बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लागेको छ । अधिकारीको कार्यकाल एक महिनापनि बाँकी नरहँदा नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइ सकेको छ । गत बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत २४ गते समाप्त हुँदैछ ।
अधिकारीलाई सरकारले २०७६ चैत २४ गते पाँच वर्षका लागि गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। अधिकारी गभर्नरमा नियुक्ति भएको समयमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए। सिफारिस समिति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा हुने व्यवस्था रहेको छ।
यता, गभर्नर अधिकारी पुनः गर्भनर हुने आशमा छन्। यसमा गभर्नर कांग्रेस र एमाले कसको भागमा पर्ने भन्ने रहेको छ । हाल कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार रहेको छ। त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्रीसमेत एमालेकै थिए । अधिकारीको कार्यकाल सकिने बेलामा पनि संयोगले ओली नै प्रधानमन्त्री छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल एमालेकै उपाध्यक्ष हुन्।
उनी चैत ५ गतेदेखि १५ गतेसम्म १० दिन फोर्स बिदामा बस्दैछन्। बिदा सकेर पुनः फर्किने र आफ्नो कार्यकालको अघिल्लो दिनसम्म कार्यलयमा जाने मनस्थितिमा गभर्नर अधिकारी रहेको उनी निकट स्रोतहरूको भनाइ छ । चैत २२ गतेसम्म अधिकारी राष्ट्र बैंक जाने र पुनर्नियुक्ति नभएमा २४ गते राष्ट्र बैंकले बिदाइ गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। गभर्नर अधिकारी बिदामा रहेको समयमा डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानाले कायममुकायको जिम्मेवारी पाउने छिन्।
अधिकारी अघिका केही गभर्नर र अन्य सार्वजनिक नियुक्त पाएका केही संस्था प्रमुख कार्यकाल समाप्त हुन एक महिनाअघि बिदा बस्ने गरेका थिए। तर, अधिकारी भने कार्यकाल सकिनुअघिको एक महिने बिदाभन्दा राष्ट्र बैंकले नै व्यवस्था गरेको वार्षिक अनिवार्य बिदा बस्न लागेका हुन्।
यसपटक कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ। दुई पार्टीबीच महत्वपूर्ण संवैधानिक अंग र निकायमा भागबन्डाको सहमति भएको छ। स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोग र नेपाल धितोपत्र बोर्ड एमालेको भागमा परेको छ। धितोपत्र बोर्डमा एमालेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यदी कांग्रेसले निर्वाचन आयोग पाएमा एमालेले गभर्नर पाउने छ । एमालेबाट बीमा समितिमा कांग्रेस निकट शरद ओझा नियुक्त भइसकेका छन्।
केही राम्रा कामहरु पनि गर्न खोजे
२०७६ चैत २४ गते अधिकारी राष्ट्र बैंकको १७ औँ गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । उनी केन्द्रीय बैंककै क्याडर हुन् । राष्ट्र बैंकको ३१ वर्षे सेवा अवधिभरमा डेपुटी गभर्नरसम्म भएका अधिकारीलाई २०७६मा सरकारले मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो पटक उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गभर्नर बनेका हुन् । डा.युवराज खतिवडा तत्कालिन नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा बरियतामा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेका अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए । उनै खतिवडाले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पुरा भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै अधिकारीलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत बनाएको थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको छनौट समितिले अधिकारीलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । लगानी बोर्डको सिइओको कार्यकाल नसकिँदै अधिकारीलाई सरकारले गभर्नरको नेतृत्व सुम्पिएको थियो ।
विश्वभर कोभिड १९ ले आक्रान्त बनेको समयमा उनी गभर्नर नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल सुरुवाती चरणदेखि नै चुनौतीपूर्ण थियो । कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लक डाउन गरेको समय थियो । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र पुरै प्रभावित थियो । सरकारले घर भाडा, विद्युत् महसुल, लगायतमा छुट गराउने तथा स्थानीय तहहरुले राहत वितरण गर्ने योजनाहरु ल्याएका थिए । तर, त्यसको प्रभावकारितालाई लिएर चर्को आलोचना भएको थियो ।
कोभिडको समयमा गभर्नर अधिकारीले केही राम्रा कामहरु पनि गर्न खोजे । राष्ट्र बैंकले ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण उद्योग व्यवसायीहरुले राहत महसुस गरेका थिए । उक्त समयमा राष्ट्र बैंकले उद्योगी–व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दै सावाँ–ब्याज भुक्तानीको समयसीमा बढाएको थियो ।
