बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन(बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूले थुप्रै संशोधन हालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकको योग्यताका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति सञ्चालक बनाइनुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
स्नातकोत्तर तह उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृतस्तरमा न्यूनतम तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति भए पनि हुने उनको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
हाल सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र निज पुन: नियुक्त वा मनोनीत हुन सक्ने, तर स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन सक्ने संशोधनमा उल्लेख छ । दीपक खड्का, रामनाथ अधिकारी, डा. चन्दा कार्की, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी लगायत सांसदहरू यही प्रावधानको पक्षमा छन् ।
विधेयकमा भने सञ्चालकको पदावधि सकिएपछि अर्को एक अवधिको लागि पनि सोही पदमा पुन: नियुक्त हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक पुन: नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
रास्वपाका अर्का सांसद मनिष झाले बैंक, वित्तीय संस्थामा कम्तीमा सात र बढीमा नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक महिलासहित दुई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । त्यसको जानकारी त्यस्तो नियुक्तिपछि बस्ने पहिलो साधारणसभामा गराइनुपर्ने व्यवस्था थप गर्ने मागसहित सांसद झाले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
सोही प्रकृति र शब्दसहितको संशोधन प्रस्ताव रास्वपाका सांसदहरू हरि ढकाल र लक्ष्मी तिवारीले पनि दर्ता गराएका छन् । रास्वपाकै सांसद सोविता गौतमले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा सातदेखि बढीमा ११ सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएकी छन् ।
बाफिया विधेयकमा डिजिटल मुद्रालाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । ‘डिजिटल मुद्रा भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
यसमाथि रास्वपा सांसद झाले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । उनका अनुसार डिजिटल मुद्राको परिभाषामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ‘डिजिटल मुद्रा भन्नाले विनिमयको एक मोड हो जसको भौतिक वा ठोस आधार छैन र विशुद्ध रूपमा इलेक्ट्रोनिक रूपमा अवस्थित छ र यसले इलेक्ट्रोनिक पैसा समावेश गर्दैन । डिजिटल मुद्राको परिभाषा अन्तरराष्ट्रिय लेखा मापदण्डले तोकेको परिभाषाअनुसार हुनुपर्छ,’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकको प्रस्तावनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राज्यले मात्र लगानी गर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले पैसा र पहुँचवालाको हातमा राजनीति जाने भन्दै यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
