बैंकिङ खबर/ कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी मुछिएपछि यतिबेला यो विषयले केन्द्रीय बैंकमा भूकम्प गएको छ । केन्द्रीय बैंकका बहालवाला कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न गम्भिर बनेको छ ।
यस बारेमा गृहमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, गभर्नर विश्व पौडेल, प्रहरी प्रमुख दीपक थापा र सिआइबीका अधिकारीबीच राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । छलफलमा गभर्नर पौडेलले अबदेखि सुपरिवेक्षणमा खटिने कर्मचारीलाई तालिमको नाममा भत्ता दिने प्रथालाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसपछि बहालवाला कर्मचारीमाथिको अनुसन्धानमा छलफल भएन ।
इतिबृतिको साराँश
सिआइबीका अनुसार कर्णाली विकास बैंकमा विकृति २०७० सालदेखि नै सुरु भएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणको क्रममा त्यस्ता गम्भीर त्रुटिलाई बेवास्ता गर्दै कमजोर प्रतिवेदन दिने गरेको पाइएको छ । जुन कुरा करिव १० बर्षसम्म लुकाइयो । यस विचमा गभर्नर मात्रै ३ जना फेरिए । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म पनि राष्ट्र बैंकले बैंकको अवस्था ‘सामान्य’ रहेको टिप्पणी दिएको थियो । यद्यपि, सोही समयसम्म आइपुग्दा बैंक सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो ।
बैंकको मुख्य कार्यालय नेपालगञ्जमा रहेकाले उच्च अदालत नेपालगञ्जमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । सिआइबीका अनुसार हिनामिनामा संलग्नमध्ये चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने बाँकी अधिकांश सञ्चालक र कर्मचारी नै छन् ।
बैंकमा जम्मा एक लाख एक हजार जनाको करिब ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बचत रहेको थियो । सोमध्ये धेरैजसो रकम सञ्चालकहरूले आफ्ना व्यवसायमा प्रयोग गरेका थिए ।
त्यसो त कर्णली विकास बैंकको खराब कर्जा दर ४० प्रतिशतसम्म पुगेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो । त्यसभन्दा अघि केन्द्रीय बैंकले गर्ने अनुगमनमा किन खराख कर्जा लुकाईयो ? यस विषय गम्भिर बनेको छ । केन्द्रीय बैंकले अरु बैंकमा पनि खराब कर्जा लुकाएको हुन सक्ने यस घटनाले देखाउँछ । यस विष्यामा केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुने हो वा होेइन अहिले नै भन्न सकिने अबस्था छैन । यो विषय संसद र मन्त्री परिषदसम्म पुगेको छ ।
सिआइबीका अनुसार,राष्ट्र बैंकको ढिलासुस्ती, कमजोरीपूर्ण सुपरिवेक्षण र कर्मचारीहरूको मिलेमतोकै कारण नै यो स्थिति सिर्जना भएको हो भनिएको छ । ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँको विगो दाबी गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा बैंकका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, अर्का पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, र नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेत सहित १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो ।
अधिकाँस फरार
मुद्दामा संलग्नमध्ये अधिकाँस फरार सूचिमा देखाइएको छ । हालसम्म ४ जना मात्रै प्रहरी हिरासतमा छन् भने १०५ जना फरार छन् । राय जेठ १८ गते पक्राउ परेका थिए । एक महिनापछि मिश्रलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको थियो । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कर्मचारी बस्नेत साउन २ गते पक्राउ परेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन साउन ८ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । घोटालामा बैंकका सञ्चालक, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति मिलेमतोमा संलग्न रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ ।
बैंक सञ्चालक, कर्मचारी र ऋणीहरूको मिलेमतोमा करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बैंक घोटालामा १११ जनाको संलग्नता पुष्टि गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको हो । ब्युरोका अनुसार घोटालामा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसहित बैंकका शीर्ष पदाधिकारी, कर्मचारी र ऋणीहरू संलग्न छन् ।
राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक पदबाट गत वर्ष अवकाश लिएका भुवन बस्नेतको खातामा बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ पुगेको देखिएपछि उनलाई चार जनासहित थुनामा राखी अनुसन्धान गरिएको छ । बस्नेतले भने आफूले तालिम दिएको रकमका रूपमा सो रकम लिएको दाबी गरेका छन् । ब्युरोको अनुसन्धान अनुसार सुपरीवेक्षणमै खटिएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले तालिमको बहानामा एकै कक्षाको २ लाख रुपैयाँसम्म लिएको तथ्य भेटिएको छ । यस्तो चलन वर्षौंदेखि चल्दै आएको र यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निगरानी प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
संकाको घेरामा केन्द्रीय बैंकको भूमिका
