नेपालको वित्तीय क्षेत्रको विकास करिब एक शताब्दी लामो छ । सदर मुलुकी खाता एवं तेजारथ अड्डा हुँदै आएको यो क्रमले १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापनापछि औपचारिक रुपमा ठूलो फड्को मारेको हो । त्यसपछि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । २०१६ सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना तथा २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापनापछि बैंकिङ क्षेत्रको विकास क्रम बढेर गएको पाइन्छ । यसै क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ खारेज गरी आएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ ले बैंकिङ क्षेत्रको इतिहासमा नयाँ आयाम ल्याएको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना (२०४६ साल) पछि निजी क्षेत्रले पनि बैंक संचालन गर्न थालेसँगै बैंकिङ क्षेत्रको विकास अघि बढेको हो । पाँचवटा ऐन खारेज गरी आएको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३’ ले अझ प्रभावकारी रुपले वित्तीय र व्यवसायिक क्षेत्रमा अर्को कोसेढुंगा थपेको छ ।
बैंकिङ पहुँचको अवस्था
तथ्याङ्क अनुसार हालको अवस्थामा १८ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरु वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेको पाइन्छ । त्यसबाहेक २० प्रतिशत नेपालीहरुले गैरबैंकिङ कारोबार गरिरहेको र २१ प्रतिशत नेपाली नागरिकले अनौपचारिक बैंकिङ पद्धतिको माध्यम अपनाएर वा अन्य विधिबाट वित्तीय कारोबार गरिरहेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा करिब ४१ प्रतिशत नेपाली जनताको प्रत्यक्ष बैंकिङ पहुँच देखिन्छ । तथापि पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको वित्तीय साक्षरता नीति र नागरिकको चेतनास्तरको बृद्धि जस्ता कार्यले बैंकिङ पहुँच बृद्धि हुने क्रम बढ्दै गएको छ । हालको तथ्याङ्क अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत आर्थिक कारोबार काठमाडौँ उपत्यकामा हुन्छ । त्यस्तै कुल निक्षेपको ६० प्रतिशत र कर्जाको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा पनि काठमाडौं उपत्यकामै हुने गर्दछ । तथ्याङ्क अनुसार मुख्य सहरको हिस्सामा तीनचौथाई भन्दा बढी र सहरबाहेक ग्रामीण क्षेत्रको वित्तीय पहुँच एकचौथाई देखिन्छ ।
