बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेशको सुनुवाइ आज पनि स्थगित भएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरीप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा तेस्रो नम्बरमा सुनुवाइ तोकिएको भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार न्यायाधीश फुयालका पूर्वसहकर्मी अधिवक्ताले वकालतनामा दर्ता गराएको कारण उक्त इजलासमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्था बनेको हो। यसअघि पनि यो रिट निवेदन चौथो पटक विभिन्न कारणले हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको छ।
नियुक्तिको वैधता र योग्यता प्रश्नमा
गभर्नर डा. पौडेलविरुद्ध अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको रिटमा पौडेलको नियुक्ति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
रिट निवेदनमा गभर्नरमा नियुक्तिका लागि ऐनले अनिवार्य गरेको आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ वा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपाधि नभई ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रमा शैक्षिक योग्यता भएकाले उनी योग्य नभएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यस्तै, सिफारिस समितिमा रहेका सदस्यले राजीनामा दिएर आफू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको, जसले हितको टकराव देखाएको भन्दै नियुक्ति निष्पक्ष नभएको भनिएको छ।
सर्वोच्चको अघिल्लो आदेश
यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ गते प्रारम्भिक बहसपछि नेपाल सरकारसहित विपक्षीलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्ने कागजातसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिइसकेको छ।
रिटमा गम्भीर विषयको निर्णय गर्न नसक्ने गरी गभर्नर डा. पौडेललाई नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।रिटमा गभर्नर पदमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै उक्त प्रक्रिया राष्ट्र बैंक ऐनको मर्मविपरीत भएको आरोप पनि लगाइएको छ।
सरकारले डा. पौडेललाई जेठ ६ गते गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तिको वैधता चुनौती दिने यो रिटले अब गम्भीर मोड लिएको छ भने अदालतको सुनुवाइ प्रक्रिया पटक–पटक स्थगित भएसँगै कानुनी अन्योल पनि देखिएको छ।
