बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रले ऊर्जा, विशेषतः जलविद्युत आयोजना निर्माणमा उल्लेख्यरूपमा कर्जा प्रवाह बढाएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले वाणिज्य बैंकहरू ऊर्जा क्षेत्रमा थप आकर्षित भएको पुष्टि गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूलाई कुल कर्जाको न्यूनतम ७ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याएको भए पनि धेरै बैंकहरूले यो सीमा नाघिसकेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बैंकहरूले कुल कर्जाको औसत ८.८० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छन्।
एनएमबि बैंक अगाडि
ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने बैंकको सूचीमा एनएमबि बैंक शीर्ष स्थानमा छ। बैंकले आफ्ना कुल कर्जाको १३.७१ प्रतिशत जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। त्यस्तै, सानिमा बैंक (१३.३८%), कुमारी बैंक (१३.२९%), प्राइम बैंक (११.३२%) र सिटिजन्स बैंक (११.२१%) ले पनि उल्लेखनीय लगानी गरेका छन्।
अन्य बैंकहरूको लगानी विवरण
लक्ष्मी सनराइज बैंक – ९.९४%
माछापुच्छ्रे बैंक – ९.६९%
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड – ९.५%
एभरेष्ट बैंक – ९.४९%
नबिल बैंक – ९.४८%
सिद्धार्थ बैंक – ९.३६%
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक – ९.१२%
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक – ९.०२%
अझै लक्ष्यमा नपुगेका बैंकहरू
प्रभु बैंक – ७.३८%
नेपाल एसबिआई बैंक – ७.१८%
नेपाल बैंक – ६.७२%
हिमालयन बैंक – ६.५८%
ग्लोबल आइएमई बैंक – ६.४७%
कृषि विकास बैंक – ५.५४%
एनआईसी एशिया बैंक – १.०९%
राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको न्यूनतम अनुपात १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। अहिले नै केही बैंकहरू १० प्रतिशतको सीमा पार गरिसकेका छन् भने बाँकी बैंकहरू पनि लक्ष्यतर्फ अग्रसर छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्नुको प्रमुख कारण निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाहरू हुन्। यस्तो लगानी दीर्घकालीन भए पनि स्थायित्व, नियमित नगद प्रवाह, विदेशी मुद्रा आम्दानीको सम्भावना तथा सरकारी ग्यारेन्टीका कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित मानिन्छ।
ऊर्जा उत्पादक संस्थाहरूले पनि बैंकहरूबाट अझ बढी कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। पावर परचेज एग्रिमेन्ट (PPA), विदेशी लगानी साझेदार, र ठूला निर्माण कम्पनीहरूको सहभागिताले यो क्षेत्र बैंकहरूका लागि विश्वासिलो बन्न पुगेको हो। नीति निर्माताहरूले पनि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात सम्भावना र ऊर्जा मिक्समा वृद्धि हुने कारणले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्।
