भारतमा अब दुई हजार भन्दा बढीको अज्ञात चन्दामा रोक लगाउन त्यहाँको निर्वाचन आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले त्यहाँको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावका बेला ब्ल्याक मनिको चलखेल रोक्नका लागि दुई हजार भन्दा बढीको अज्ञात चन्दा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आयोगले तर्क गरेको हो । यसअघि निर्वाचनमा हुन सक्ने कालोधन चलखेललाई ध्यानमा राखेर नरेन्द्र मोदी सरकारले भारु ५ सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
अहिलेसम्म भारतमा राजनीतिक दललाई अज्ञात चन्दा लिनका लागि कानूनी रोकतोक छैन । तर जनप्रतिनिधित्व कानुन १९५१ को धारा २९ अज्ञात चन्दाका लागि आंशिक प्रतिबन्धको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, यस्तो घोषणा केबल २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी चन्दाका लागि मात्रै अनिवार्य छ ।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको प्रस्तावित चुनाव सुधार योजनामा २ हजार र सो भन्दा बढी अज्ञात योगदानमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरिएको छ । सरकारले राजनीतिक पार्टीले आफ्नो खातामा पुरानो ५ सय र १ हजार दरका नोट जम्मा गर्दा आयकरमा छुट हुने घोषणा गरेको थियो ।
राजस्व सचिव हसमुख अधियाले सरकारले राजनीतिक दलका लागि उपलब्ध गराएको छुटमा परिवर्तन नगरेको र दलहरुले आफ्नो खातामा पुरानो ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोट जम्मा गर्नका लागि स्वतन्त्र रहेको बताएका छन् । तर राजनीतिक दलहरुले २० हजार भन्दा बढि व्यक्तिगत चन्दा भने लिन पाउने छैनन् र चन्दा दिने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने सबै कागजात सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
आयोगले गरेको प्रस्तावमा लोकसभा या विधानसभाको निर्वाचन लडेका र जित सिट हात पारेका दलहरुलाई मात्रै यसप्रकारको छुट दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सबै राजनीतिक दललाई यसप्रकारको छुट उपलब्ध गराएमा राजनीतिक दल केवल आयकर छुटको फाइदा लिनका लागि मात्रै हुने समेत आयोगको भनाई छ । राजनीतिक दललाई आयकरमा छुट दिने विषयको भने भारतमा नै चर्को आलोचना भएको छ ।