बैंकिङ खबर । नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई नियमन गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भित्रै कार्यरत कर्मचारी र पूर्व उच्च अधिकारीहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग गरिनु अहिले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रकै एउटा महत्वपूर्ण घटनाको रूपमा हेरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ले पछिल्लो समय सम्पत्ति छानबिन र आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी तीव्र बनाइरहेका बेला राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन थालेपछि वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी प्रणालीको दबाबमा छ। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय कारोबार, हुण्डी, कर छली, राजनीतिक पहुँचका आधारमा भएको आर्थिक चलखेल र शंकास्पद लगानीमाथि विश्व समुदायको चासो बढिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो निगरानी संयन्त्रलाई अझ सक्रिय बनाउनु परेको छ। यही सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ले राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कर्मचारी र पूर्व अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग्नु केवल सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै नभई वित्तीय पारदर्शितासँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीहरू स्वयं आर्थिक निर्णय, निरीक्षण, लाइसेन्स, विदेशी विनिमय, बैंक सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय निगरानीसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले उनीहरूको सम्पत्ति र जीवनशैलीमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने गर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा, राजनीतिक पहुँचका आधारमा कर्जा प्रवाह, हुण्डी कारोबार, सहकारी ठगी, सुन तस्करी र विदेशी मुद्रा अपचलनका घटनाहरू बढिरहेका बेला नियामक निकायभित्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सम्पत्ति विवरण मागिनु आफैंमा दोष प्रमाणित हुनु होइन। तर अनुसन्धान निकायले कुनै व्यक्तिको आयस्रोत, सम्पत्ति वृद्धि, बैंक खाता, लगानी, घरजग्गा, सेयर लगानी, परिवारका सदस्यको आर्थिक गतिविधि लगायत विषय अध्ययन गर्न सक्छ। विशेषगरी सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिएमा त्यसको स्रोत खोज्ने कानुनी अधिकार विभागसँग हुन्छ। नेपालको नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र पनि वित्तीय सूचना इकाइ, विदेशी विनिमय विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग लगायत संवेदनशील निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू आर्थिक सूचनामा पहुँच राख्ने भएकाले उनीहरूमाथि बढी निगरानी हुनुलाई स्वाभाविक मानिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले दुई प्रकारका सन्देश दिएको छ। पहिलो, नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण प्रणालीलाई अब केवल निजी क्षेत्र वा व्यापारीसम्म सीमित नराखी नियामक निकायभित्र पनि विस्तार गर्न खोजिएको संकेत देखिन्छ। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण नेपालले आफ्नो अनुसन्धान संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइरहेको बुझिन्छ।
नेपालमा शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी सूचनाहरू पनि पछिल्लो समय उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेका छन्। वित्तीय जानकारी इकाइमा आउने शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ। यसले नेपालभित्र अवैध वित्तीय गतिविधि बढिरहेको संकेत गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि, अनुसन्धान प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने माग पनि उत्तिकै बलियो छ। विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका नाममा कर्मचारी र व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब दिने, तर्साउने वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने आरोपहरू पनि लाग्दै आएका छन्। त्यसैले अहिलेको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रमाण, कानुन र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंकभित्रै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा स्थापना गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि निगरानी बढाउने प्रयास गरिएको छ। यसले नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्न खोजिरहेको संकेत गर्छ।
विज्ञहरूका अनुसार यदि अनुसन्धान निष्पक्ष ढंगले अघि बढ्यो भने यसले वित्तीय प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया बलियो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनविश्वास पनि बढ्न सक्छ। तर अनुसन्धान राजनीतिक प्रतिशोध, शक्ति संघर्ष वा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा प्रयोग भयो भने यसले उल्टै संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर बनाउने खतरा पनि रहन्छ।
