बैंकिङ खबर/ लगानीको वातावरण नहुँदा बैंकमा लगानी थप्रिएर बसेको छ । बैंकमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । केही समय यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भल्टमा लगातार तरलता (लगानी योग्य पुँजी) थुप्रिरहेको छ ।
बुधबार मात्रै राष्ट्र बैंकले बैंकवित्तीय संस्थाबाट २५ खर्ब खिचेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ७ महिना अर्थात् साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा मात्रै राष्ट्र बैंकले १४८ खर्ब ६१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरेको छ ।
यो अवधिमा केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत १८ खर्ब ०९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १३० खर्ब ५२ अर्ब गरी कुल १४८ खर्ब ६१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरेको हो।
२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ओभरनाइट तरलता सुविधा उपयोग भएको उल्लेख गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मौद्रिक व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणहरुमार्फत पटक–पटक गरी खुद २७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिएको थियो।
लगानीको उपयुक्त क्षेत्र नपाउँदा बैंकहरुको कर्जा जान सकिरहेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) घटेर ६३.८६ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार धेरै बैंकहरूले न्यूनतम ६३ प्रतिशतको स्तरमा देखिएका छन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएन (एनबीए)का पूर्वअध्यक्ष सुनील केसी सरकारले उचित वातावरण बनाइदिए बैंकहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रलाई चलाई सपोर्ट गर्न र चलायमान बनाउन बैंकिङ सेक्टर हरसम्भव सहयोग गर्न तयार छ’, उनी थप्छन्,‘कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। यसमा सरकारले पहल गर्नुपर्यो। लगानीको वातावरण बढाउनुपर्यो।’
विगत तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशिल बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय एकातिर बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ भने अर्को तिर वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिँदा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । यसले गर्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन ।
मुलुकमा लगानीको माहोल तयार नहुँदा यति ठूलो पैसाको उपयोग हुन सकिरहेको छैन । बैंकिङ लगानीको वातावरण नहुनु भनेको यस्तो अवस्था हो, जसमा वित्तीय प्रणाली, बैंकिङ क्षेत्र वा सामान्य आर्थिक अवस्था त्यस्ता वातावरण र अवस्थाहरू प्रदान गर्दैन जसले लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन र अवसरहरू सिर्जना गर्छ। यसका कारणले बैंकहरू र अन्य वित्तीय संस्थाहरू लगानीको लागि सहज र सुरक्षित वातावरण पाउँदैनन् र त्यसको परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धिमा कमी आउँछ।
बैंकिङ लगानीको वातावरण नहुनुको कारणहरूः
आर्थिक मन्दी
जब अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा हुन्छ, तब ब्याज दरहरू बढ्न सक्छन्, उद्योगहरूको प्रदर्शन कमजोर हुन्छ र कर्जा लिनेको क्षमता घट्छ। यसले बैंकलाई लगानी गर्न अनुकूल वातावरण नदिएको हुन्छ।
राजनीतिक अस्थिरता
कुनै पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता वा अनिश्चितता भएमा, लगानीकर्ताहरू र बैंकहरू भविष्यमा हुने जोखिमको बारेमा चिन्तित हुन्छन्। यसले बैंकहरूको लगानीमा हिचकिचाहट उत्पन्न गर्न सक्छ।
वित्तीय असुरक्षा
यदि बैंकहरूको वित्तीय स्थिति असुरक्षित छ, जस्तै कर्जा अस्वीकृति दर उच्च हुनु वा खराब कर्जा व्यवस्थापन, तब बैंकहरूको लगानीका लागि वातावरण जोखिमपूर्ण देखिन्छ।
कानूनी र नियामक समस्याहरू
यदि वित्तीय क्षेत्रमा जटिल कानूनी र नियामक बाधाहरू छन् भने, यसले बैंकहरूलाई लगानी गर्न असहज बनाउँछ। अनिश्चित कानूनी फ्रेमवर्कले जोखिमको भावना उत्पन्न गर्न सक्छ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताहरू
बैंकिङ क्षेत्र वा वित्तीय प्रणालीमा भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूको उपस्थिति बैंकहरूको लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा बाधा पुर्याउन सक्छ। यसले बैंकहरूको लगानी रणनीतिहरूलाई जोखिमपूर्ण र अप्रत्याशित बनाउन सक्छ।
ब्याज दरको अस्थिरता
ब्याज दरको उतार–चढावले लगानीको वातावरणलाई अनिश्चित बनाउँछ। यदि ब्याज दरहरू अत्यधिक अस्थिर छन् भने, लगानीको दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न गाह्रो हुन्छ।
बैंकिङ लगानीको वातावरण सुधार्नका उपायहरूः
आर्थिक स्थिरता
आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिने र मन्दीको जोखिम घटाउने उपायहरू अपनाउनु पर्छ। यसले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छ।
नीति सुधार
कर्जा प्रवाह सुधार गर्ने र ब्याज दरको अस्थिरता घटाउने नीति अपनाउनु आवश्यक छ। यसले बैंकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले लगानी गर्न अवसर दिन्छ।
कानूनी र नियामक सुधार
वित्तीय क्षेत्रका लागि स्पष्ट र स्थिर कानूनी र नियामक फ्रेमवर्क तयार गर्नु, जसले बैंकहरूको लगानी निर्णयमा विश्वास र सुरक्षा ल्याउँछ।
ब्याज दरहरूको नियन्त्रण
ब्याज दरहरूमा स्थिरता ल्याउने र तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि उचित मौद्रिक नीतिहरू लागू गर्नु पर्छ।
भ्रष्टाचारविरोधी कदम
वित्तीय क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र ईमानदारी सुनिश्चित गर्न भ्रष्टाचारविरोधी उपायहरू लागू गर्नु पर्छ।
नयाँ लगानी अवसरहरूको सृजना
बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्नु, जसले समग्र लगानी वातावरण सुधार्न मद्दत पुर्याउँछ।
बैंकिङ लगानीको वातावरण बनाउन सरकारको भूमिका
नेपालमा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिको प्रवद्र्धन, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। विशेष गरी बैंकिङ लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकार विभिन्न नीति, कानुनी संरचना, अनुदान, र नियमनमार्फत सहजीकरण गर्छ।
स्पष्ट नीति तथा कानुनी संरचना तयार पार्नु
बैंकिङ लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारको पहिलो र प्रमुख दायित्व स्पष्ट, स्थिर, र पारदर्शी नीति निर्माण गर्नु हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बिफिया) लागू गरी बैंकहरूको स्थायित्व कायम राख्ने।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन मार्फत विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने।
राष्ट्रिय उद्योग नीति, साना तथा मझौला उद्यम (क्ःभ्) नीति, र सहुलियतपूर्ण कर्जा नीति जस्ता नीतिहरू लागू गर्ने।
वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु
बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वलाई कायम राख्न सरकार नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत निम्न उपायहरू अपनाउँछः
मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने।
ब्याजदर, तरलता अनुपात, र बैंकिङ नियमन सुधार गर्ने।
संकट व्यवस्थापन कोष निर्माण गरी वित्तीय संकट आउन नदिनु।
लगानीको पहुँचलाई बढावा दिनु
सरकारले बैंकिङ लगानीलाई बढावा दिन विभिन्न प्रोत्साहनहरू दिन्छः
सहुलियतपूर्ण कर्जाः कृषि, पर्यटन, लघु उद्योग, महिला उद्यमशीलता, र स्टार्टअपहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा।
ब्याज अनुदानः साना उद्यमी, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, र नव–प्रवर्तनशील उद्योगहरूलाई अनुदान दिने।
ऋण सुरक्षण योजनाः बैंकहरूलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न ऋण सुरक्षण योजना कार्यान्वयन गर्ने।
पूर्वाधार विकासमा लगानी
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिन्छ।
सडक, बिजुली, सिँचाइ, र डिजिटल पूर्वाधार सुधार गर्ने।
औद्योगिक क्षेत्रहरू तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने।
बैंकिङ तथा डिजिटल वित्तीय सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्ने।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उपायहरू अपनाउनु
एकद्वार प्रणालीः लगानीकर्तालाई सहजता दिन एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने।
विदेशी मुद्रा सटहीको सहजताः विदेशी लगानीकर्ताका लागि लाभांश फिर्ता लिने प्रक्रियालाई सरल बनाउने।
सरकारी–निजी साझेदारी : ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउने।
डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धन गर्नु
बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सरकार डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धनमा लागिपर्छ।
क्युआर भुक्तनी, वालेट र मोबाइल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने।
डिजिटल नेपाल फेमवर्क लागू गरी वित्तीय पहुँच बढाउने।
साइबर सुरक्षामा सुधार गरी डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने।
सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नु
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै बैंकिङ लगानीलाई सुरक्षित बनाउने।
धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गरेर नियमन बलियो बनाउने।
मनी लन्डरिङ तथा आतंककारी वित्तीयकरण नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाउने।
