बैंकिङ खबर/ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब त्यसलाई सन्तुलन र सहयोग पु¥याउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रको अपेक्षा छ । हालै सार्वजनिक बजेटले बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएका केही विषय समेटेको छ, तर त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मौद्रिक निर्देशन आवश्यक देखिन्छ ।
खराब कर्जा र सम्पत्ति व्यवस्थापनः समाधान खोज्दै बैंकहरू
बैंकहरूले आफूहरूले संकलन गरेका गैर–ब्याजसञ्चालित सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। यस्तै समस्यालाई सम्बोधन गर्न बहसको केन्द्रमा आएको छ– एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी को अवधारणा।
यद्यपि बैंकहरू आफैं पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिरहेका छन्, तर हालको जटिलता र राजनीतिक÷प्रशासनिक असहयोगले संस्थागत समाधानको आवश्यकता औंल्याएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघले विगतदेखि माग गर्दै आएको एएमसी सशक्त, नीति–समर्थ, र निर्णयमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । नाफामुखी मोडलमा निजी र सरकारी संयुक्त लगानीमा यस्तो कम्पनीको सञ्चालन सम्भव हुने बताइएको छ ।
स्थानीय तहको असहयोग र नीतिगत अवरोध
सम्पत्ति बिक्रीमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा बैंकहरू थप दबाबमा परेका छन्। वडाध्यक्ष, जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदातालाई असर नपरोस् भन्ने चिन्ताले सहकार्य गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।
एकै दिनमा सकिने कामका लागि महिनौं पर्खिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न तहमा भिन्न–भिन्न नीतिहरूका कारण सम्पत्ति बिक्री झनै कठिन भएको छ।
यस्तो अव्यवस्थित प्रणालीलाई समेट्न शक्तिशाली एएमसीको आवश्यकता झन् बढ्दो छ, जसले निर्णय गर्दा अन्य सरकारी तहहरूमा धाउन नपरोस्।
बैंकमाथिको आलोचना र वास्तविकता
बैंकहरूलाई नाफामुखी संस्था मात्रै भनेर आलोचना गरिँदै आएको छ । तर तथ्यांक भन्छ – बैंकहरूको औसत रिटर्न अन इक्युटी ५.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जुन अन्य व्यवसायको तुलनामा निकै कम हो।
यतिमात्र होइन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, साना उद्योग र जलविद्युत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा सबैभन्दा बढी एनपीएल पनि देखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा यो दर ९ प्रतिशत नाघिसकेको छ।
वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन : अनुशासन कि अवरोध ?
बैंकिङ प्रणालीमा अनुशासन र पारदर्शिता ल्याउन ल्याइएको वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन हालै विवादको विषय बनेको छ। कतिपयले यसले ऋण प्रवाहमा अवरोध पुर्याएको बताउँदै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
तर विशेषज्ञहरू भन्छन् – यो गाइडलाइनले व्यवसायीलाई आत्म–अनुशासनमा ल्याएको छ, साथै कर्जाको ट्रयाकिङ र मनिटरिङमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यद्यपि, गाइडलाइनका केही बुँदामा थप अध्ययन, बहस र आवश्यकता अनुसार सुधार गर्न सकिने सुझाव पनि दिइएको छ।
पुँजीको दबाब र सेबोनसँगको असमझदारी
बैंकहरू अहिले प्राइमरी क्यापिटलको दबाबमा छन्। धेरै बैंकको टियर वन क्यापिटल ९ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ, जुन राष्ट्र बैंकको न्यूनतम ८.५ प्रतिशत सीमासँग निकै नजिक छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकलाई हाइब्रिड प्रिफ्रेन्स सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न स्वीकृति दिएको छ, तर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रक्रिया रोकिएको गुनासो बैंकिङ क्षेत्रको छ।
ब्याजदर घट्यो तर कर्जा माग आएन
बैंकहरूको औसत आधार दर ६.२८ प्रतिशत मा झरेको छ, जुन विगतको तुलनामा निकै कम हो। तर, कर्जाको माग खासै देखिएको छैन।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कर्जा प्रवाहको वार्षिक वृद्धि दर ८.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जुन गत वर्ष मौद्रिक नीतिले तोकेको १२.५ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा कम हो। यसले कर्जाको माग स्वाभाविक रूपमा कम भइरहेको संकेत गरिरहेको छ ।
