बैंकिङ खबर/ भुक्तानीका निम्ति दिएको चेक बैंकबाट भुक्तान हुन नसकी फिर्ता हुनु नै ‘चेक बाउन्स’ हुनु हो । खातावालाले कसैलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिँदा खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएमा वा चेकमा हस्ताक्षर नमिलेमा चेक बाउन्स हुने गर्छ । पटक–पटक एउटै चेक बाउन्स भएमा त्यसलाई बैंकिङ कसुरका रूपमा लिइन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा चेक बाउन्सका घटना दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल प्रहरीका अनुसार फागुनमा मात्रै देशभर बैंकिङ कसुरका मुद्दा एक हजार एक सय २७ (२५.२२ प्रतिशत) रहेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएको थियो भने बैंकिङ कसुरमा पनि चेक बाउन्सका मुद्दा धेरै रहेका थिए ।
यसरी हालसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर त्यसमा पनि चेक बाउन्सका मुद्दा अत्यधिक रहेको छ । बैंकिङ कसुर तथा चेक बाउन्सका घटना बढिरहँदा हालै सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । नयाँ संशोधन गरिएको ऐनमा चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधान परिवर्तन भएका छन् ।
राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिँधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७(क) खारेज गरिदिएको हो । जुन दफामा चेकमा उल्लेख भएबराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था थियो ।
एउटै कसुरमा दुईथरी कानुन रहेको भन्दै अब एउटै मात्र कायम गरिएको छ ।
संशोधित ऐनमा चेक बाउन्सका मुद्दा प्रहरीले मात्र हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने मुद्दाको अग्रस्थानमा चेक बाउन्ससम्बन्धी छ । विनिमेय ऐनको दफा १०७(क) खारेजसँगै बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन् । विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद पाँच वर्ष हुन्थ्यो । अब बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मात्र मुद्दा चल्ने भएकाले चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ ।
त्यस्तै, प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३(क) बमोजिमको कसुरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।’
यस्तै संशोधित ऐनमा चेक बाउन्स गर्ने प्रक्रियामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको दफा ३(क) ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।’
त्यति गर्दा पनि पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारक (चेकमा उल्लेख रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति)लाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ । यसमा राष्ट्र बैंकले चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा बनाउनेछ । चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ । यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ । १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिना, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म एक वर्ष, एक करोडदेखि १० करोडसम्म दुई वर्ष र १० करोडभन्दा धेरै बिगोको हकमा चार वर्ष कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ ।
ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि पनि चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार हुने गर्दथ्यो । अब मूल ऐनमै समावेश गरिएको छ । ऐनमा चेकको उल्लेख रकमको स्रोत खोज्ने व्यवस्था भने राखिएको छैन ।
५ वर्षे म्याद पर्खिएकामाथि अन्याय
संशोधनले ५ वर्षे हदम्याद बाँकी रहेका चेकको विषयलाई भने सम्बोधन गरेको छैन । जसले गर्दा ५ वर्षे हदम्याद पर्खिएकाहरूमाथि अन्याय भएको छ । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ ले ५ वर्षसम्म कानुनी उपचारमा जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधन गर्दा विनिमेय ऐनको दफा १०७ (क) खारेज भएपछि कानुनी उपचारको पर्खाइमा रहेकाहरूलाई अन्याय भएको हो । अब १ वर्ष नाघेका चेकको कानुनी उपचार पाउने बाटो बन्द भएको छ ।
संशोधन गर्दा यसअघिदेखि नै ५ वर्षे हदम्याद पर्खिएर बसेकाहरूलाई सम्बोधन नगरेको उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरले जनाएको छ । उच्च बारले ५ वर्षे हदम्याद पर्खिएकाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।‘सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र आमनागरिकको कानुनी उपचारको ढोका बन्द गर्दै निहित स्वार्थ समूहलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क)को खारेजी गरी हठात् रूपमा हदम्यादविहीन बनाउँदै यसअघि चेक अनादर भई विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ बमोजिम हदम्याद बाँकी रही कानुनी उपचारको लागि अदालत प्रवेश नगरेका लाखौं सर्वसधारणलाई यस संशोधनले कानुनी उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनले भनेको छ ।
‘यसरी नागरिकको संवैधानिक सम्पत्तिको अधिकार र कानुनी उपचारको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै भएको संशोधनलाई पुनर्विचार गरी नागरिकको साम्पत्तिक तथा कानुनी उपचारको (अनादर भई ५ वर्षे अवधि बाँकी रहेका चेकहरूको सन्दर्भमा) अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न यो बार सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग जोडदार माग गर्छ,’ बारले भनेको छ ।
