बैंकिङ खबर/ कर्जा वर्गीकरण भनेको बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले दिइएका कर्जा (लोन) को अवस्थालाई वर्गीकृत गर्ने प्रक्रिया हो । यसले बैंकलाई ऋणको गुणस्तर र जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत पुर्याउँछ, जसले गर्दा बैंकले आफ्नो पूँजी संरचनालाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्न सक्छ। कर्जा वर्गीकरणले बैंकहरूको वित्तीय स्थिति र स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा वर्गीकरणमार्फत कर्जाको जोखिम स्तर र भुक्तानीको सम्भावना निर्धारण गर्छन्। यसका साथै, कर्जा वर्गीकरणले कर्जा असुली, जोखिम प्रबंधन, र वित्तीय स्थिरता कायम राख्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नोक्सानीको जोखिमको व्यवस्थापन गर्नका लागि कर्जा वर्गीकरण अनुसार केही प्रतिशत रकम छुट्टाउनु पर्ने हुन्छ।
कर्जा वर्गीकरणका प्रकारहरू
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पुस २९, २०८१ मा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनअनुसार, कर्जाहरूलाई दुई मुख्य श्रेणीहरूमा वर्गीकृत गरिएको छ, जसका आफ्नै उपश्रेणीहरू छन्।
१. सक्रिय कर्जा
सामान्यतया, सक्रिय कर्जामा साँवा वा ब्याज भुक्तानीको भाका ननाघ्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय कर्जालाई स्वस्ठ र न्यून जोखिमयुक्त कर्जाका रूपमा लिन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सक्रिय कर्जा दुई प्रकारका छन्,
(क) असल
भाका ननाघेका र एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा र सापटलाई असल कर्जा भनिन्छ। असल कर्जामा ऋणीले समयमै कर्जा भुक्तानी गर्ने हुदा यो न्यून जोखिम भएको कर्जामा पर्दछ। त्येसैले असल कर्जाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानको प्रावधान राखेको छ।
भाका नाघेका तथा ननाघेका आधार बाहेक पनि विभिन्न प्रकारका कर्जाहरू असल कर्जाका रूपमा वर्गीकृत गरिन्छन्। ती हुन्
(अ) मुद्दती रसिदको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट,
(आ) नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट,
(इ) पर्याप्त सुरक्षण लिई प्रति ग्राहक बढीमा रु. १० लाखसम्म प्रवाह भएको सुनचाँदी कर्जा । तर, अतिरिक्त धितो सुरक्षण वापत मुद्दती रसिद वा नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस्ता कर्जा तथा सापट र रु. १० लाखभन्दा बढीको सुनचाँदी धितो कर्जालाई भने भाखा नाघेको आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ।
मुद्दती रसिद, सरकारी तथा राष्ट्र बैंकऋणपत्र, र सुन÷चाँदीको धितोमा प्रवाह भएका कर्जा तथा सापटीहरुमा भुक्तानी सुनिश्चित हुने भएकाले असल कर्जामा वर्गीकृत गरिएका हुन्।
(ख) सूक्ष्म निगरानी
एक महिनादेखि तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा ÷सापटलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जा भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस प्रकारको कर्जालाई असल कर्जाको तुलनामा बढी जोखिमयुक्त कर्जाका रूपमा लिने गरेका छन्, तर यसलाई समस्याग्रस्त वा निष्क्रिय कर्जाका रूपमा भने लिँदैनन्।
सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकृत हुने अन्य आधारहरू निम्नानुसार छन्
(अ) १ महिनादेखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट
(आ) १ महिना भित्र नविकरण नभएका वा अस्थायी रुपमा बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाईएका अल्पकालीन वा चालुपुँजी कर्जा ।
(इ) अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा।
(ई) साँवा र व्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएतापनि नेटवर्थ ऋणात्मक भएका वा लगातार तीनवर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जा । तर, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएका कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरे पश्चात ३ पूर्ण आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
(उ) रु. २ अर्ब वा सो भन्दा बढी रकमका सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुबैंकिङ्ग कर्जा ।
(ऊ) नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह तथा परियोजना सञ्चालनको अवस्था कमजोर भएको आधारमा सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने भनी निर्देशन दिइएका कर्जा ।
(ऋृ) कर्जा स्वपूँजी अनुपात (म्भदत तय भ्त्रगष्तथ च्बतष्य) ८०ः२० भन्दा बढी हुने गरी प्रवाह भएका कर्जा। यस प्रयोजनका लागि सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गर्दा कुनै पनि फर्म, कम्पनी, वा संस्थाले सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन सम्बन्धी लेखामान मापदण्डको पूर्ण पालनाका आधारमा सिर्जित सम्पत्ति मात्र स्वपुंजीमा गणना गर्न पाउने छ।
(ए) यस बैंकले तोके बमोजिमको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कायम नगरेका कर्जा ।
(ऐ) कर्जा प्रवाह भई स्थापना भएको उद्योग÷परियोजना÷व्यवसाय परिस्थितिजन्य कारणले संचालनमा नभएतापनि पूर्वनिर्धारित व्यवस्थाबमोजिम कर्जाको साँवा ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भइरहेको त्यस्तो उद्योग÷परियोजना÷व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा ।
कर्जा वर्गीकरण के हो ? नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसलाई कसरी लागू गर्छन्?
