बैंकिङ खबर/ सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको हो ।
समितिमा मन्त्री पौडेलका साथै नेपाल राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् डा. विश्व पौडेल रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्तिअघि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा पूर्वगभर्नरमध्ये एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय वा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञमध्ये एक जना सदस्य रहन्छन् ।
नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकार भने मंगलबारबाट ‘फोर्स लिभ’मा बसेका छन् । ०७६ चैत २४ मा नियुक्ति पाएर पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा रहेका गभर्नर अधिकारी १० दिन अनिवार्य विदामा बस्न लागेका हुन् । ५ वर्ष राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरेका अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गते सकिँदैछ ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रमध्ये एक जना डेपुटी गभर्नरलाई सिफारिसका लागि समितिले चयन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ । डेपुटीद्वय आफ्नो नाम सिफारिसमा पार्न ठूलै कसरतमा छन् ।
एक डेपुटी गभर्नरसहित राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेबमोजिम योग्यता पुगेका थप दुई सम्भावितसहित तीन जना आकांक्षीहरूको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी सिफारिस समितिले पाएको छ । यसैले गभर्नरका सम्भावित तीन पर्ने विभिन्न नामहरू यतिबेला चर्चामा छन् ।
राष्ट्र बैंकका अर्थशास्त्रीद्वय डा.गुणाकर भट्ट र डा.प्रकाश श्रेष्ठलाई बलियो आकांक्षीको रुपमा हेरिएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकका सञ्चालकद्वय रविन्द्र पाण्डे र चिन्तामणी सिवाकोटी पनि आंकाक्षी छन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू प्रभु बैंकका अशोक शेरचन, नबिल बैंकका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, एनएमबि बैंकका सुनिल केसी र माछापुच्छ्रे बैंकका सन्तोष कोइराला पनि गभर्नर बन्ने दौडमा छन्। यस्तै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल र लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ सुशिल भट्ट पनि गभर्नरको आकांक्षी रहेको चर्चा छ ।
१८ औं गभर्नर को बन्ला भन्ने चर्चा चलिरहँदा नयाँ गभर्नरका चुनौतीहरुका पनि त्यतिकै छन् । नयाँ गभर्नर सामु देखिएका केही चुनौतीहरु निम्नअनुसारका छन् ।
खराब कर्जा व्यवस्थापन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) लगातार बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०८१ माघ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा दुई खर्ब ६७ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छ । जुन कुल कर्जा प्रवाहको चार दशमलव ९२ प्रतिशत हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ५४ खर्ब ३३ अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ ।बैंक वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक दशमलव १९ प्रतिशत विन्दु अर्थात् ७७ अर्ब ७० करोड ४६ लाख १९ हजार सात सय रुपैयाँ बढी हो ।
२०८० माघ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० खर्ब ८३ अर्ब ६५ करोड ९० लाख रुपैयाँँ कर्जा प्रवाह गर्दा निष्क्रिय कर्जा तीन दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड चार लाख रुपैयाँँ थियो ।
सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले २०८१ माघ मसान्तसम्म ४८ खर्ब १८ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँँ कर्जा प्रवाह गर्दा चार दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड २५ लाख रुपैयाँँ खराब कर्जा देखिएको छ । जुन गत वर्ष माघ मसान्तको तुलनामा एक दशमलव एक अर्थात् ६४ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढी हो ।
२०८० माघसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ४४ खर्ब ९२ अर्ब ९७ करोड ३० लाख रुपैयाँँ कर्जा प्रवाह गर्दा तीन दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६३ अर्ब नौ करोड ४९ लाख १९ हजार रुपैयाँ खराब कर्जा थियो । यसरी बैंकहरुको खराब कर्जा बढिरहेका बेला नयाँ गभर्नरका लागि यो प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, तरलता व्यवस्थापन, र खराब कर्जा नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका खेल्छ। खराब कर्जा व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएमा वित्तीय संस्थाहरू धराशायी हुन सक्छन्, लगानीकर्ताको विश्वास गुम्न सक्छ, र अर्थतन्त्रमा संकट निम्तिन सक्छ। त्यसैले, राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नीति तथा नियमनमार्फत खराब कर्जा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले नयाँ गभर्नरले खराब कर्जा व्यवस्थापनमा निम्नअनुसार भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
