नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यससँगै बैंक, वित्तीय संस्था, फिनटेक कम्पनी तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित उद्यमहरूले आफ्ना नवीन वित्तीय सेवा र उत्पादनलाई सीमित दायरामा परीक्षण गर्ने अवसर पाउने भएका छन्।डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल भुक्तानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लकचेन, डिजिटल कर्जा लगायतका क्षेत्रमा विश्वभर तीव्र विकास भइरहेका बेला नेपालमा पनि यस्ता प्रविधिलाई नियामकीय निगरानीभित्र परीक्षण गर्ने बाटो खुलेको हो। राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई थप आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नवप्रवर्तनमुखी बनाउने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।
नयाँ आइडिया अब सिधै बजारमा होइन, परीक्षणपछि मात्रै
सामान्य अवस्थामा कुनै नयाँ वित्तीय सेवा बजारमा ल्याउनुअघि लामो नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। तर रेगुलेटरी स्यान्डबक्सभित्र भने निश्चित समय र सीमित ग्राहकको सहभागितामा नयाँ उत्पादन वा सेवाको परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले फिनटेक कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्रविधि व्यवहारिक रूपमा परीक्षण गर्ने अवसर दिनेछ भने नियामकलाई पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम पहिचान गर्न सहयोग पुग्नेछ। परीक्षण सफल भएमा त्यस्ता सेवाहरूलाई नियमित बजारमा लैजान सहज हुने व्यवस्था गरिएको छ।
स्टार्टअपदेखि बैंकसम्मलाई अवसर
रेगुलेटरी स्यान्डबक्समा नेपालमा दर्ता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र नयाँ फिनटेक कम्पनीहरू सहभागी हुन सक्नेछन्।
नयाँ फिनटेक कम्पनीसँग आवश्यक अनुमति नभए पनि उसले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर परीक्षणमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नयाँ सोच भएका प्रविधि कम्पनी र स्थापित वित्तीय संस्थाबीच सहकार्य बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य
राष्ट्र बैंकले स्यान्डबक्सको मुख्य उद्देश्य वित्तीय सेवामा नवीनता ल्याउनुका साथै वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्नु रहेको जनाएको छ।
विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय सेवा पुर्याउन सक्ने प्रविधिको विकासमा यसले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मोबाइल मनी, डिजिटल केवाईसी, डिजिटल लेन्डिङ, स्मार्ट कन्ट्रयाक्ट, एपीआई प्रणाली, खुद्रा भुक्तानी तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी समाधानहरू परीक्षण गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा राखिएका छन्।
नियमनमा लचकता, ग्राहक सुरक्षामा कडाइ
स्यान्डबक्स अवधिमा सहभागी संस्थालाई केही नियामकीय सहजीकरण उपलब्ध गराइनेछ। न्यूनतम पुँजी, तरलता अनुपात, अनुमति शुल्क तथा व्यवस्थापकीय अनुभव जस्ता केही विषयमा अस्थायी छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर ग्राहकको हित, व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणजस्ता विषयमा भने कुनै सम्झौता नगरिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। परीक्षणमा सहभागी संस्थाले ग्राहकलाई सेवा परीक्षण भइरहेको जानकारी गराउनुपर्ने र ग्राहकको सहमति लिनुपर्नेछ।
चार चरणमा हुनेछ परीक्षण प्रक्रिया
रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको प्रक्रिया चार चरणमा अघि बढ्नेछ। पहिलो चरणमा आवेदन संकलन गरिनेछ। त्यसपछि प्राप्त आवेदनको मूल्यांकन गरी योग्य संस्थालाई छनोट गरिनेछ।
छनोट भएका संस्थाले करिब ६ महिनासम्म वास्तविक बजारमा आफ्नो सेवा परीक्षण गर्न पाउनेछन्। आवश्यक देखिएमा परीक्षण अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। अन्तिम चरणमा परीक्षणको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी सफल संस्थालाई नियमित सञ्चालनतर्फ जाने बाटो खुलाइनेछ।
जोखिमपूर्ण डिजिटल गतिविधि भने बाहिर
राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारका डिजिटल प्रयोगलाई स्यान्डबक्समा अनुमति दिएको छैन। क्रिप्टोकरेन्सी, भर्चुअल एसेट, अनलाइन सट्टेबाजी तथा कानुनले निषेध गरेका अन्य गतिविधिलाई परीक्षणको दायराबाट बाहिर राखिएको छ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र विस्तारै परम्परागत बैंकिङबाट डिजिटल युगतर्फ अघि बढिरहेका बेला रेगुलेटरी स्यान्डबक्सलाई नयाँ प्रविधि र नियमनबीचको पुलका रूपमा हेरिएको छ। यसले एकातर्फ फिनटेक नवप्रवर्तनलाई गति दिनेछ भने अर्कोतर्फ जोखिम नियन्त्रण गर्दै सुरक्षित डिजिटल वित्तीय प्रणाली निर्माणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