२. निष्कृय कर्जा
निर्धारित समयसम्म (सामान्यतया ३ महिना भन्दा बढी) ऋणीले साँवा वा ब्याजको भुक्तानी नगरेको कर्जालाई निष्कृय कर्जा भनिन्छ । जब कुनै कर्जाको भुक्तानी अवधि नाघ्छ र ऋणीले तोकिएको समयमै तिर्न सक्दैन, त्यस्तो कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय कर्जाको रूपमा वर्गीकृत गर्छन्।
निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकृत भएको कुनै पनि कर्जा तथा सापटीको पूर्ण रूपमा भुक्तानी वा चुक्ता हुने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ। त्यसैले, बैंकहरूले यस प्रकारको कर्जालाई अत्यधिक उच्च जोखिमयुक्त मान्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार निष्कृय कर्जा मुख्य तिन प्रकारका छन्,
(क) कमसल
कर्जा भुक्तानीको भाका ३ महिना देखि ६ महिना सम्म नाघेका कर्जा ÷सापटलाई कमसल कर्जा भनिन्छ।
(ख) शंकास्पद
कर्जा भुक्तानीको भाका ६ महिना देखि १ वर्ष सम्म नाघेका कर्जा ÷सापटलाई शंकास्पद कर्जा भनिन्छ।
(ग) खराब
कर्जा भुक्तानीको भाका १ वर्ष भन्दा धेरै नाघेका कर्जा ÷सापटलाई खराब कर्जा भनिन्छ, जसको पूर्ण रूपमा भुक्तानी चुक्ता हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ। भुक्तानी भाका अवधि बाहेक, निम्नलिखित अवस्थाहरूमा पर्ने कर्जा÷सापटीलाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ,
(क) ऋणी टाट पल्टेमा वा टाट पल्टेको घोषणा भएमा,
(ख) ऋणी वेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा,
(ग) कर्जा दुरुपयोग भएमा,
(घ) बुँदा नं. १ को उपबुँदा (क) को (२) को खण्ड (ए) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक परियोजना÷व्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था नरहेमा वा परियोजना÷व्यवसाय सञ्चालनमा नभएमा,
(ङ) प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु फोर्स लोन (ँयचअभ ीयबल) को रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा,
तर निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सृजना भएको कर्जा (ँयचअभम ीयबल) को हकमा उक्त कर्जा आ.व. २०८०÷८१ को लागि ९० दिनसम्म असुली नभई खराब वर्गमा वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई आ.व. २०८१/८२ मा कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
(च) कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा,
(छ) कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेका ऋणीलाई नयाँ वा थप कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा,
(ज) सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सुरक्षण हुन नसक्ने भएमा, यस प्रयोजनको लागी सुरक्षण भन्नाले अचल सम्पत्ति धितो मात्र नभई परियोजना तथा परियोजनाको चल सम्पत्ति समेतलाई जनाउने छ।
(झ) खरिद वा डिस्काउन्ट गरेको बिल्सको भुक्तानी मिति (मगभ मबतभ) ले ९० दिनसम्म असुली नभएमा,
(ञ) कुनै व्यक्ति÷फर्म÷कम्पनीको नाममा रहेको कर्जा अर्को व्यक्ति÷फर्म÷कम्पनीले उपभोग गरेको अवस्थामा,
तर एउटै समूहमा पर्ने फर्म÷कम्पनीको हकमा कुल सीमा कायम गर्न बाधा पुग्ने छैन,
(ट) टि.आर.कर्जा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतीतपत्र खोल्दाका बखत उल्लेख नगरिएको अन्य कुनै नयाँ कर्जा स्वीकृत गरी प्रवाह भएमा ।
(ठ) के्रडिट कार्ड कर्जा भाखा नाघेको मितिले ९० दिनभित्र अपलेखन नभएमा ।
(ड) ऋणीले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण पेश गरेको अवस्थामा ।
(ढ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा सापट प्रदान गरेमा।
कर्जा वर्गीकरण र नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू
कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नु पर्ने वर्तमान व्यवस्था के के रहेका छन् ?
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पुष २९, २०८१ मा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थाहरु यस प्रकार रहेको छ,
| कर्जा वर्गीकरण | न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था | |
| सक्रिय कर्जा | असल | १.१० प्रतिशत |
| सुक्ष्म निगरानी | ५ प्रतिशत | |
| निष्कृय कर्जा | कमसल | २५ प्रतिशत |
| शंकास्पद | ५० प्रतिशत | |
| खराब | १०० प्रतिशत | |
पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेको कर्जाको हकमा सो वापत देहाय बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था यस प्रकारले कायम गर्नु पर्नेछ,
| कर्जा वर्गीकरण | न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था | |
| सक्रिय कर्जा | असल | १२.५ प्रतिशत |
| निष्कृय कर्जा | कमसल | २५ प्रतिशत |
| शंकास्पद | ५० प्रतिशत | |
| खराब | १०० प्रतिशत | |
कर्जा वर्गीकरण नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको स्थिरता र जोखिम व्यवस्थापनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। यसले वित्तीय संस्थालाई कर्जा जोखिमको विश्लेषण, कर्जा डिफल्टहरूको पूर्वानुमान, र उपयुक्त कारबाही गर्न सक्षम बनाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र नियमन अनुसार, बैंकहरूले कर्जा वर्गीकरणका विभिन्न मापदण्डहरू पालना गरेर आफ्नो कर्जा पोर्टफोलियोको जोखिम व्यवस्थापन गर्छन्।
