बैंकिङ खबर/ बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता र घट्दो ब्याजदरको लाभ उठाउँदै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै आन्तरिक ऋण संकलनमा तीव्रता दिएको छ। व्यावसायिक कर्जाको माग अपेक्षा अनुसार नबढ्दा बैंकहरू सरकारी ऋणपत्रमा नै लगानी गर्न बाध्य छन्, जसका कारण सरकारी ऋणपत्रहरूको माग उच्च र ब्याजदरमा गिरावट आएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा झण्डै ९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। कर्जा प्रवाह भने ५५ खर्ब ६० अर्बमा सीमित छ। यसले देखाउँछ कि बजारमा लगानीको अवसर सीमित रहँदा बैंकहरू सरकारी ऋणपत्रहरूमा केन्द्रित हुन पुगेका छन्।
यस स्थितिको फाइदा उठाउँदै सरकार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले साउन महिनामात्रमा ४० अर्ब बराबरका विकास ऋणपत्रहरू बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको छ। गत साता ३ वर्षे अवधिको १० अर्बको ऋणपत्रमा ७६ अर्बभन्दा बढीको बोल प¥यो। यसले ब्याजदर घटाएर ३.०७ प्रतिशतमा सीमित गरायो, जुन अघिल्लो वर्षको औसत ४.७३ प्रतिशतभन्दा धेरै कम हो।
यस्तै ट्रेजरी बिलमा समेत उच्च माग देखिएको छ। गत साता २८ दिन र १८२ दिन अवधिका ट्रेजरी बिलका लागि क्रमशः ३७ अर्ब ३४ करोड र ३३ अर्ब ६९ करोडको बोल परेको थियो, जुन मागको तुलनामा आठ गुणासम्म बढी हो। डिस्काउन्ट रेट पनि क्रमशः २.४४ र २.५४ प्रतिशतमा झरेको छ।
सस्तो ब्याजदर, तर लगानी विस्तार छैन
तरलता प्रचुर र ब्याजदर सस्तो भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी गतिविधि सक्रिय हुन सकेको छैन। उद्योगहरू पुराना ऋणको दवाबमा छन्, नयाँ व्यवसाय प्रारम्भ गर्न वातावरण अनुकूल छैन, र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले पनि व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित पारेको छ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट केही सहजीकरण ल्याएको छ, र बैंकहरूलाई कर्जा विस्तारतर्फ उन्मुख हुन निर्देशन दिइसकेको छ। तर अल्पकालीन रूपमा भने बैंकहरू सरकारी ऋणपत्रमै लगानी गरेर आम्दानी गर्न चाहिरहेका छन्।
दीर्घकालीन ऋण सस्तोमा उठाउँदै सरकार
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। पहिलो त्रैमासमा मात्र ११ वटा विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत १ खर्ब १३ अर्ब उठाउने योजना छ। बाँकी त्रैमासहरूमा क्रमशः ८५ अर्ब, १ खर्ब ९ अर्ब र ५५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तालिका बनाइएको छ।
सस्तो ब्याजदरको समयमै लामो अवधिका ऋणपत्र जारी गरेर सरकारले दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने रणनीति लिएको देखिन्छ। यसले बजेट घाटा पूर्तिमा राहत त दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक ऋणको दिगोपनमा भने चुनौती कायमै छ।
सार्वजनिक ऋण बढ्दो क्रममा, सेवा खर्च पनि बढ्दै
गत वर्ष सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ८३.२५ प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सक्यो। हाल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ।
सरकारले यस वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको छ, जसमध्ये ५ खर्ब ९५ अर्ब स्रोत अपुग छ। यही अन्तरलाई पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणलाई मुख्य माध्यम बनाएको हो। तर ऋण वृद्धिसँगै सेवा खर्च बढ्ने जोखिम रहन्छ, र त्यस्तो ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालित नभए अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