नीतिगत दरमा ठूलो हेरेफेर गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यस्थापन गर्न, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न, खराब कर्जाको ब्यवस्थापन र बैंकहरूको वित्तीय अवस्थालाई दुरुस्त राख्न मद्दत पुगेको थियो । अधिकारीले कोभिड संक्रमणको सुरुवाती चरणमा केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिहरुलाई मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तरता दिएका थिए ।
उनले पुनरकर्जाको ४० अर्बको सीमालाई ५ गुणाले बढाउँदै २ खर्बसम्म पु¥याए । त्यस्तै, ५ प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरे । व्यवसायीहरुको कर्जालाई १ वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण गरिदिए । सेयर बजारका लागि मार्जिन लेन्डिङको सीमालाई ६५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याए ।
त्यस्तै, सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरे । जसले गर्दा सेयर बजार बढ्नका लागि प्रोत्साहन मिल्यो । निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षणमूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरे । घरजग्गा कारोबार तथा हायर पर्चेज लगायतका कर्जाहरुमा उनले लचिलो नीति लिए भने ब्याजदर करिडोरलाई यथावत स्थितिमा राखे ।
कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरे ।
अतिप्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरुलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अधिकारीले गरे । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन (सीसीडी) अनुपात सीमा ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरे ।
पुँजी कोष पर्याप्तता सम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाए । बैंकहरुको सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र समग्र जोखिमको लागि सुपरीवेक्षकीय रुपमा राख्ने गरिएको जोखिम भार घटाउने लगायतका राहतहरु दिए ।
पहिलो लकडाउन २०७६ चैतमा सुरु भएर २०७७ साउनमा खुल्यो । डेल्टा भाइरस सक्रिय भएपछि फेरि काठमाडौंमा २०७८ वैशाखदेखि लक डाउन भयो र जेठ अन्तिम साता खुल्यो ।
त्यसपछि भने आर्थिक गतिविधि थोरै भए पनि बढ्न थाल्यो । बैंकहरुमा ऋणको माग बढ्न थाल्यो भने आयात बढ्न थाल्यो । कोरोनाले शिथिल बनाएको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु अर्थतन्त्रका लागि त्यो राम्रो संकेत थियो । त्यसमाथि बैंकबाट ऋण लिएर नेपालीहरुले व्यवसाय विस्तार गर्नु वा नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्न थाले ।
राष्ट्र बैंकले पनि कोरोनाकालमा दिएका सहुलियतहरु क्रमश घटाउँदै लग्यो । केन्द्रीय बैंकले कोरोनाकालमा दिएका सहुलियतहरु हटाउन थालेपछि गभर्नर अधिकारी आलोचित हुन थाले । यस्तै कोरोनाकालमा उच्च विन्दुमा पुगेको सेयर बजार समेत ओरालो लाग्न थालेपछि सेयर लगानीकर्ताहरुको नजरमा गभर्नर अधिकारी खराब पात्रका रुपमा चित्रित हुँदै आए ।
त्यसैगरी, निर्माण क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि सो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । यसलाई निरन्तरता नदिएपछि पछिल्लो समय निमार्ण व्यवसायीहरु पनि रुष्ट भए ।
मर्जर र डिजिटल बैंकिङमा सफलता
उनी भन्दा अघिका गभर्नर डा.चिरञ्जिवी नेपालले सुरुवात गरेको बैंकवित्तको मर्जरलाई उनले निरन्तरता दिए । आफ्नो कार्यकालमा बैंकिङ संस्थाहरूलाई मर्जर गरेर संख्या घटाउन सफल भए । गभर्नर अधिकारीले जिम्मेबारी सम्हाल्दा २७ वटा वाणिज्य बैंक, २३ वटा विकास बैंक, २२ वटा वित्त कम्पनी र ८९ वटा लघुवित्त संस्थालाई घटाउन सफल भए । महाप्रसादको मर्जर नीतिसँगै अहिले २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी र ५२ वटा लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा छन् । अधिकारीकै कार्यकालमा डिजिटल बैंकिङ ब्यापक बनेको छ । ७५३ वटै पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् ।
अर्थमन्त्रीसँग सम्बन्ध सुधार्न सकेनन्, अर्थतन्त्रमा कालो धब्बा
गभर्नर र अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध आर्थिक र वित्तीय नीति निर्धारणमा निक्कै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न सकेनन् । गभर्नर अधिकारीको तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । यस्तै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि खासै राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन । अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएको २ वर्षमा निलम्बनमा परे । २०७८ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले उनीलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँचबुझ समिति बनाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । विलासी बस्तु आयात रोक्ने नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लागेको भन्दै गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा ३ सदस्य समिति बनाइएको थियो ।
