बैंकिङ खबर/सरकारले राष्ट्रिय उद्यम नीति, २०८० लाई स्वीकृत गरेको छ। वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित ८ ओटा ऐन संशोधनको क्रममा पहिलो पटक स्टार्टअपलाई कानूनमा परिभाषित गर्दै स्टार्टअपलाई समेटेको थियो।
पछिल्लो समय स्टार्टअप व्यवसाय धेरै खुलिरहेको र सरकारले पनि सहुलियत दिने भनिएरहेका बेला कानुनमा स्टार्टअपको स्पष्ट परिभाषित नहुँदा समस्या थियो। नेपालमा स्टार्टअप व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा स्टार्टअपहरुलाई सहयोग गर्न ५० करोड रूपैयाँको कोष व्यवस्था गरेको थियो। त्यसयता हरेक बजेटमा कुनै न कुनै रुपमा स्टार्टअपका कार्यक्रम समावेश हुँदै आएको छ।
पछिल्लो पटक गत माघमा सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० जारी गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो।
जसमध्ये स्टार्टअपको परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउपुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको छ।