(१) खराब कर्जा न्यून गर्न नियमन तथा नीतिगत हस्तक्षेप
-राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा दर ५% भन्दा कम राख्न निर्देशन दिने।
-कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरूले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था (ऋयििबतभचब)ि राखेको सुनिश्चित गर्ने।
-ऋण दिने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन कडाइ गर्ने।
(२) ऋण वर्गीकरण र प्रोभिजनिङ प्रणाली लागू गर्ने
-बैंकहरूले ऋणीको भुक्तानी क्षमताका आधारमा ऋण वर्गीकरण गर्नुपर्ने।
चार तहको ऋण वर्गीकरण –
-सामान्य
-सावधानीपूर्ण
-उपश्रेणी
-खराब कर्जा
-खराब कर्जाका लागि बैंकहरूले प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने।
(३)कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा
-अस्थायी समस्या भोगिरहेका व्यवसायीलाई पुनः ऋण तिर्न समय दिन कर्जा पुनर्संरचना नीति लागू गर्ने।
-महामारी वा आर्थिक संकटका बेला ऋण पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराउने।
(४) कर्जा उठाउने कानुनी संरचना मजबुत बनाउने
-ऋण नतिर्ने ठूला ऋणीहरूलाई कारबाही गर्न कडा नियम लागू गर्ने।
-बैंकहरूले ऋण उठाउन कोर्ट केस तथा सम्पत्ति रोक्का राख्ने कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने।
-खराब कर्जा वसुलीका लागि विशेष न्यायिक निकाय बनाउने।
(५)कर्जा प्रवाहमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने
-बैंकहरूले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह गर्न नदिन निर्देशन दिने।
-ऋण दिनुअघि ऋणीको भुक्तानी क्षमता राम्रोसँग मूल्यांकन गर्नुपर्ने।
-कृषि, उत्पादन, निर्यात र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने।
(६)बैंकहरूको अनुगमन तथा निरीक्षणमा कडाइ गर्ने
-राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा बैंकहरूको कर्जा लगानी निरीक्षण गर्ने।
-कर्जा प्रवाह तथा असुलीमा लापरबाही गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने।
-राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जाको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने।
३. राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने थप सुधारहरू
-ऋण नतिर्ने ठूला ऋणीहरूलाई कारबाही गर्ने कानुनी प्रक्रिया द्रुत बनाउने।
-डिजिटल सिस्टममार्फत ऋणीको वित्तीय विवरण अनुगमन गर्ने।
-बैंकहरूले एनपीएल दर न्यून बनाउन कडाइ गर्ने।
-साना तथा मझौला व्यवसायलाई जोखिम न्यूनीकरणका उपायसहित कर्जा दिन प्रोत्साहित गर्ने।
-खराब कर्जा न्यूनिकरणका लागि कर्जा ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्ने।
त्यसैले अब आउने नयाँ गभर्नरले बैंकहरुको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा कडा नियमन, प्रभावकारी अनुगमन, र पारदर्शी प्रणाली अपनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बैंकिङ लगानीको वातावरण
लगानीको वातावरण नहुँदा बैंकमा लगानी थप्रिएर बसेको छ । बैंकमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । केही समय यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भल्टमा लगातार तरलता (लगानी योग्य पुँजी) थुप्रिरहेको छ । तर, लगानीको उपयुक्त क्षेत्र नपाउँदा बैंकहरुको कर्जा जान सकिरहेको छैन ।
वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) घटेर ६३.८६ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार धेरै बैंकहरूले न्यूनतम ६३ प्रतिशतको स्तरमा देखिएका छन्। विगत तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशिल हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय एकातिर बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ भने अर्को तिर वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिँदा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । यसले गर्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । हाल वित्तीय प्रणालीमा ८१ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । मुलुकमा लगानीको माहोल तयार नहुँदा यति ठूलो पैसाको उपयोग हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले अब नयाँ गभर्नरले बैंकिङ लगानीको वातावरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बैंकिङ लगानीको वातावरण बनाउन नयाँ गभर्नरले खेल्ने भूमिका
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै देशको समग्र वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