गभर्नर अधिकारी आफूमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । कानुन विपरीत कारबाही अघि बढाइएको भन्दै अधिकारी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७९ साल वैशाख ६ गते काम गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै गभर्नर अधिकारी ७ वैशाख २०७९ देखि काममा फर्किएका थिए ।
उनको कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्र खासै राम्रो हुन सकेन । तथ्यांकमा राम्रो आँकाडा देखाए पनि यथार्थमा देशमा आर्थिक संकट देखिएको छ । उनले पटक–पटक अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्दै बचाउ गर्दै आए ।
केन्द्रीय बैंककै तथ्यांक अनुसार अहिले बजारको मूल्यवृद्धि उच्च छ । २०८१ पुस महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यबृद्धि अझ बढी छ । खाद्य पदार्थको मूल्यबृद्धि धेरै हुँदा उपभोक्ताको चुलो नै महंगिन्छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार, खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यबृद्धि ७.६७ प्रतिशत र गैर खाद्य वस्तु तथा सेवा समूहको मुल्यबृद्धि ४.१९ प्रतिशत छ । तर बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर भने ४ प्रतिशत भन्दा कम छ । बजारको मूल्यबृद्धि भन्दा बैंकले दिने ब्याज कम हुँदा बैंकमा निक्षेप नजाने जोखिम हुन्छ ।
बजारमा मूल्यबृद्धि उच्च छ तर स्वदेशमा रोजगारी भने बढ्न सकेको छैन । रोजगारी र अवसरको चाहले विदेशिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने युवाको भीडले बेरोजगारीको भयावह तस्वीर देखाइरहेकै छ । पछिल्लो ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २ लाख ३० हजार ४३९ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ६२ हजार ६२८ रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडाले देखाउँछ ।
अर्थतन्त्रको गति यस्तो धिमा देखिएको चालु आर्थिक वर्षमा मात्र होइन । विगत केही वर्षयता अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य निरन्तर बिग्रिइरहेको छ । आर्थिक बृद्धि र रोजगारी बढ्न नसकेको कारण अर्थतन्त्र निरन्तर दबाबमा परिरहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैसाको परिचालन आवश्यक पर्छ । सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गर्न सक्ने पैसाको हिस्सा र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई तराजुको दुई भाग मान्ने हो भने यसमा ठूलो असन्तुलन देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूँजीगत खर्च जम्मा ५६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्र गर्न सकेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित विकास खर्चको करीब १८ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी, चालु खर्च ४५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था खर्च १५८ अर्ब ६६ करोड भएको छ । यी रकम मुख्य गरी तलब र ऋण तिर्नमा खर्च भएको हुन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा ६ महिनामा सरकारको कुल खर्च ३८ प्रतिशत मात्र छ ।
योग्यतामै प्रश्न
गभर्नर अधिकारीमाथि नियुक्ति हुँदा मात्रै होइन लगानी बोर्डको सीइओ नियुक्तिदेखि नै शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै २०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अधिवक्ताहरु दामोदर तिमिल्सिना, दीपकराज जोशी, चुडामणि भण्डारी र प्रतापसिंह ठकुराठीले योग्यता नपुगेको भन्दै अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउन अन्तरिम आदेश माग राखेर २०८० पुस १२ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर, गर्भनर अधिकारीको योग्यता ऐन बमोजिमको नभएको हुँदा उक्त पदको लागि योग्य नहुने भन्दै उनको नियुक्ति बदरको माग गरिएको थियो । अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो । तर, उनको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन ।
निहीर गभर्नर
वि.सं.२०१३ साल वैशाख १४ गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा लिइन्छ । देशको केन्द्रीय बैंक (बैंकहरूको बैंक) भएकाले यो नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो ।
