बैंकिङ खबर/ नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले उच्च तरलताको अवस्थामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बजारमा पैसा प्रवाह गर्न २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा तरलता खरिद गरिरहेको छ । तर, यद्यपि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा प्रशस्त छ भने पनि ऋणको माग अपेक्षित स्तरमा छैन । यो स्थिति नेपालको समग्र आर्थिक गतिविधिमा ढिलाइ र सुस्तीको संकेतको रूपमा देखिन्छ ।
बजारमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत सुस्त हुँदा बैंकहरुमा पैसा बढी थुप्रिँदै गएको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचनका कारण बजारमा कर्जाको माग घटेको देखिँदै गर्दा, राष्ट्र बैंकले साउन महिनामा मात्र करिब २ खर्ब ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम प्रशोचन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले साउन महिनामा ६ पटकसम्म बजारबाट रकम उठाएको छ।
साउन ४ गते ४२ दिनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ, साउन ७ गते ५६ दिनका लागि ८० अर्ब रुपैयाँ, साउन ११ गते २८ दिनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ, साउन १४ गते ४२ दिनका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ, साउन १८ गते ५० अर्ब रुपैयाँ, र साउन २१ गते ३५ दिनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरिएको छ। तर, साउन १४ र २१ गते बजारबाट आवश्यक रकमभन्दा कम मात्र उठेको तथ्यांकले देखाएको छ।
यो अधिक तरलता नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई न्यूनतम ब्याजदरमा मौद्रिक उपकरण बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ। खरिदका लागि न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोकिएको छ र खरिद गरिएको उपकरणलाई धितोको रूपमा समेत राख्न सकिने सुविधा छ।
तर, तरलता प्रशस्त भए तापनि बजारमा कर्जाको माग कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक विषय बनेको छ। अर्थविद्हरूले बजारमा तरलता बढ्नुको कारण खोजेर उपभोक्तासम्म पैसा पुग्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँछन्। साथै बैंकहरूबाट कर्जा लिन प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारी कर्जा प्रवाह बढाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले मिलेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गर्ने नीतिहरू अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । साथै सरकारी प्रक्रिया र शासन व्यवस्था सुधार गरी ऋण लिने प्रक्रिया सरल बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार, करोड रुपैयाँ लिने र लाख रुपैयाँ लिनेका लागि एउटै जटिल प्रक्रिया हुनुको सट्टा सरल र फरक व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रका कर्जा र उच्च मूल्यका कर्जा प्रक्रियामा भिन्नता ल्याउनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।
साना कर्जा क्षेत्र खासगरी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूमा समस्या आइरहेको र यसले साना ऋणीहरूलाई कर्जा पाउन कठिन बनाएको हुँदा यसको सुधार आवश्यक छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराइले पनि तरलता बढ्नुको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि कडा नियमले गर्दा कर्जा प्रवाह कम भएको टिप्पणी गरे।
उनले सेयर बजार, घरजग्गा लगायत व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह सहज बनाउनु पर्ने र उपभोक्ता कर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। भट्टराइका अनुसार, अन्य देशमा उपभोक्ता कर्जा धेरै हुने भए पनि नेपालमा कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि चुनौती हो।
तरलता र ऋण मागबीचको असन्तुलन
तरलता भन्नाले बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध नगद र नगद सरह सम्पत्ति जनाइन्छ, जुन ऋणको रूपमा व्यवसाय, उपभोक्ता र अन्य क्षेत्रहरूमा प्रवाह गरिनुपर्छ। तर हाल नेपालमा तरलता अधिक भए तापनि ऋण लिने व्यवसायी र उपभोक्ताको संख्या कम भएको छ। यसले गर्दा बैंकहरुले पनि ऋण प्रवाहमा जति अपेक्षा गरे अनुसार वृद्धि हुन सकिरहेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निकै तल झार्दै तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। तर, ब्याजदर कम हुँदा पनि ऋणको मागमा वृद्धि नहुनु अर्थतन्त्रका अन्य कमजोरीहरूलाई संकेत गर्छ। त्यस्तै, आर्थिक अनिश्चितता, लगानी अवसरको कमी, र बजारमा विश्वास अभाव जस्ता कारणले पनि ऋण मागमा प्रभाव परेको छ।
ऋण माग किन सुस्त छ?
