बैंकिङ खबर / रेमिट्यान्स अर्थात विप्रेषण आप्रवाह देशको मेरुदण्ड नै बनिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका १० महिनामा १९ खर्ब बढी रेमिट्यान्स आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा अहिले रेमिट्यान्स ४१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । रिपोर्टका अनुसार वैशाख महिनामा मात्रै २ खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो अहिलेसम्मको अत्याधिक धेरै रेमिट्यान्स हो । गत आर्थिक वर्षको वैशाखमा रेमिट्यान्स १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड आएको थियो । श्रमका लागि बाहिर जानेहरु घटेका छैनन् । गत आवको १० महिनामा ४ लाख ५ हजार ६१० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस्तै पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। वैशाखसम्म ३ लाख २६ हजार ३६४ नेपालीले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
रेमिट्यान्सको भरोसामा अर्थतन्त्र
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च स्तरमा पुगेको छ, शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बनेको छ र बाह्य क्षेत्र स्थिर देखिएको छ। तर यी सकारात्मक सूचकहरूको आधारभूत जरो देशभित्रको आर्थिक उत्पादन होइन, विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौं नेपाली श्रमिक हुन्। यही कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई “रेमिट्यान्स–निर्भर अर्थतन्त्र” भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा रेमिट्यान्सको योगदान दक्षिण एसियामै उच्चमध्ये पर्छ। कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वास्तविक उत्पादकत्व अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा उपभोग धान्ने मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स बनेको छ। गाउँघरदेखि शहरसम्म घर निर्माण, जग्गा कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोग्य सामग्री खरिद र बैंक निक्षेपसम्मको चक्र रेमिट्यान्सकै पैसाले चलेको देखिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षणले पनि निजी उपभोगमा रेमिट्यान्सको भूमिका अत्यधिक रहेको संकेत गरेको छ।
तर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यो अवस्था सुखद संकेत भने होइन। किनभने रेमिट्यान्सले तत्काल विदेशी मुद्रा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई टिकाइरहेको भए पनि यसले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन। नेपालमा आउने अधिकांश रेमिट्यान्स उपभोग र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। उद्योग स्थापना, कृषि आधुनिकीकरण, निर्यातमुखी उत्पादन वा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको उपयोग न्यून देखिन्छ।
आर्थिक सर्वेक्षणले औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरू क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। विद्युत उत्पादन बढे पनि औद्योगिक विस्तारको गति सुस्त छ। निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित देखिएको छैन। निर्माण क्षेत्र संकुचित छ। पूँजीगत खर्च कमजोर छ। बैंकहरूमा तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक गतिविधि कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