यसले लिएको नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई बनाउने र बिगार्ने दुवै काम गर्छ । नेपालमा मात्रै हैन, विश्वव्यापी रुपमा नै केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरिन्छ । तर, निहीर गभर्नर भएकै कारण केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुम्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा २०७६ चैत २५ गते पदबहाली भएका गभर्नर डा.महाप्रसाद अधिकारीसमेत डा.युवाराज खतिवडाको अनधिकृत उपस्थितिलाई सहज रूपमा लिँदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिसार्वजनिक गर्ने मिति पछाडि सार्न सहमत देखिएका थिए । यसले राष्ट्र बैंक आफ्नै कर्मचारीबाट पनि स्वायत्त हुन नसकेको र गभर्नर अधिकारी नै निहीर बन्न पुगेका थिए ।
गभर्नर भएर राष्ट्र बैंक नै सम्हालेका उनै खतिवडा पहिले अर्थमन्त्री बन्दा पनि उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि पटक–पटक हस्तक्षेप गरेका थिए । यति मात्रै नभएर अर्थसमितिले मौद्रिक नीतिलाई लिएर निर्देशन समेत दिएका थिए । ऐनअनुसार न अर्थसमितिले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा निर्देशन दिनसक्छ न त अर्थ मन्त्रालयले नै । त्यसमाथि अधिकार नै नभएका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको रुपमा डा.युवराज खतिवडाको मौद्रिक नीतिमा उपस्थिति हुन सरासर गलत थियो ।
राजनीति पार्टीको गोटी बने
गभर्नर अधिकारी २०७९ मा विवादमा मुछिए । नेकपा एमालेको एउटा विभागमा सामेल गरिएका एम.अधिकारीलाई लिएर बहालवाला गभर्नरको विषयमा चर्चा परिचर्चा भयो । कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहँदा दलमा आबद्ध हुन र सक्रिय राजनीतिमा लाग्न नहुने कर्मचारी तन्त्रको मूल्यमान्यता विपरीत अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य रहेको आशंकामा उनी विवादमा तानिए ।
एमालेको अर्थ तथा योजना विभागलाई पूर्णता दिँदै दोस्रो नम्बरमा एम अधिकारी नाम गरेका व्यक्तिको नाम आएपछि त्यो व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको दाबी गरिएको थियो । यस्तै सर्वोच्च अदालतले २०७९ वैशाखमै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीसद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरे । यससँगै गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएन ।
अराजक समुहलाई प्रोत्साहित : मुखदर्शक बन्यो राष्ट्र बैंक
पछिल्लो ३ वर्षका घटनाक्रम हेर्ने हो भने नेपालका बैंकवित्तहरुप्रति विभिन्न बहानामा आक्रमण हुँदै आएको छ । बैंक डुब्ने हल्लादेखि बैंक र बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिटका घटनाहरुसम्म भएका छन् । बैंक लुट्ने र बम पड्काउने धम्कीदेखि कालोमोसो दल्ने, अपहरण गर्ने र शाखामा तोडफोड गर्ने भौतिक कारबाहीसम्म भएको देखिन्छ ।
केही व्यक्ति तथा समूहले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अनर्गल प्रचार गर्ने गरेका छन् । ती संस्थाहरुका कार्यालय तोडफोड गर्ने, कर्मचारीहरुलाई तर्साउने तथा धम्क्याउने, काममा अवरोध पुर्याउने जस्ता अराजक क्रियाकलाप हुँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै विभिन्न समयमा भ्रामक सूचना फैलाइएको छ ।
नेपालका बैंकहरुविरुद्ध २०७९ बाटै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं बैंकको किस्ता नतिर्ने अभियानमा लागे । उनले बैंकका कर्मचारी कर्जा असुल्न आउँदा कालोमोसो दल्न कार्यकर्तालाई अभिप्रेरित गरे । जाजरकोटबाट सुरु भएको यो अभियान एनआईसी एशिया लघुवित्तका कर्मचारी किस्ता असुल गर्न जाँदा कालोमोसो दलियो ।
त्यसको १६ दिनपछि अर्थात् २०७९ चैतमा म्याग्दीको एनआईसी एशिया बैंकको शाखाका २ जना कर्मचारी पर्वतमा कुटिए । केही दिनअघि मकवानपुरमा कुमारी बैंकका कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार भएको थियो ।
यस्तै धनगढीमा एनआईसी एशियाकै शाखा कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै ‘नो डिपोजिट’ अभियान चलाइएको थियो । एनआईसी एशिया बैंक दुर्गा प्रसाईं र उनका समर्थकको निशानामा थियो । कुमारी बैंकमाथि पनि प्रहार भइरहेको थियो ।
जाजरकोट, मकवानपुर, म्याग्दी, सुनसरी, उदयपुर, कपिलवस्तु, रुपन्देही, कास्की लगायतका क्षेत्रमा धरपकड, सांघातिक हमला तथा कार्यालयमा तालाबन्दी भएको थियो ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत् बैंकविरुद्ध लागिरहे । कर्जाको किस्ता नतिर्न, कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्न, कार्यालय तोडफोड गर्न कार्यकर्तालाई उक्साइरहे ।
यसैबीच २०८० मंसिरमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको बिर्तामोड शाखा प्रबन्धकलाई मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ताले अपहरण गरेका थिए ।
