बैंकिङ खबर/ नेपालमा पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरको घटना निरन्तर बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको २०८१ साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म देशभर १३ हजार ८३७ बैंकिङ कसुरको जाहेरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा ८ हजार ८० वटा बैंकिङ कसुरको जाहेरी दर्ता भएका थिए । यो देशभर दर्ता भएका कुल संख्याको ५८ दशमलव ३९ प्रतिशत हो । उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुरका मुद्दा काठमाडौंमा दर्ता हुने गरेका छन् । बैंकिङ कसुरमा घटना बढेसँगै जेल जानेहरुको संख्या पनि बढेको छ ।
खातामा रकम नहुँदानहुँदै पनि जानाजानी चेक दिने चलनले चेकबाउन्सका घटना बढेको छ, एउटा चेकको विश्वासमा मान्छेले आफ्नो कारोबार गर्छन्, सापट लिन्छन् । पछि तिर्न नसक्दा वा बेइमानी गरेर दिएको चेक भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिमाग्ने प्रचलनले पनि यस्ता मुद्दाहरू बढेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दर्ता हुने बैंकिङ कसुरमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ३८ हजार ९४८ वटा चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १२ हजार ३० वटा, २०८०–८१ मा १३ हजार २४६ वटा र २०८१–८२ मा १३ हजार ६४८ वटा चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीन वर्षको अवधिमा मात्र चेक बाउन्सबाट माग गरिएको बिगो रकम ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
समग्रमा यी तीन आर्थिक वर्षमा बैंकिङ कसुरका मुद्दाको कूल बिगो रकम ८५ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ९१ हजार ५२९ रुपैयाँ रहेको छ । २०७९–८० मा बैंकिङ कसुरका १२ हजार ५२ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा ५० अर्ब ३० करोड ५९ लाख ९६ हजार ६६७ रुपैयाँ बिगो थियो । २०८०–८१ मा आइपुग्दा मुद्दाको संख्या बढ्यो तर बिगो घट्यो । उक्त वर्षमा १३ हजार २४६ मुद्दा थिए र बिगो १५ अर्ब ८० करोड ३९ लाख ५२७ रुपैयाँ थियो । २०८१/८२ मा मुद्दा संख्या बढेर १३ हजार ६६१ पुगे। त्यसमा अघिल्लो वर्षको भन्दा बिगो बढेर १९ अर्ब २७ करोड ७७ लाख ९८ हजार ९३५ रुपैयाँ पुग्यो ।
पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांकमा बैंकिङ कसुरको मुद्दामा चेक बाउन्सका मुद्दाले ९९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । २०७९/८० मा दर्ता भएका १२ हजार ३० वटा मुद्दामा ४७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चेक बाउन्सको थियो । २०८०/८१ मा १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र २०८१/८२ मा १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो थियो । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २०७९/८० मा २ हजार ३८२, २०८०/८१ मा ३ हजार ४ सय र २०८१/८२ मा ३ हजार १३३ जना पक्राउ परेका थिए । प्रहरीका अनुसार बैंकिङ कसुर अन्तर्गत दर्ता हुने कुल मुद्दामध्ये करिब ९९ प्रतिशत चेक बाउन्सका मात्रै हुनुलाई विश्वासमा गरिने चेकको कारोबारमा बढ्दो अविश्वास हो ।
कानुनी चेतना बढ्दा बढ्यो उजुरी
बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढ्नु भनेको कानुनी चेतना पनि हो । आफूले काटेको चेक आफैँविरुद्धको प्रमाण हो भन्ने सामान्य चेतना नहुँदा पनि बैकिङ कसुरका मुद्दाहरू बढिरहेका छन् । सहकारी र फाइनान्स कम्पनीहरूको अनियमित सञ्चालन हुने गरेका छन् । त्यहाँबाट ब्याजमा पैसा लिएर अर्को व्यक्तिलाई थप ब्याजको लोभमा लगानी गर्ने र व्यावसायिक रूपमा नै सापटी लगाइरहने प्रचलनले पनि यस्ता समस्या बढेका छन् । त्यस्तै कर्जा फिर्ता गर्न नसक्ने व्यवसायीको संख्या बढेको छ । कुनै ठाउँबाट पैसा आउँछ भनेर विश्वासमा चेक काटेर दिन्छन्, त्यहाँबाट आउँदैन अनि भुक्तानी पाउनुपर्ने मान्छेले त्यही चेकलाई आधार बनाएर मुद्दा दर्ता गर्ने प्रचलन बढेको छ । काठमाडौंमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढी छ, यहाँ झुटो उजुरी गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । अनुगमन र नियामक निकायहरूको क्षमता पनि कमजोर छ । बैंकले जिरो ब्यालेन्समा खाता खोल्दिन्छ, त्यसपछि चेकबुक दिन्छ । त्यो चेकबुकलाई ‘कागज त हो नि’ भन्ने ठानेर कारोबार गरिरहेको अवस्था छ । चेक लेनदेन गर्नुअघि कारोबार र पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ ।
