बैंकिङ खबर/ स्थानीय सरकार कुनै पनि देशको प्रशासनिक संरचनाको एक महत्वपूर्ण तह हो, जसले नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रदान गर्दछ । स्थानीय सरकार नागरिकहरूको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रशासनिक निकाय हो, जुन समुदायको आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, नेपालमा संघीय प्रणाली अपनाइएको छ, जसअनुसार तीन तहका सरकार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेका छन् । स्थानीय सरकार अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका रहेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार, ७५३ वटा स्थानीय तहहरू छन् । यी ७५३ वटा स्थानीयहरुमा अहिले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरु पुगि सकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७४ साल असार महिनासम्ममा सबै ७५३ स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गको बैंक पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुरुप सोमबार ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक एभरेष्ट बैंकले बझाङ जिल्लाको साईपाल गाउँपालिकामा नयाँ शाखा उद्घाटन गरेसँगै यो लक्ष्य पुरा भएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरु पुगेसँगै अब स्थानीय सरकार र बैंकवित्तहरुबीच सहकार्य गर्दै उद्यमशिलतको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा बैंकवित्त पुगेर मात्र हुँदैन । त्यस क्षेत्रमा उद्यमशिलताको विकास गर्न सकियो भने मात्र बैंकवित्तहरु पुग्नुको औचित्य हुन्छ । त्यसका लागि बैंकवित्त र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ ।
स्थानीय सरकार, बैंकिङ क्षेत्र र उद्यमशीलता विकास
नेपालमा स्थानीय सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका) सशक्त रूपमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्ने स्थिति र अधिकार राख्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यद्वारा स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक समृद्धि, तथा आत्मनिर्भर उद्यमी उत्पादन गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
उद्यमशीलता नयाँ व्यवसाय, उत्पादन वा सेवा सिर्जना गर्ने प्रक्रिया हो, जसमा जोखिम उठाउने क्षमता, नवीन सोच, तथा व्यवस्थापन सीप आवश्यक पर्दछ । उद्यमशीलता कुनै नयाँ व्यापार सुरु गर्ने वा उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गरी नवीनतम समाधान प्रस्तुत गर्ने क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ ।
उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा सहकार्य आवश्यक
स्थानीय सरकारले वित्तीय संस्थाहरू (बैंक, लघुवित्त, सहकारी) सँग मिलेर विभिन्न तरिकाले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । जसलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
१.सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनाहरू सञ्चालन गरेर
कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा अत्यन्त आवश्यक पर्छ । यसमा स्थानीय उद्यमी, युवा तथा महिलाका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति अनुरूप बैंकहरूलाई स्थानीय तहमा साना तथा मझौला उद्यमका लागि कर्जा दिन प्रेरित गर्न सकिन्छ । ‘एक स्थानीय तह, एक उद्यम’ जस्ता योजनाहरू अघि बढाउन सकिन्छ ।
२.उद्यमशीलता तालिम तथा वित्तीय साक्षरता
तालिम, वित्तीय साक्षरता उद्यमशीलता विकासका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । बैंकहरूसँग सहकार्य गरी स्थानीय उद्यमशीलता विकास तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साना व्यवसायी तथा स्टार्टअपलाई बिजनेस प्लान बनाउने सीप प्रदान गर्न सकिन्छ । महिला, युवा, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्गका लागि विशेष उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
३.डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय पहुँच विस्तार
डिजिटल भुक्तानी (क्युआर कोड, मोबाइल बैंकिङ) प्रवद्र्धन गर्न सहजीकरण गर्न सकिन्छ । बैंक तथा डिजिटल वालेटहरूसँग मिलेर स्थानीय बजारलाई डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ । दुर्गम भेगमा मोबाइल बैंकिङ सेवा तथा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
४.साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन
स्थानीय तह र बैंकवित्तीय संस्थाहरुबीच सहकार्य समन्वय गर्दै कृषि, पर्यटन, हस्तकला, सेवा क्षेत्रलगायत स्थानीय स्तरमा सम्भावित उद्यमहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई बजार उपलब्ध गराउन बैंकहरूसँग मिलेर अनुदान तथा कर्जा योजना ल्याउन सकिन्छ । ‘एक वडा, एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
५. सहकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य
सहकारीहरूसँग समन्वय गरेर साना किसान कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा जस्ता योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सहकारी संस्थालाई व्यावसायिक बनाउन तालिम तथा निगरानी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
६.स्थानीय उद्यमीहरूलाई बीमा तथा सुरक्षा योजना
कृषि, पशुपालन, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्यमीका लागि बीमा योजनाहरू लागू गर्न सकिन्छ । बैंकहरूसँग सहकार्य गरी ऋणी उद्यमीलाई आपत्कालीन कोष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले स्थानीय उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्ने उपायहरू
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
