नेपालमा बैंकिङ पहुँच : मुख्य चुनौती र गरिएका पहलहरू

बैंकिङ खबर/ नेपालका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार भएको छ । बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा एभरेष्ट बैंकले शाखा सञ्चालनमा आएसँगै देशका स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा पुगेको हो ।

संघीय संरचना निमार्ण भएको ८ वर्षपछि गत असोजमा ७५३औं स्थानीय तहमा एभरेष्ट बैंकले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । उक्त शाखाको सोमबार मात्रै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उद्घाटन गरेका छन् । शाखा विस्तार भएसँगै नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु पुगेका छन् । 

बैंकिङ शाखा विस्तार भएर मात्रै सर्वसाधारणको बैंकिङ पहुँच पुग्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले स्थानीयलाई वित्तीय साक्षरताको खाँचा देखिन्छ । वास्तवमा  बैंकिङ पहुँच कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय वा व्यवसायले औपचारिक वित्तीय सेवाहरू (जस्तै बचत, कर्जा, बीमा, डिजिटल भुक्तानी, रेमिट्यान्स आदि) सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्ने स्थिति वा अवसरलाई जनाउँछ। यो वित्तीय समावेशीकरण (Financial Inclusion) को एउटा प्रमुख सूचक हो।

१. नेपालमा बैंकिङ पहुँचको अवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) का अनुसार हाल नेपालमा वित्तीय पहुँच उल्लेखनीय रूपमा सुधार भएको छ। नेपालमा बैंकिङ पहुँचको अवस्था निम्नानुसार छः

औपचारिक वित्तीय संस्थाहरूको वृद्धिः

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) २०८१ पुसमसान्तमा १०७ रहेको छ । यसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) को शाखा संख्या २०८१ असार मसान्तमा ११,५३० रहेकोमा २०८१ पुसमसान्तमा ११,५४५ पुगेको छ ।

 

डिजिटल बैंकिङको विस्तारः

मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड भुक्तानी, ई-बैंकिङ सेवाहरूले बैंकिङ पहुँच बढाइरहेको छ। डिजिटल वालेटहरू (IME Pay, eSewa, Khalti) ले वित्तीय सेवाहरू सहज बनाएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म नेपालमा  मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ६३ लाख ३६ हजार ११७, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २१ लाख १८ हजार ३८४, डेबिट कार्डको संख्या १ करोड ३३ लाख ६३ हजार १७४, क्रेडिक कार्डको संख्या ३ लाख ६ हजार ६०५ र प्रिपेड कार्डको संख्या २ लाख १९ हजार १६४ पुगेको छ । जुन संख्या सहकारी संस्थाका प्रयोगकर्ताबाहेकको हो ।

पाँच वर्षअगाडि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७७/ ७८ को तुलनामा नेपालमा बचत खाता, ऋण खाता, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड लगायतको संख्या ठूलो वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बैंक खाता खोल्ने प्रवृत्तिः

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिएको छ। २०७५ सालदेखि नेपाल सरकारले “एक नागरिक, एक बैंक खाता” अभियान ल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म नेपालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सम्बद्ध बचत खाताको संख्या ५ करोड ७९ लाख २५ हजार ७९५ पुगेको छ । जुन संख्या पाँच वर्ष अगाडि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पुससम्म ३ करोड ४६ लाख ७१ हजार ९४९ थियो ।

लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूको भूमिकाः

बैंक नभएका दुर्गम क्षेत्रका समुदायहरूलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउने प्रमुख स्रोत बनेका छन्। महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा लघुवित्तको योगदान उच्च छ।

बैंकिङ पहुँच सुधारका लागि गरिएका पहलहरू

नेपाल सरकारले र नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्।

नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु पुगेका छन् । 

“Financial Literacy Program” (वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम)

ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सचेतना जगाउन बैंकर तथा स्वयंसेवी संस्थाहरूले अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। विद्यालयस्तरमै वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ।

डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धन

नेपाल सरकारले डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
QR कोड भुक्तानीलाई व्यवसायिक क्षेत्रहरूमा अनिवार्य गर्दै वित्तीय पहुँचलाई प्रवर्द्धन गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवामा समेट्न ग्रामीण बैंक विस्तार नीति अपनाएको छ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंकिङ सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