२०८० पुसमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका ऋणाीले बैंक लुट्नेदेखि कर्मचारीको घरमा बम पड्काउने सम्मका धम्की दिएका थिए । २०८१ वैशाखमा दुर्गा प्रसाईंकै कार्यकर्ताले झापाको बिर्तामोडमा एभरेष्ट र ज्योति विकास बैंकको शाखामा तोडफोड गरे ।
२०८१ वैशाखमै मुगुमा एनआईसी एशिया बैंकको शाखामा तोडफोड भएको थियो । २०८१ भदौमा बाजुराको गौमुलेमा कुमारी बैंकको शाखा तोडफोड भयो । २०८१ पुसमा एनआईसी एशिया बैंकका २ कर्मचारीमाथि पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने प्रयास भयो । २०८१ पुसमा सिराहा र जनकपुरमा बैंकका कर्मचारीलाई हातपात भयो ।
अराजकहरुले बैंकविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहे । कहिले ‘बैंक डुब्छ, डुब्दैछ’, कहिले बैंकको नामै लेखेर ‘अब ढल्छ’, कहिले बैंकको नामै तोकेर ‘यो बैंकको खातामा निक्षेप छ भने तुरुन्त झिकिहाल्नुस्’ जस्ता स्ट्याटस फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् ।
यसरी अराजक समूहको तारोमा प्रायः बैंक नै पर्ने गरेका छन् । तर पनि राष्ट्र बैंक मुखदर्शक बनेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो समयमा कुनै एक्सन लिनुपर्ने थियो । तर त्यो हुन सकेन् । अझैपनि बैंकवित्तहरु त्रासमा छन् । राष्ट्र बैंकले यसमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
बैंकिङ क्षेत्र शिथिल
नेपाल दोस्रोपटक फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफटीएफ)को ग्रे सूचीमा परेको छ । वाणिज्य बैंकदेखि लघुवित्तसम्मको अवस्था हेर्दा पछिल्लो समय दर्जनौँको खराब कर्जा निकै उकालो लागिरहेको छ । खराब कर्जा उच्च हुँदै जाँदा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड सकिएकोले पुस ११ गतेदेखि राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नेपाल दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा पर्नुमा केही हदसम्म राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण र निरीक्षणको भूमिका पनि रहेको विश्लेषकहरू औँल्याउँछन् । पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण रोक्ने प्रभावकारी काममा विभागको कमजोरी रहेको उनीहरुका भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीकै कार्यकालमा केही वाणिज्य बैंकदेखि फाइनान्स कम्पनीको खराब कर्जा प्रतिशत तोकिएको भन्दा धेरै माथि पुगेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माघ पहिलो साता सार्वजनिक गरेको विगत ६ महिनाको प्रगति विवरणले पनि अर्थतन्त्र निरन्तर दबाबमा रहेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास (साउन–पुस)को अपरिस्कृत वित्तीय विवरणले बैंकहरु समस्यामा पर्न थालेको तथ्य उजागर गर्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ७ वटा बैंक सञ्चित घाटामा गएका छन् । केही कमाएका भनिएका बैंकहरुको पनि नाफा–नोक्सानीको स्थिति भने ऋणात्मक छ । बैंकहरु सञ्चित नोक्सानीमा रहेका कारण उनीहरुको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको हो ।
विगतमा दिइएको कर्जा असुली हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा परेको बैंकरहरु बताउँछन् । यसरी गर्दा उनको कार्यकालमा बैंकिङ क्षेत्रमा खासै सुधार हुन सकेको देखिदैन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अफर गरेको ब्याजदर तीन वर्षयताकै सस्तो छ । तर पनि बैंकमा ठूलो परिमाणमा कर्जा माग्न जाने उद्योगी व्यवसायी छैनन् ।
मुद्दै बोकेर घर जाँदैछन् अधिकारी
गभर्नर अधिकारीलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विलासी वस्तु रोक्ने लगायतका नीतिगत निर्णय चुहाएको भन्दै जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । जसका कारण उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । त्यही विषयमा सर्वोच्च पुगेका अधिकारीलाई तत्काल नहटाउन आदेश दियो । तर उक्त मुद्दा अहिलेसम्म अन्तिम किनारा लाग्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता गभर्नर पदका लागि योग्य नभएको भन्दै अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले ०८० पुस १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्तिका लागि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै रिट परेको थियो । उक्त मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधिन छ ।
गभर्नर अधिकारीले तत्कालीन सरकारविरुद्ध दायर गरेको र उनीविरुद्ध दायर भएका दुवै मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन छन्। दुवै मुद्दा छिनोफानो नहुँदै कार्यकाल सकिँदैछ ।
