बैंकिङ खबर/नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री उदय शमशेर राणाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा प्रस्ताव गरिएको बैंकर्स र उद्योगीलाई छुट्याउने प्रावधानलाई व्यवहारिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राणाले एउटै व्यक्ति बैंक सञ्चालक र उद्योगी बन्नु सुशासनको सिद्धान्तअनुसार मिल्दैन भन्ने तर्कको समर्थन गर्दै पनि त्यसको कार्यान्वयनमा हतार नगर्न सुझाव दिए।
‘गुड गभर्नेन्सको दृष्टिकोणले बैंकर्स र व्यापारी छुट्टिनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु,’ राणाले भने, ‘तर नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र संरचनालाई हेर्दा तत्काल कार्यान्वयन गर्दा अर्थतन्त्रमा झनै समस्याको जोखिम छ।’
उनका अनुसार अहिलेका ठूला व्यापारी र उद्योगीहरूले प्रमोटर सेयर धितो राखेर अन्य बैंकबाट कर्जा लिएको अवस्था छ। यस्तोमा नियम कडाइ गर्दा तरलता (Liquidity) मा असर पुग्ने भएकाले उनले सो व्यवस्थालाई १५ वर्षपछि मात्रै लागू गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारे।
‘हामी व्यवहारिक हुनुपर्छ। अहिले स्वार्थको द्वन्द्वको अन्त्य भन्दै सीमांकन गर्न खोज्दा लघु, मझौला तथा ठूला उद्योगसमेत समस्यामा पर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘ऐनमा व्यवस्था राखौं, तर कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध रणनीति आवश्यक छ।’
सांसद राणाले मुलुकको अर्थतन्त्र संवेदनशील अवस्थामा रहेको बताउँदै अहिले हचुवामा निर्णय गर्न नहुने चेतावनी दिए। उनले बाफिया ऐनको प्रावधान सुशासन कायम गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि व्यवहार र कार्यान्वयनको यथार्थता बुझेर मात्र अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