बैंकिङ लगानीको वातावरण सुधार्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, कर्जानीति, तरलता व्यवस्थापन, तथा वित्तीय स्थायित्व नीति लागू गर्नुपर्छ । यदि बैंकिङ लगानीको वातावरण राम्रो भएमा व्यवसाय तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, र अर्थतन्त्र बलियो बन्छ ।
१. बैंकिङ लगानीको वातावरण सुधार्न राष्ट्र बैंकको भूमिका
(१) सहज कर्जा नीति लागू गर्ने
-कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था – व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्न सहज बनाउन।
– साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिने – सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहुँच बढाउने।
-व्यवसायिक कर्जा लिन आवश्यक धितो प्रणाली सरल बनाउने।
(२) ब्याजदर स्थिरता र सन्तुलन कायम गर्ने
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अत्यधिक ब्याजदर नबढाउन निर्देशन दिने।
– ब्याजदर अस्थिर हुँदा व्यवसायीहरू अन्योलमा पर्ने भएकाले स्थिरता कायम गर्ने नीति ल्याउने।
– निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीच सन्तुलन राखेर बैंकिङ लगानीको आकर्षण बढाउने।
(३) तरलता व्यवस्थापन सुधार गर्ने
– बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने।
-व्यवसाय तथा लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत सहज उपलब्ध गराउने।
-पुनर्कर्जा सुविधा वृद्धि गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने।
(४) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन मजबुत बनाउने
-बैंकहरूलाई पारदर्शी बनाउँदै खराब कर्जा नियन्त्रण गर्ने।
– बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन लागू गर्दै अनावश्यक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने।
-बैंकहरूलाई दिगो बैंकिङ अभ्यास अपनाउन निर्देशन दिने।
(५) डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धन गर्ने
– डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने।
– बैंकिङ प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने।
– बैंकिङ कारोबारमा साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने।
(६) वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति निर्माण गर्ने
– विदेशी लगानीकर्तालाई सहज कर्जा प्रणाली उपलब्ध गराउने।
– विदेशी मुद्रा विनिमय दरलाई स्थिर राखेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमैत्री वातावरण बनाउने।
– स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि कर तथा अन्य सुविधाहरूमा सहुलियत दिने नीति ल्याउने।
(७) बैंकिङ प्रणालीलाई समावेशी बनाउने
-ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने।
– कृषि, पर्यटन, र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा बैंकिङ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने।
– नवप्रवर्तन र स्टार्टअपहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानीको अवसर सिर्जना गर्ने।
२. राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने थप सुधारहरू
– ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याएर व्यवसायीलाई लगानीको दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज बनाउने।
– विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि बैंकिङ प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने।
– कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी संरचना मजबुत बनाउने।
– व्यवसायीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनाका बारेमा प्रभावकारी जानकारी दिने।
– साना तथा मझौला उद्यम लाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि मौद्रिक नीति, ब्याजदर व्यवस्थापन, तरलता सुधार, डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धन, र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। यदि बैंकिङ लगानीको वातावरण राम्रो भएमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादनशीलता वृद्धि हुने, र समग्र अर्थतन्त्र सबल बन्नेछ। त्यसैले, राष्ट्र बैंकले लगानीमैत्री नीतिहरू लागू गरेर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनुपर्छ।
व्यवसायीमैत्री नीतिको चुनौती
व्यवसायी मैत्री नीति नहुँदा पछिल्लो समय व्यवसायीहरु निराश छन् भने कयौं व्यवसायीहरु व्यवसाय नै छोडेर विदेश पलायन भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा साना व्यवसायीलाई समेत समेट्ने गरी व्यवसायीमैत्रीको नीतिको आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाली उद्योगहरु दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गएका छन् । व्यवसायीमैत्री सरकारी नीतिको अभावमा व्यवसायहरु संकटमा परेका हुन् । त्यसैले अब आउने नयाँ गभर्नरले उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने खालका नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा नीति लागू गर्ने
