
नेपाल राष्ट्र बैंक
देशको केन्द्रीय बैंक जसको मुख्य दायित्व मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन हो।
मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, विदेशी विनिमय भण्डार व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय प्रणाली स्थिर राख्ने।
२. सहकार्य गर्ने क्षेत्र
मौद्रिक र वित्तीय नीति समन्वय
अर्थमन्त्रालयले बनाउने राजकोषीय नीति (बजेट, खर्च, कर) र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति (ब्याजदर, ऋण प्रवाह, तरलता) एक–अर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। यदि खर्च बढ्यो भने मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कडाइ गर्न सक्छ।
ऋण र सरकारी धितोपत्र
सरकारलाई आवश्यक आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकमार्फत धितोपत्र निष्काशन गरेर उठाइन्छ।
राष्ट्र बैंकले सरकारलाई “ब्याजदर, ऋण लिने सीमा“ आदि बारे सल्लाह दिन्छ।
विदेशी मुद्रा र भुक्तानी सन्तुलन
अर्थमन्त्रालयको विदेश व्यापार नीतिहरू राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय दर व्यवस्थापन सँग सीधै सम्बन्धित हुन्छ।
३. स्वतन्त्रता र द्वन्द्व
संविधान र राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार, राष्ट्र बैंकले नीतिगत स्वतन्त्रता पाएको छ। तर व्यवहारमा प्रायः अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच बजेट खर्च, ब्याजदर, बैंकिंग नियमन जस्ता विषयमा मतभेद देखा पर्न सक्छ। यस्तो बेलामा सम्बन्ध संवेदनशील हुन्छ र बजारमा असर पनि पर्न सक्छ।
अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध पूरकका रुपमा लिन सकिन्छ । दुवै संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित र दिगो हुन्छ ।