चेक भनेको भोलिका दिनमा पनि कानुनी आधार बन्छ, प्रमाण पुग्छ भनेर पनि लिन्छन्, तर आर्थिक हैसियत नै भएको अवस्थाका चेकहरू दिइने गरेको छ ।कसैलाई जागिर लगाइदिने र भलो हुने काम गर्ने नाममा लिने कमिसन पनि चेकमार्फत लिने गर्छन् । बिचौलियाले ‘भोलि कमाएर तिर्नु, त्यतिञ्जेल चेक दिइराख्नु’ भनेर पनि चेक लिने र बैंकिङ कसुरको मुद्दामा जाहेरी ल्याउने गर्छन् ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन ऐन, २०८२ यही २०८२ बैसाख २४ गतेदेखि लागु भएको छ । ऐनमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्र जाहेरी दिनुपर्ने र जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले मिति २०६६-०४-०५ संख्या १४ मा सूचना प्रकाशित गरी उच्च अदालतको वाणिज्य इजलाशले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिमको कसुरको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्रधिकार तोकिदिएको छ । तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) बमोजिमको कसुरको सुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई तोकिदिएको छ ।
विनिमेय अधिकार पत्र ऐनको मुख्य व्यवस्था नै विनिमेयपत्रको कारोबारलाई विश्वसनीय बनाई सो सम्बन्धी कारोवारलाई व्यवस्थित गराउनु नै रहेको छ। विनिमेय अधिकार पत्र ऐनले चेकको भुक्तानी प्रकृयालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत गराइ व्यवस्थित गराउन खोजिएको छ ।
विनिमेय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७ क ले चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराइ लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन को दफा १५(१) मा विगो भराइ विगो बमोजिमको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी Electronic Cheque Clearing Operation Rules, २०११ को नियम ७५० मा Paying member return reasons को कोड १ देखि ३४ कारण उल्लेख गरिएको । Code १ मा Insufficient Fund भनि उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तैElectronic Cheque Clearing Rule Book को Rule १३ (२) मा समेत १ देखि ३४ वटा code उल्लेख गरी code ०१ मा Insufficient fund को बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
चेक अनादरको आधार सम्बन्धी व्यवस्था
‘चेक’ को परिभाषा सन्दर्भमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ ले ’विनिमेयपत्र’ भनी उल्लेख गरिएको छ (२ ज)। नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन २०८१ को इ प्रा. निर्देशन नं. १२ अन्तर्गतको कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थाको बुदा नं. ९(२) (ङ), (च), (छ), (झ), (ञ), (ट) लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् । जसमा चेक अनादर र सूचनाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । २ कार्य दिन (दोस्रो पटक) तेस्रो पटक सार्वजनिक बिदा बाहेक ७ दिनको चेक अनादर भएको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित ऐनमा चेक अनादरको प्रमाणित गराउन चाहेमा चेक पेश भएको मितिले बढीले ४५ दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि नबस्दासम्म एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १२(९)२ लिनुपर्ने देखिन्छ । विनिमेयको परिभाषामा चेक समावेश भएकाले ऐनको दफा १०७ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धी उपचार, हदम्यादको सन्दर्भमा दफा १०८ जिवितै रहेको छ । लेनदेनको विषयमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९क बमोजिम मिति २०८०-०४-१२ बाट अनुचित लनेदेनको विषय समेत समावेश भएको छ ।
a70b8c28-34b6-481f-b23f-b6642ada73fb
बैंकिङ कसुर कसरी घटाउने ?
बैंकिङ कसुर घटाउन कानुनी चेतना अभिवृद्धि गराउनुपर्छ । मैले काटेको चेक मविरुद्ध नै प्रमाण बन्छ भन्ने चेतना मान्छेमा फैलाउन आवश्यक छ । जिरो ब्यालेन्समा खाता खोलिदिने, जमानीका लागि चेक दिने, देवानी दायित्वमा हुने कारोबारमा पनि चेक लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जग्गाको बैना गर्दा पनि चेकलाई नै आधार मानिन्छ ।
त्यस्ता देवानी दायित्वका लेनदेनहरू पनि बैंकिङ कसुर बनेर आएका छन् । जग्गा कारोबार, किनमेल र आफ्ना लेनदेनका कारोबारहरू त देवानी प्रकृतिका हुन् । त्यहाँ पनि चेक प्रयोग भइरहेको छ । वित्तीय संस्थामा अनलाइन निगरानी प्रणाली र द्रुत न्याय प्रणाली व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बैंकिङ कसुरमा ६० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई हुन्छ । ६० दिनमा मिलापत्र हुन नसकेका मुद्दाहरू अदालतबाट पनि छिटोछरितो तवरले टुंगिने अवस्था भएमा मुद्दाको चाप घट्दै जान्छ । चेकबापतको रकम भुक्तानी गर्दा अनलाइन माध्यमबाट फिर्ता गर्दा आफूसँग प्रमाण बस्छ । चेकको वैकल्पिक प्रयोग गर्न सके यस्ता मुद्दा घट्छन् । अपराधीको डिजिटल डाटाबेस निर्माण गरी अपराधमा संलग्नलाई खाता खोल्न बन्द गर्नुपर्ने सिस्टम लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
