बैंकिङ खबर/ नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरु शेयर बेचेर धमाधम बाहिर निस्कन थालेका छन् । पछिल्लो समय पाकिस्तानको हबिब बैंक र भारतको मुत्तुट फाइनान्स लिमिटेडले नेपाली बैंकमा रहेको आफ्नो शेयर एकाएक बिक्रीमा राखेर बाहिरिने तयारी गरिरहेका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रको संरचना मात्र होइन, लगानीकर्ता र संस्थापक शेयरधनीबीचको रणनीतिमा पनि असर पार्ने संकेत देखाएको छ ।
हबिब बैंकले हिमालयन बैंकमा रहेको आफ्नो २ करोड ८० लाख १२ हजार ४ सय ४७ कित्ता शेयर नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई बेच्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । बैंकले विगतमा पनि शेयर बिक्री प्रयास गरेको भए पनि कानूनी र नीतिगत कारणले सफल हुन सकेको थिएन ।
गत जेठमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले शेयर किन्न आवेदन दिएको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र राष्ट्र बैंकको निर्देशानुसार संस्थापक शेयरधनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नियमले गर्दा रिइन्स्योरेन्सले शेयर खरिद गर्न सकेन । त्यसपछि नेसनल लाइफले अन्तिम समयमा हबिबको शेयर किन्न आवेदन पेश गर्यो र हबिबले प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ ।
हबिब बैंकले शेयर बिक्रीको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ११२ रुपैयाँ ८० पैसा तोकेको थियो भने नेसनल लाइफले प्रतिकित्ता ११८ रुपैयाँ ८८ पैसामा खरिद प्रस्ताव राखेको थियो। यसले न्यूनतम मूल्यभन्दा करिब ६ रुपैयाँ बढी भएकोले शेयर बिक्री प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
हबिब बैंकले विगतमा दुईपटक शेयर बिक्री प्रयास गरेको थियो । २०७६ सालमा बेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशनसँग शेयर बिक्री गर्न प्रयास भए पनि तत्कालीन बैंक अध्यक्षको विरोधका कारण प्रक्रिया रोकियो ।
२०८० मंसिरमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग शेयर बिक्री सम्झौता भए पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नपाउँदा प्रक्रिया पूरा हुन सकेन ।
हबिब बैंकका लागि यो तेस्रो प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नबिल बैंकमा पनि भारतीय फाइनान्स बाहिरिने तयारी
त्यस्तै, नबिल बैंकमा भारतीय वित्तीय संस्था मुत्तुट फाइनान्स लिमिटेडले पनि आफ्नो ११ लाख ९८ हजार ५३१ कित्ता संस्थापक शेयर बेचेर बाहिरिने तयारी गरेको छ । हाल शेयर खरिदका लागि केवल संस्थापक शेयरधनीलाई आवेदन दिन अनुमति दिइएको छ । आवेदनको लागि ३५ दिनको म्याद दिइएको छ । तोकिएको समय भित्र आवेदन नपरेमा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई शेयर बिक्री खुला गरिनेछ ।
सेयर बिक्री सम्झौता भएर पनि हस्तान्तरण नभएको आइएफआइसी स्वामित्व
२०५१ साल (सन् १९९४) मा बंगलादेशको आइएफआइसी बैंक को संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक २०७८ सालमा नबिल बैंक मा गाभिएको हो।
स्थापना बेलामा ३ करोड रुपैयाँ पुँजीमध्ये आइएफआइसीको हिस्सा ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत स्थानीय साझेदार तथा सर्वसाधारणको थियो। २०६३ सालमा बैंक समस्याग्रस्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा लिए पनि त्यसअघि बंगलादेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट नगद लगानी फिर्ता गरेका थिएनन्। उनीहरूले भने बोनस सेयरमार्फत आफ्नो पुँजी विस्तार गर्दै लगेका थिए।
एनबी बैंकलाई स्थिर बनाउन राष्ट्र बैंकले तीन वर्ष प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखेर २०६६ मा नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्यो। यस अवधिमा २०६४ असोजमा नेपाल बंगलादेश फाइनान्स एन्ड लिजिङ कम्पनी र २०६७ माघमा नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंक पनि एनबीमा गाभिएका थिए। यी गाभिने प्रक्रियापछि आइएफआइसीको हिस्सा केही घटे पनि २०७१ मा स्थानीय साझेदारको संस्थापक सेयर खरिद गरेर आइएफआइसीले आफ्नो हिस्सा पुनः ४२ प्रतिशत पुर्यायो।
तर, नबिल बैंकमा गाभिनुअघि आइएफआइसीको स्वामित्व ४०.०९ प्रतिशतमा झरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले अनपेक्षित रूपमा गरेको पुँजी वृद्धि, कोरोना महामारीको प्रभाव र सरकारको ‘गाभ्ने/गाभिने’ नीतिले गर्दा आइएफआइसी असन्तुष्ट थियो। साथै, भाषागत चुनौती र व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलताका कारण व्यवसाय विस्तारमा समस्या देखिएको थियो।
यसै कारण आइएफआइसीले नेपालमा ठूलो हिस्सा राखेर प्रभुत्व कायम गर्न नसक्ने ठहर गर्दै आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गर्यो। आइएफआइसीले आफ्नो सेयर नेपालकै चौधरी समूहलाई बेच्ने सम्झौता गरेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर नामसारी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको छैन।
नेपाली बैंकबाट विदेशी कम्पनी किन बाहिरिँदै छन् ?