समावेशी वित्तीय नीति

महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, साना किसान, विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा र अन्य वित्तीय सेवाहरू उपलब्ध गराइएका छन्।

 नेपालमा बैंकिङ पहुँच विस्तारका मुख्य चुनौतीहरू

नेपालमा बैंकिङ पहुँच वृद्धि भए तापनि केही चुनौतीहरू कायमै छन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता अभाव

धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि बैंकिङ प्रणालीबारे राम्रोसँग जानकार छैनन्।
बैंकिङ सेवासँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू जटिल लाग्ने समस्या।

इन्फ्रास्ट्रक्चर अभाव

दुर्गम भेगमा बैंक तथा एटिएम (ATM) स्थापना गर्न कठिनाइ।
इन्टरनेट पहुँच कमजोर हुँदा डिजिटल बैंकिङ प्रभावकारी हुन नसक्नु।

परम्परागत भुक्तानीप्रतिको निर्भरता

नगद कारोबार गर्ने परम्परा अझै बलियो।
डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग गर्न हिच्किचाहट।

कर्जा पहुँचको असमानता

ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका लागि कर्जा सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध नहुनु।
बैंकहरूले ऋण प्रक्रियालाई अझ सरल र पहुँचयोग्य बनाउनु आवश्यक।

नेपालमा बैंकिङ पहुँचको भविष्य

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, लघुवित्त, सहकारी संस्थाहरू जस्ता माध्यमहरूले बैंकिङ पहुँचलाई अझ व्यापक बनाइरहेका छन्।

भविष्यका सम्भावित सुधारहरू

डिजिटल वित्तीय शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउने।
ग्रामीण भेगमा थप बैंक तथा एटिएम विस्तार गर्ने।
सहुलियतपूर्ण कर्जा नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वालेट प्रवर्द्धन गर्न सरकारले थप प्रोत्साहन दिने।

नेपालका ४६ प्रतिशत नागरिक बैंकिङ पहुँच बाहिर

यति भनिरहँदा दक्षिण एसियामा ३२.१ प्रतिशत नागरिक बैंकिङ पहुँच भन्दा बाहिर रहेको देखिएको छ । ‘साउथ एसिया रिजन फाइनान्सियल इक्लुजन इनीसेटीभ’ले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेवसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा १७.१ प्रतिशत महिला बैंकको पहुँच भन्दा बाहिर देखिएका छन् । बैंकबाट बाहिर हुने पुरुषको संख्या भने १५ प्रतिशत देखिएको छ । यो सन् २०२२ सम्मको तथ्यांकमा आधारित छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा भने ४६ प्रतिशत नागरिक बैंकिङ पहुँच भन्दा बाहिर रहेको देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले झण्डै ४० प्रतिशत नागरिक बैंक बाहिर भएको देखाउछ । तर, उक्त प्रतिवेदनले ४६ प्रतिशत नागरिक बैंक बाहिर भएको देखाएको छ । त्यसमा २५.०५ प्रतिशत महिला र २०।९५ प्रतिशत पुरुष छन् ।

यसैगरी दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतमा २२.५ प्रतिशत नागरिक बैकिङ पहुँचमा छैनन् । त्यहाँ ११.३ प्रतिशत पुरुष र ११.२ प्रतिशत महिला बैंकको पहुँचमा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी बंगलादेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ४७.२ प्रतिशत नागरिक बैंक भन्दा बाहिर छन् । बंगलादेशमा १८.९५ प्रतिशत पुरुष र २८.२५ प्रतिशत महिला बैंकको पहुँच भन्दा बाहिर देखिन्छन् ।

श्रीलंकामा १०.७ प्रतिशत नागरिक मात्रै बैंकको पहुँच भन्दा बाहिर देखिएको छन् । त्यहाँ ५.३५÷५.३५ प्रतिशतको अनुपातमा महिला र पुरुष बैंकको पहुँच भन्दा बाहिर छन् ।