बैंकिङ खबर/ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य गरिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कार्कीले हालको ६ महिनामा एकपटक अनुगमन गर्ने प्रावधानलाई घटाएर ३ महिनामा एकपटक अनिवार्य अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
“६ महिनाको साटो त्रैमासिक अनुगमन हुन सकेमा वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र जोखिम नियन्त्रण सहज हुन्छ,” सांसद कार्कीले भनिन्, “विकासशील मुलुकमा यस्तो अभ्यासले सकारात्मक परिणाम दिने गरेको पाइन्छ।”
सञ्चालक योग्यताको मापदण्ड कडाइ गर्नुपर्ने
विधेयकमा बैंकको सञ्चालक बन्न ‘स्नातक पास’ को योग्यता राखिएकोमा त्यसलाई हटाएर योग्य र अनुभवी व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने कार्कीको सुझाव छ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था उचित
सांसद कार्कीले बैंकर र व्यवसायीबीचको भूमिका स्पष्ट छुट्याउने प्रयासलाई स्वागतयोग्य भनेकी छन्। “स्वार्थको द्वन्द्व निम्तन नदिन यस्तो छुट्याइ आवश्यक हुन्छ,” उनले भनिन्।
कानून त बनाइन्छ, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै सांसद कार्कीले कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिन सरकार र सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरिन्।