नेपालका बैंकबाट विदेशी कम्पनीहरू बाहिरिनुको पछाडि धेरै कारण छन् । जसलाई तल उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक मन्दी र बजार अस्थिरता
हालको नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर घटेको, लगानी र ऋण माग कम भएको, र आर्थिक वृद्धि केही मन्द रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा, विदेशी कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीबाट तात्कालिक लाभ सुनिश्चित गर्न शेयर बिक्री गर्ने रणनीति अपनाउँछन्।
उदाहरणः हबिब बैंकले हिमालयन बैंकको शेयर बिक्रीको निर्णय मन्दीको समयमा लगानी फिर्ता गर्ने दृष्टिले गरेको हो।
कानूनी र नीतिगत जटिलता
संस्थापक शेयरको बिक्रीमा पहिलो प्राथमिकता संस्थापक समूहलाई दिनुपर्ने नियमले विदेशी लगानीकर्ताहरूको विकल्प सीमित बनाउँछ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियाले समय र प्रयास बढाउँछ। जसका कारण विदेशी कम्पनीहरूले सरल तरिकाले शेयर बिक्री गर्न नसक्दा बाहिरिने निर्णय गर्न सक्छन्।
वित्तीय लाभ सुनिश्चितता
शेयर मूल्यको वृद्धिले तत्काल नाफा कमाउने अवसर दिन्छ। बजारमा मूल्य स्थिर नभएको खण्डमा विदेशी कम्पनीहरूले जोखिम लिनुभन्दा लगानी फिर्ता गर्ने तरिका रोज्छन्।
रणनीतिक फोकस र लगानी पुनर्विन्यास
विदेशी कम्पनीहरूले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीतिक फोकस परिवर्तन गरेको हुन सक्छ। आफ्नो पूँजी अन्य बजार वा क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्यले बाहिरिने निर्णय लिने सम्भावना हुन्छ।
संस्थापक शेयरधनीसँगको प्रतिस्पर्धा
हबिब बैंकको उदाहरणमा देखिए अनुसार, स्थानीय संस्थापक शेयरधनीले पनि शेयर बढाउने प्रयास गर्दा विदेशी कम्पनीको आवेदन सीमित हुन्छ। यस्तो प्रतिस्पर्धाले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले सरल तरिका रोज्दै बाहिरिन सक्छन्।
नियमित रिपोर्टिङ र प्रशासनिक भार
नेपालमा बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले नियमित वित्तीय रिपोर्ट, राष्ट्र बैंक अनुमोदन र अन्य नियम पालन गर्नुपर्छ। यसले प्रशासनिक भार बढाउँछ, जसले बाहिरिनुको प्रेरणा बढाउँछ।
विदेशी कम्पनीहरू नेपाली बैंकबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण बजार मन्दी, कानूनी जटिलता, नाफा सुनिश्चितता, रणनीतिक पुनर्विन्यास र प्रतिस्पर्धा हुन्। यो केवल शेयर बिक्रीको घटना होइन, नेपालको बैंकिङ बजारमा लगानी र संस्थापक शेयरधनीको भूमिकामा परिवर्तनको संकेत पनि हो।
नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी घट्दै
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल केही वाणिज्य बैंकमा मात्र विदेशी लगानी कायम छ भने कतिपयले आफ्नो हिस्सा बिक्री गरी बाहिरिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
नेपाल एसबीआई बैंकमा भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया को ५५ प्रतिशत स्वामित्व छ भने एभरेस्ट बैंकमा पञ्जाब नेशनल बैंक (PNB), भारत र NCC बैंक, बंगलादेश को संयुक्त लगानी कायम छ। यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (यूके/हङकङ) नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालनमा छ।
यसैगरी, बंगलादेशको IFIC बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकमा ठूलो हिस्सा लगानी गरेको थियो तर पछिल्लो समय उक्त स्वामित्व चौधरी समूहलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भए पनि हस्तान्तरण प्रक्रिया अझै रोकिएको छ। त्यस्तै, पाकिस्तानको हबिब बैंक लिमिटेड र भारतकै बैंक अफ इन्डियाजस्ता लगानीकर्ताले भने नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता गरिसकेका छन्।