ऋण मागको सुस्तीका पछाडि धेरै कारकहरू छन्। राजनीतिक अस्थिरता र नीति अनिश्चितताले व्यवसायीहरूलाई नयाँ लगानी गर्न हिचकिच्याएको छ। साथै, आर्थिक सुधार र प्रवद्र्धनका योजनाहरूले अपेक्षित गतिमा काम नगर्दा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर भएको छ।
ब्याजदर घटेसँगै पनि कर्जा प्रक्रिया अझै जटिल हुनु, धेरै कागजी कार्यवाही र कडा नियमले ऋण लिने इच्छुकलाई प्रभावित बनाएको छ। पहिलेका ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने दबाबले पनि नयाँ ऋण लिनबाट व्यवसायीहरूलाई रोकिरहेको छ। यस्तो अवस्था व्यवसाय र उद्योग क्षेत्रको वृद्धि धीमा बनाउँछ, जसले रोजगारी सृजना र उत्पादन क्षमतामा पनि असर पु¥याउँछ।
गभर्नर पौडेलको भूमिका र नीति
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीत भएर विशेषगरी सेयर बजारमा लगानी प्रवाह बढाउने नीति अघि सारेका छन्। सेयर धितो ऋणमा जोखिम भार घटाइयो र ब्याजदरमा कटौती गरियो जसले बैंकहरुलाई सेयर बजारतर्फ कर्जा प्रवाह गर्न सहज बनाएको छ।
यो नीति लगानीकर्ताको विश्वास जगाउन सफल भई सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। तर, सेयर बजारमा लगानी प्रवाह बढ्दा पनि समग्र ऋण मागको स्तर यथावत सुस्त छ भन्ने चिन्ता कायमै छ।
गभर्नरले तरलता व्यवस्थापनमा सफलता पाएको भए तापनि त्यो तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नजाने जोखिम पनि देखिएको छ। यो अवस्थालाई सुधार्न थप नीतिगत समन्वय र सुधार आवश्यक देखिन्छ।
दीगो आर्थिक वृद्धिका लागि चुनौती
तरलता छ तर ऋण प्रवाह कमजोर हुनु दीगो आर्थिक विकासमा ठुलो बाधा हो। जब व्यवसायीहरूले नयाँ लगानी गर्न ऋण लिदैनन्, तब उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी वृद्धि सुस्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पूँजी प्रवाह रोकिन्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दीको जोखिम बढ्छ।
यसरी, आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुले रोजगारीमा कमी, उपभोग घट्नु र कर राजस्वमा कमी आउने सम्भावना हुन्छ। यसले सरकारको सामाजिक तथा विकास कार्यक्रमहरूमा समेत असर पार्न सक्छ।
समाधानका उपायहरू
यो चुनौतीलाई पार गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्था मिलेर नीतिगत सुधार र व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा समावेश छन्ः
नीति स्पष्टता र स्थिरताः राजनीतिक स्थिरता र स्पष्ट आर्थिक नीति बनाएर व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुपर्छ।
ऋण प्रक्रिया सरल पार्नुः बैंकिङ नियम र प्रक्रियाहरूलाई सरल, पारदर्शी र छिटो बनाउन आवश्यक छ।
नयाँ लगानीका अवसर सिर्जनाः उद्योग, पूर्वाधार र साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर ऋण माग बढाउन सकिन्छ।
मौद्रिक नीति र वित्तीय समन्वयः बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर ब्याजदर र जोखिम भारलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ।
सेयर बजारमा लगानी प्रवद्र्धनः सेयर बजारलाई थप सुदृढ पारेर लगानीको वैकल्पिक माध्यम बनाउनुपर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा तरलता प्रशस्त भए तापनि ऋण प्रवाह अपेक्षित भन्दा कमजोर छ। यसले आर्थिक गतिविधिमा ढिलाइ ल्याइरहेको छ र दीगो वृद्धिका लागि चुनौतीपूर्ण स्थिति सिर्जना गरेको छ। यसको समाधानका लागि समग्र आर्थिक नीतिमा समन्वय र व्यावहारिक सुधार आवश्यक छ।