बैंकका अधिकाँस सिइओहरु केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीलाई आफ्नो अनुकुल राख्न चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरुका आफन्त, नजिकका मान्छेलाई रोजगार दिनेदेखि मोटो रकम खर्चिन तयार हुनेसम्मको अबस्था छ । जुन कुराको प्रमाण कर्णली विकास बैंकको घोटालाले देखायो । अहिले पनि अधिकाँस बैंकमा कैयौ प्रतिशत कर्मचारी केन्द्रीय बैंकको भनसुनमा कार्यरत छन् । यस अघि पनि कैंयौ यस्ता घटनाहरु नभएका होइनन् । तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शीवराज श्रेष्ठको यस्तै प्रकृतिको मुद्धामा अनुसन्धान रोक्नमा सिंगो केन्द्रीय बैंक र मन्त्री परिषद नै लाग्नु परेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप सँगै अनुसन्धानको दायरा अघि बढाए केंयौ कर्मचारी मुछिने भएका कारण केन्द्रीय बैंकभित्र अनुसन्धान गर्नमा समस्या छ । तथापी केन्द्रीय बैंकलाई कर्णाली डेभलपमेन्टको घटनाले संकाको घेरामा राखेको छ ।
कर्णाली पहिलो बैंक होइन
यसअघि मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले यस्तै सिकार बनाएको थियो । केन्द्रीय बैंकको फितलो अनुसन्धानकै कारण ती बैंकहरु डुव्ने अबस्थामा पुगेका हुन् । अन्तत अर्को बैंकमा उनीहरुलाई मर्जर गरियो । तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकमाथि नियामकको फितलो नियमन तथा सुपरीवेक्षण भयो । जुन कुरा अहिले कर्णली डेभलपमेन्ट बैंकमा दोहोरियो ।
सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठसहित नौजना पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा आठ सञ्चालक र एक कर्मचारी रहे । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाट खटिएको प्रहरी टोलीले श्रेष्ठसहित सुनीलकुमार न्यौपाने, प्रा.डा. गीता प्रधान, रमेशकुमार निरौला, रणबहादुर श्रेष्ठ, राजेशकुमार दली, उमाकुमारी श्रेष्ठ, अभिषेक बज्राचार्य र शिवगोपाल सिराललाई सोमबार काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको हो ।
यसअघि सिआइबीले सेन्चुरीका तत्कालीन वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिइओ) तथा प्रभु बैंकका डिसिइओ मनोज न्यौपानेसहित १० जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सृङ्खलाबद्ध बैंकिङ घोटालाहरु :
तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसीसी) को करिब दुई अर्ब रुपैयाँ घोटाला प्रकरणमा १३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त बैंक यसैगरी कोल्याप्स हुन पुगेको हो । जसमा त्यस अघि नै अर्को बैंक घोटााला गर्ने एपेक्स बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालसहित अन्य १३ जना परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा बैंकका सहायक महाप्रबन्धक ऋषिराज भट्टसहित अन्य उच्च अधिकारीहरू थिए ।
तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले दरबारमार्ग, लोकन्थली, इटहरी, सुर्खेत र नेपालगञ्जका शाखाबाट अनियमित प्रक्रियाबाट कर्जा प्रवाह गरेर १ अर्ब ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको थियो । जहाँ खोला र बगरको जग्गा धितो राखेर नक्कली ऋणी श्रृजना गरेर एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले दुई अर्ब रुपैयाँको ऋण जारी गरेको थियो तत्पश्चात एनसीसी बैंकमा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर गराइयो । हाल एनसीसी बैंक कुमारी बैंकमा मर्जर भएर गएको छ ।
बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भएर जेल चलान भएका तत्कालिन किष्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली सायद बैंकिङ कसुर घटनाका अलि पुराना पात्र हुन् । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले उनलाई फररार अबस्थामा भारतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । उच्च अदालत अन्तर्गतको वाणिज्य इजलास पाटनले ऋण दुरुपयोग अभियोगमा ज्ञवाली र उनकी श्रीमती गौरी खनाललाई जेल र जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।
यस घटनापछि बैंकवित्तमा मर्जरको कहानी सुरु भयो । उक्त किष्ट बैंक प्रभु विकास बैंकको लगानीमा मर्जर पछि प्रभु बैंक बनेको हो । प्रभू विकास बैंक, किष्ट बैंक, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र जेनिथ फाइनान्स एकआपसमा गाभिएपछि प्रभू बैंक बनेको थियो । प्रभु बैंकमा सबैजसो विग्रिएका र डुबेका बैंकहरु मर्जर गराइयो । जसमा राष्ट्र बैंकको शिघ्र सुधारात्मक कारबाही भोगेको क बर्गको ग्राण्ड बैंक पनि गाभियो ।
अरु बैंकहरु पनि गाभिने र मर्ज हुने कार्य लगातार हाल पनि भइरहेको छ । यहाँसम्म कि केन्द्रीय बैंकको अस्थीर नीतिका कारण बैंकवित्तलाई लाइसेन्स बाड्ने र मर्जर गराउने कार्य लघुवित्त सम्म पुगेको छ । मर्जर र लाइसेन्स वितरण नीति बारे नयाँ गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मर्जर भन्दा लाइसेन्स बाड्ने संकेत देखाएका छन् । यसका लागि केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
