बैंकिङ खबर/ नेपालकाे बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पछिल्लो समय खराब कर्जाको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । लगानीकर्ताको विश्वास, निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा सबैभन्दा ठूलो खतरा ‘खराब कर्जा’बाट आएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण वा संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट संकलन गरेको पैसा ऋणको रूपमा लगानी गर्छन् । सामान्य अवस्थामा ऋणीले समयमा ब्याजसहित किस्ता तिर्नुपर्छ । तर, तोकिएको अवधिभित्र ऋण असुल हुन नसक्दा, पुनः संरचना गर्दा पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा त्यसलाई नन-परफर्मिङ लोन-अर्थात् खराब कर्जा भन्ने गरिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कुनै पनि बैंकको कुल ऋण पोर्टफोलियोमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भए त्यो संस्थालाई असुरक्षित मानिन्छ । तर नेपालका बैंकवित्तमा खराब कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । खराब कर्जा असुली प्रभावकारी नहुँदा नै बैंकहरुमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० अर्ब रुपैयाँ बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरुको लागत बढिरहेको छ भने पुरानो कर्जा असुलीमा सकस हुँदा बैंकहरुमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता अझै सुधार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नबढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना भइरहेको छ । बैंकहरुमा निक्षेप बढ्दो क्रममा रहेको छ । अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा खिचिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ४.६२ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल ५५ अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३५ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको थियो।
पछिल्लो १ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थप २० अर्ब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । समीक्षा वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब कर्जा (एनपीएल) ४.४४ प्रतिशत रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरुमा ४२ अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ अर्ब ५९ करोड ७० लाख रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो वर्षसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा ३० अर्ब १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको थियो।
यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा विकास बैंकहरुको औसत एनपीएल ५.०३ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा वर्षमा विकास बैंकहरुमा ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । अघिल्लो वर्षमा विकास बैंकहरुमा ३ अर्ब ३६ करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको थियो । पछिल्लो १ वर्षमा विकास बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढेको छ ।
जोखिममा ज्योति विकास बैंक
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विकास बैंकहरुमध्ये ज्योति विकास बैंकको खराब कर्जा उच्च रहेको छ । २०६५ साल श्रावण ९ गते स्थापना भएको ‘ख’ वर्गको डेभलपमेन्ट बैंकले सुरुवाती चरणमा जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर समयसँगै यसले जनतासँग प्रत्यक्ष बहुआयामिक वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राख्यो ।
संक्रमणकालीन यात्रामा बैंकले आफ्ना गतिविधि विस्तार गर्न १२ अगस्त २०१६ मा झिमरुक विकास बैंकसँग मर्जर गरेको थियो । त्यसपछि २३ अक्टोबर २०१७ मा राप्ती भेरी विकास बैंकलाई अधिग्रहण गर्दै आफ्नो आकार र पहुँच अझ विस्तार गरेको थियो । यी मर्जर तथा अधिग्रहणका कारण ज्योति विकास बैंकले शाखा सञ्जाल, पूँजी र सेवाको दायरा दुवै बढायो ।
तर पछिल्लो समय बैंकको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा ७.९८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४.९५ प्रतिशतको तुलनामा निकै बढी हो । यो बैंकको निष्क्रिय कर्जा विगत चार वर्षदेखि लगातार बढिरहेको छ । २०७८–७९ मा १.४२ प्रतिशत, २०७९–८० मा ३.०९ प्रतिशत र २०८०–८१ मा ४.९५ प्रतिशत। निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो ग्राफले बैंकको खुद नाफामा पनि ठूलो गिरावट ल्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ करोड ५ लाख खुद नाफा कमाएको यो बैंकले गत आर्थिक वर्षमा नाफामा ९२.७४ प्रतिशतको ठूलो गिरावट सामना गरेको छ, जसले बैंकको आम्दानी क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
यस बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा हरि चन्द्र खड्का रहेका छन् भने सञ्चालकहरुमा सन्तोष अधिकारी, रामकुमार श्रेष्ठ, ध्रुव कोइराला, मना महार्जन, नरेशराज आचार्य र स्वतन्त्र सञ्चालकमा रेशमराज रेग्मी रहेका छन् । यस्तै बैंकको मुख्य कार्यकारी अधिकारीमा कपिल ढकाल रहेका छन् । प्रकाश बराल वरिष्ठ उप–मुख्य कार्यकारी अधिकारी र बलदेव थापा सहायक महाप्रबन्धक रहेका छन् ।
बैंक डुब्नुको मुख्य कारण खराब कर्जा
पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दो क्रममा छ । कोरोना महामारीपछिको आर्थिक सुस्तता, आयातमा नियन्त्रण, महँगो ब्याजदर र निर्माण क्षेत्रको ठप्प अवस्था यसका प्रमुख कारण हुन् । ठूला व्यापारी वा ठेकदारले लिएर तिर्न नसकेका ‘सिन्डिकेटेड लोन’ले ठूला बैंकहरू समेत दबाबमा परेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीबद्ध अधिकांश बैंकहरूको नाफा घट्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।
किन बढ्छ खराब कर्जा ?