स्थानीय उद्यमीका लागि सुलभ कर्जा योजना उपलब्ध गराउन सक्दछ ।
ब्याज अनुदान तथा ऋण सुरक्षणको लागि विशेष प्याकेजहरू ल्याउन सक्दछ ।
स्थानीय तहसँग मिलेर स्टार्टअप इन्क्युबेटर तथा उद्यमशीलता हबहरू स्थापना गर्न सक्छ ।
ग्रामीण भेगमा शाखारहित बैंकिङ तथा वित्तीय पहुँच बढाउन सक्दछ ।
स्थानीय उद्यमहरूका लागि बीमा तथा जोखिम व्यवस्थापन सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछ ।
नीति तथा रणनीति
नीति सुधार – स्थानीय सरकारको वार्षिक बजेटमा उद्यमशीलता विकासलाई प्राथमिकता दिने।
बैंक–सरकार सम्झौता– स्थानीय तह र बैंकहरूबीच सम्झौता गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा वित्तीय योजना लागू गर्ने।
एकद्वार प्रणाली – उद्यमीहरूलाई बैंकिङ सेवा, परामर्श, तथा अनुदान सेवा एकै ठाउँबाट प्रदान गर्ने।
निगरानी र प्रभावकारी कार्यान्वयन – बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण कर्जा सही उद्यमीहरूलाई पुग्न सुनिश्चित गर्ने।
यस्तै स्थानीय सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छ ।
१. क्षेत्रगत उद्यमशीलता विकास योजना
स्थानीय तहको भौगोलिक विशेषता, जनसंख्या संरचना, र उपलब्ध स्रोतसाधन अनुसार उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ।
कृषि उद्यमशीलता
बैंकहरूसँग सहकार्य गरी सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
सिंचाइ, बीउ–बिजन, मलखाद अनुदान जस्ता सुविधाहरू बैंकिङ प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने।
व्यावसायिक कृषि फार्म, जैविक खेती, हरितगृह खेती प्रवर्द्धन गर्ने।
पर्यटन तथा आतिथ्य व्यवसाय
बैंकहरूसँग सहकार्य गरी स्थानीय होमस्टे, होटल व्यवसाय, ट्रेकिङ गाइड, हस्तकला उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने।
पर्यटन व्यवसायका लागि विशेष सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याउने।
डिजिटल भुक्तानी (क्युआर कोड,पीओएस) प्रणालीको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने।
साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन
बैंकहरू मार्फत स्थानीय उत्पादन (हस्तकला, कपडा, फर्निचर, साना उद्योगहरू) प्रवर्द्धन गर्न कर्जा तथा अनुदान कार्यक्रम लागू गर्ने।
स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनको लागि स्थानीय इनक्युबेटर तथा उद्यमशीलता तालिम केन्द्रहरू खोल्ने।
प्रविधि र डिजिटल उद्यमशीलता
स्थानीय तहमा फ्रिलान्सिङ, ई–कमर्स, मोबाइल एप डेभलपमेन्ट जस्ता प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने।
बैंकहरूसँग सहकार्य गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।
२. वित्तीय समावेशीकरणको प्रवर्द्धन
‘एक घर, एक बैंक खाता’ अभियान – प्रत्येक नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन पहल गर्ने।
लघुवित्त संस्थाहरूसँग सहकार्य – महिला, साना व्यवसायी, किसानलाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने।
मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको पहुँच – बैंक शाखा नभएका दुर्गम क्षेत्रका लागि मोबाइल बैंकिङ,
क्युआर कोड, डिजिटल वालेट प्रवर्द्धन गर्ने।
स्थानीय सहकारीहरूसँग सहकार्य – सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गरी उनीहरू मार्फत उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने।
युवा उद्यमशीलता कोष स्थापना
स्थानीय तहमा स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न विशेष कोष स्थापना गर्ने।
बैंकहरूसँग साझेदारी गरी सुलभ ऋण तथा सीड फण्ड उपलब्ध गराउने।
‘महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम’
बैंकहरूसँग सहकार्य गरी महिला उद्यमीलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने।
महिलाहरूलाई वित्तीय साक्षरता तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने।
सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनाहरूको सुधार र कार्यान्वयन
स्थानीय सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकहरूले साना तथा मध्यम उद्यमीलाई कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने।
ऋण सुरक्षित गर्न बीमा योजना लागू गर्ने
कर्जा वितरणमा पारदर्शिता राख्न डिजिटल ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गर्ने।
ऋणी उद्यमीहरूलाई व्यवसायिक सल्लाह उपलब्ध गराउने।
सरकारी अनुदान र बैंकिङ कर्जाबीच सन्तुलन कायम गर्ने
स्थानीय सरकारले उद्यमीलाई पूर्ण अनुदान दिनुको सट्टा आंशिक अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने नीति अपनाउनु उचित हुन्छ ।
बैंकहरूसँग सहकार्य गरी अनुदान लिने व्यक्तिले कर्जा पनि लिइहाल्नुपर्ने नीति ल्याउने।
यसले सहयोग पाएका व्यक्तिले व्यवसायलाई दिगो बनाउने प्रेरणा पाउँछन्।
स्थानीय सरकार र बैंकिङ क्षेत्रको सहकार्यमा स्थानीय उद्यमशीलता विकास गर्न ठूला सम्भावना छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जा, डिजिटल बैंकिङ, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, वित्तीय साक्षरता, र रोजगारमुखी तालिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
बैंकहरूले कर्जा दिन मात्र नभई उद्यमीहरूलाई व्यवसायिक परामर्श र प्रशिक्षणसमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ। स्थानीय तहले अनुदानभन्दा कर्जा र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिँदा दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव राम्रो पर्छ। स्थानीय सरकार र बैंकिङ क्षेत्रको सहकार्यले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ठूलो योगदान दिन सक्छ ।
