बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । सोमबार भएको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्र बैंकले आफ्नोतर्फबाट सुझाव पेश गरेको हो। राष्ट्र बैंकले गरिबीको दर उच्च रहेको पालिकाहरुमा सेवा गर्ने लघुवित्तलाई आयकरमा निश्चित प्रतिशत छुट प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ। सुझावमा भनिएको छ ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाको महत्त्व बैंकिङ पहुँच नभएका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको लागि रहेको सन्दर्भमा यसको सामाजिक बैंकिङको अवधारणासमेतलाई ध्यानमा राखी गरिबीको दर उच्च रहेको पालिकाहरुमा सेवा पुर्याए अनुरूप आयकरमा निश्चित प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने।’
त्यस्तै निश्चित कर्जा भन्दा बढी कर्जा लिने संस्थाको अनिवार्य रुपमा आईपीओ निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले दिएको छ । सुझावमा भनिएको छ ‘नेपालको पुँजी बजारमा बैंकिङ क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको सन्दर्भमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापित र परिमार्जित हुन तथा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। निश्चित रकमभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेका कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा पुँजी बजारमा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको।’
त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानको पनि आईपीओ निष्काशन गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ । सुझावमा भनिएको छ ‘हाल राजस्व संकलन आवश्यकता अनुरूप नभइरहेको अवस्थामा सरकारले थप वित्तीय साधनको व्यवस्था गर्न सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व रहने गरी बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने वा सम्बन्धित संस्थान आफैले ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको।’
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्नको लागि सहजीकरण गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ। सुझावमा भनिएको छ ‘गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानीको लागि सहजीकरण गर्न लगानीका क्षेत्र तथा सीमा र लगानी तथा प्रतिफल फिर्ता लैजान सक्ने प्रावधानसहितको नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने।’
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धका उच्छृङ्खल गतिविधि कानुनी दायरामा ल्याई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको सुझाव छ। साथै कृषि बाहेकका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम स्थगन गरी स्टार्टअपलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिने नीति लिन उपयुक्त हुने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई समेटी एकीकृत कर्जा सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