राजनीतिक पहुँच र दबाब
ठूला व्यवसायी वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई धरौटीभन्दा बढी ऋण दिने प्रवृत्ति छ । जब ऋण असुल हुँदैन, त्यसले बैंकलाई संकटमा पुर्याउँछ ।
नियामक कमजोरी
नेपाल राष्ट्र बैंकले कागजमा कडाइ गरे पनि व्यवहारमा दबाबका कारण ऋण वितरण प्रक्रियामा अनियमितता हुन्छ ।
आर्थिक सुस्तता
आयात–निर्यात घट्दा, निर्माण व्यवसाय ठप्प हुँदा वा रेमिट्यान्स सुस्तिँदा व्यवसायीले ऋण तिर्न सक्दैनन् ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
साना किसान र उद्यमीलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिइने गरिन्छ । ब्याजको चर्को भारले तिर्नै नसक्ने अवस्था आउँछ र अन्ततः त्यो कर्जा खराब हुन्छ ।
के पर्छ असर ?
खराब कर्जाले बैंक मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ ।
निक्षेपकर्ताको जोखिम : सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको पैसामाथि अनिश्चितता पैदा हुन्छ ।
लगानी घट्छ : बैंकमा तरलता अभाव हुँदा उद्योग–व्यवसायमा कर्जा प्रवाह घट्छ ।
पूँजी बजार खुम्चिन्छ : बैंकको नाफा घट्दा सेयर मूल्यमा असर पर्छ, जसले सेयर बजारमै गिरावट ल्याउँछ ।
विश्वास कमजोर हुन्छ : बैंकिङ प्रणालीप्रति आम मानिसको भरोसा घट्छ ।
दीर्घकालीन संकट : ठूलो मात्रामा खराब कर्जा बढेमा बैंक डुब्ने मात्र होइन, पूरै वित्तीय प्रणाली अस्थिर हुन सक्छ ।
उदाहरणहरू
नेपालमा सहकारीदेखि वाणिज्य बैंक र विकास बैंकसम्म खराब कर्जाको चपेटामा छन् । केही सहकारीहरू ठूला राजनीतिक व्यक्ति वा व्यवसायीको पहुँचमा परेपछि ऋण असुल नै नगरी लगानी गरिएको पाइएको छ । यस्तै, केही वाणिज्य बैंकहरूले ठूला ठेकदारलाई दिएको ऋण असुल नभएर पूरै कर्जा नोक्सानीमा जाने खतरा बढेको छ ।
समाधानका उपाय
कर्जा वितरणमा कडाइ
राजनीतिक पहुँचको आधारमा होइन, व्यवसायिक सम्भाव्यता अध्ययन (ँभबकष्दष्ष्तिथ क्तगमथ) को आधारमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियामक निकाय सशक्त बनाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक दबाबमुक्त बनाएर कठोर नियमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।
खराब कर्जा व्यवस्थापन
सम्भाव्यता भएको ऋण पुनः संरचना गर्ने, असम्भाव्य ऋणलाई समयमै नोक्सानीमा लैजाने नीतिलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता
बैंकहरूले आफ्नो खराब कर्जाको स्थिति नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सेयरधनी तथा निक्षेपकर्तालाई जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।
आर्थिक गतिविधि सुचारु नभएसम्म ऋण असुल हुँदैन । त्यसैले सरकारले उत्पादन र रोजगारी बढाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसर्थ, नेपालको वित्तीय जगतलाई अस्थिर बनाउन सक्ने प्रमुख तत्व नै खराब कर्जा हो । बैंकहरू केवल भवन र कर्मचारीसम्म सीमित होइनन्, देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने मेरुदण्ड हुन् । जब यही मेरुदण्डलाई खराब कर्जाले खिया लगाउन थाल्छ, बैंक मात्र होइन सम्पूर्ण प्रणाली नै संकटमा पर्छ । आजैदेखि नियमन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर खराब कर्जालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