-साना तथा मझौला उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
-कृषि, पर्यटन, उत्पादनशील उद्योग, र निर्यातमुखी व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने।
-महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, तथा प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई प्राथमिकता दिने।
ब्याजदर स्थिरता कायम गर्ने
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको ब्याजदर अस्थिरता कम गर्न ब्याजदर व्यवस्थापन गर्ने।
-कर्जाको ब्याजदर र निक्षेप ब्याजदरबीच सन्तुलन कायम गर्न निर्देशन जारी गर्ने।
– व्यवसायलाई असर गर्ने अनावश्यक ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने।
तरलता व्यवस्थापन सुधार गर्ने
-व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्ने।
-बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक पर्ने तरलताको अभाव हुन नदिन पुनर्कर्जा सुविधा दिनु।
विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन सुधार गर्ने
-व्यवसायीहरूलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउने।
-आयात तथा निर्यात व्यापारलाई सरल बनाउन विदेशी विनिमय नीति लचिलो बनाउने।
-अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन व्यवसायमैत्री विदेशी मुद्रा विनिमय नीति अवलम्बन गर्ने।
डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धन गर्ने
– व्यवसायका लागि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र सहज बनाउने।
-क्युआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, र अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने।
– डिजिटल बैंकिङ अपनाउने व्यवसायीहरूलाई थप सुविधा दिने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन सुधार गर्ने
-व्यवसायीहरूलाई झन्झटरहित कर्जा उपलब्ध गराउने गरी बैंकहरूलाई निर्देशन दिने।
– अनावश्यक धितो माग्ने प्रथालाई सीमित गर्ने।
-वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सक्रिय भूमिका खेल्न प्रेरित गर्ने।
लगानीको वातावरण सुधार गर्ने
-व्यवसायिक कर्जा प्रणालीलाई लचिलो बनाउने।
– निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गर्ने।
– विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउने।
राष्ट्र बैंकले व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउन गर्नुपर्ने सुधारहरू
– ऋण लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने।
– निक्षेप तथा कर्जामा लचिलो नीति अवलम्बन गर्ने।
– अनावश्यक कर्जा सीमा हटाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने।
-मौद्रिक नीतिहरू दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ बनाउने।
– बैंकहरूलाई व्यवसायीक वित्तीय सेवा सुधार गर्न प्रेरित गर्ने।
नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउने महत्वपूर्ण संस्था हो। सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याजदर स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धन, र विदेशी मुद्रा नीति सुधार गरेर व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, र समग्र अर्थतन्त्र बलियो बन्नेछ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व
मुलुकको अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र निर्माण तथा सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । सरकारका सबै आर्थिक लेनदेनको रेकर्ड राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । त्यसैले अब आउने नयाँ गभर्नरले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषतः सरकारको बजेट निर्माणको विषयमा राष्ट्र बैंकले सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने हुन्छ । पूर्वबजेटको समीक्षागत प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्र बैंकले सरकारको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले बजेट पढिसकेपछि राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक सर्वेक्षणको लागि निर्देशन दिएको हुन्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिँदा ऋण रकमको राशि, सोको प्राप्ति तथा ऋण सापटीका शर्त वा अवस्था तथा ऋणको भुक्तानी जस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिने गर्दछ ।
