बैंकिङ खबर/सरकारले प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री तथा सेवा आयातका लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । कुनै पनि लगानीकर्ताले प्राविधिक सामग्री तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्राको सटही नपाउने समस्या नरहने भन्दै सरकारले सहजीकरण गरेको हो ।
सरकारले नेपालमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा नपाउने समस्या अन्त्य गर्नका लागि विद्युतीय कारोबार ऐनलाई संशोधन गरेको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित अध्यादेशमार्फत विदेशी मुद्राको सटही सुविधाको व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले स्वीकृत गरेको अध्यादेश अनुसार विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्दै दफा ७२ पछि देहायका दफा ७२क. र ७२ ख. थप गर्दै विदेशी कम्पनीका लागि प्रविधिक सामग्री तथा सेवा आयात र नेपाली कम्पनीलाई विदेशेमा शाखा कार्यालय इकाइ खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अध्यादेश अनुसार कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्वन्धित लगानीकर्ताले सटही सुविधा माग गर्न सक्नेछ । लगानीकर्ताले यस्तो सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा थप गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले नेपालमा स्थापना भएका सुचना प्रविधिमा आधारीत कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै यसरी शाखा कार्यालय र इकाइ स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा एक पटकका लागि सटही सुविधा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा थपिएको छ ।
अध्यादेश अनुसार नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपालमा भित्र्याउने प्रयोजनको लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भएको पुष्टाई गर्ने कागजात सहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्नको लागि अनुमति दिनेछ । यसरी शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न एक पटकको लागि सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
