बैंकिङ खबर/ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि प्रभावकारी र तत्परतापूर्वक काम कारबाही हुन नसकेको स्वीकारेका छन्।
सोमवार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो स्वीकार्दै सम्बन्धित निकायहरुले अनुसन्धान र अभियोजन तीव्र पार्न जरुरी रहेको पनि बताएका छन्। उनले अनुसन्धान र अभियोजन र कारबाही अघि बढाएको उल्लेख गरे।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अभियान प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएका छौँ भनेर गर्व गर्नसक्ने हुनुपर्ने थियो तर यो बीचमा प्रभावकारी र तत्परताका साथ कामहरु हुन सकेका छैनन्। आउने दिनमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुको परिपालना र आफैँले निर्माण गरेको कानूनको कार्यान्वयनमा हामी उत्कृष्ट हुनुपर्छ‚’ उनले भने, ‘अनुसन्धान अभियोजनलाई तीव्रता दिन जरुरी छ। निर्दोष दण्डित हुँदैन‚ दोषीले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने मानक स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।’
उनले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरी अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले आगामी दिनमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले बनाएको मापदण्ड परिपालना र आफैँले निर्माण गरेको कानून र नियमावलीहरुको कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले निर्दोष दण्डको दायरामा आउँदैनन् भन्ने मानक स्थापित गर्ने हिसाबले आउने दिनमा प्रभावकारी काम हुनुपर्नेमा जोड दिए। अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरणको समस्या नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै भएको उल्लेख गरे।
उनले धेरै मुलुकहरु यो समस्याबाट बाहिर आउन, समाधान गरी वित्तीय स्वच्छता र सुशासन कायम गर्ने प्रयासमा रहेको बताए।
उनले नेपालको पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन पार गरेर अघि बढेको नेपाल तेस्रो चरणमा आइपुग्दा दुविधामुक्त रुपमा अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था नभएको बताए।
‘सम्पत्ति शुद्धिकरणको समस्या नेपालको मात्र नभएर विश्वकै समस्या हो। धेरै मुलुकहरु यो समस्याबाट बाहिर आउन, समाधान गरी वित्तीय स्वच्छता र सुशासन कायम गर्नका लागि प्रयास गर्दै आएका छन्। नेपालले पनि प्रयास गरिरहेको छ‚ सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गरेको छ‚’ उनले भने, ‘नियम, संरचना निर्माण गरेको छ। अनुसन्धान र अभियोजनका कामकारबाही अघि बढाएको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन पार गरेर अघि बढेको नेपाल तेस्रो चरणमा आइपुग्दा दुविधामुक्त रुपमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने थियो।’