सरकारको वित्तीय एजेन्टको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको तर्फबाट पैसा उठाइदिने गर्छ । सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन परेमा ट्रेजरी विलमार्फत तथा जनताबाट ऋण उठाउन परेमा बचतपत्र निष्काशन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताका आधारमा निर्धारित शर्त वा सीमाको अधीनमा रही नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋणपत्रको खरिद बिक्री गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने जस्ता कारोबारहरु गर्न पाउने अधिकार नीतिगत रुपमा नै राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको बैंकरको रुपमा पनि काम गरेको हुन्छ । सरकारको खाता नेपाल राष्ट्र बैंकमा नै रहेको हुन्छ भने त्यहींबाट सरकारको लेनदेन हुने गर्दछ । त्यसैले अब आउने नयाँ गभर्नरले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकका वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको निरासा, बढ्दो निक्षेप तथा कमजोर कर्जा लगानी, बढ्दो निष्कृय कर्जा, खस्कँदै गएको सम्पतिको गुणस्तर, घट्दो मुनाफा तथा आम्दानीले पनि अर्थतन्त्रको कमजोर चित्रलाई नयाँ गभर्नरले उकास्नुपर्ने देखिन्छ ।
लघु उद्यमशिलताको विकास
नेपालमा लघु उद्यमशीलताको विकासमा राम्रोसँग हुन नसकि रहेको अवस्थामा नयाँ आउने गभर्नरले लघु उद्यमशिलताको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
लघु, मझौला र साना उद्यमहरू (नेपालको आर्थिक संरचनामा महत्वपूर्ण स्थान राख्छन्। यी उद्यमहरूले रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, र समग्र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु उद्यमशीलताको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ, जसका माध्यमबाट यी उद्यमहरूलाई वित्तीय सहायता, नीति मार्गदर्शन, र संरचनागत सुधारमा सहयोग पुर्याउनका लागि विभिन्न पहलहरूको कार्यान्वयन गर्दछ ।
लघु उद्यमलाई वित्तीय पहुँच र सहुलियतको व्यवस्था
-सस्तो र सहज कर्जा प्रवाह – नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु उद्यमहरूको लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि बैंकहरूलाई निर्देशित गर्छ। यसले उद्यमीहरूलाई सस्तो कर्जा प्राप्त गर्न सघाउँछ।
-ऋण प्रवाहमा लचिलोता – राष्ट्र बैंकले लघु उद्यमहरूको लागि कर्जा अर्डर, वर्किङ क्यापिटल, र बृद्धि योजना अघि बढाउनका लागि ऋण सर्तहरूमा लचिलो नीति अपनाउँछ।
-आवश्यक वित्तीय उपकरणहरूको उपलब्धता – लघु उद्योगलाई नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्नका लागि उपयुक्त वित्तीय उपकरणहरूको सृजनामा सहयोग पुर्याउँछ।
लघु उद्यमहरूको जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग
-वित्तीय जोखिमका लागि ग्यारेन्टी प्रणाली – लघु उद्यमहरूको कर्जा सुरक्षित बनाउनका लागि ग्यारेन्टी कोष वा अन्य सुरक्षा निकायहरूको स्थापना गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
-ब्याजदर र ऋण अवधि व्यवस्थापन – उच्च ब्याजदर र छोटो ऋण अवधिले लघु उद्यमहरूलाई मारमा पार्न सक्छ। राष्ट्र बैंक यसमा सुधार गर्दै, उद्यमहरूको दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न लचिलो नीति अपनाउँछ।
-बैंकिंग प्रणालीको पारदर्शिता र उपयुक्त अनुगमन – लघु उद्यमको ऋण व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूलाई प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शिता प्रदान गर्न निर्देशन दिन्छ।
साना र मझौला उद्योगका लागि विशेष कर्जा योजनाहरू
-लघु उद्योगहरूको लागि विशेष वित्तीय कार्यक्रम – राष्ट्र बैंकले एसएमइएसको लागि विभिन्न कर्जा योजनाहरू सञ्चालन गर्दै साना उद्योगहरूको वित्तीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
-ग्रामीण र कृषि आधारित उद्योगको वित्तीय समावेशन – कृषिमा आधारित लघु उद्योगहरूको लागि विशेष कर्जा कार्यक्रमहरू ल्याएर ग्रामीण अर्थतन्त्रको समृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ।
-नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन – नयाँ व्यवसाय सुरू गर्न चाहने उद्यमी
यसर्थ, आर्थिक अस्थिरता, वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो चुनौती, कारोबार प्रणालीमा डिजिटलाइजेसनको माग र अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायहरूको चासोकाबीच नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिँदै छ ।
अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र विस्तार हुन संघर्ष गरिरहेको, रोजगारी घटिरहेको, सर्वसाधारणको ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आइरहेको छ, भएको अलिकति पैसा बैंकमा राख्न ब्याजका कारण सर्वसाधारण निरुत्साहित भइरहेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चुन्दैछ ।
